विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करता यावे याकरता राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालायने आज सुनावणीत निर्णय राखून ठेवला आहे. उद्या दुपारी अडीच वाजता त्यांच्या याचिकेवर निर्णय जाहीर करणार असल्याचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी स्पष्ट केलंय. दरम्यान, आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकिल आणि ईडीचे वकिल यांच्यात खडाजंगी झाली. (Will there be an opportunity to vote in the Legislative Council? Decision on Nawab-Deshmukh’s petition tomorrow)
राज्यसभा निवडणुकीसाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदान करता आले नाही. दरम्यान, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उशीर होऊ नये याकरता नवाब-देशमुखांनी आधीच याचिका दाखल केली. त्यासाठी त्यांना मतदानासाठी परवानगी मिळावी याकरता मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
येत्या २० जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत मतदान करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. “केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती आहे”, असं अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तीवाद केला.
“मतदान करणे हा मूलभूत हक्क नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले असले तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करून मतदान करणे हा घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्य आहे. अशा स्थितीत कोर्ट आपल्या विशेषाधिकारात केवळ काही तासांपुरता तात्पुरता जामीन देऊ शकते. तेवढीच आमची विनंती आहे”, असं म्हणणं मलिक यांच्यातर्फे अमित देसाई यांनी आज न्यायालयापुढे मांडलं.
त्यांच्या या युक्तीवादाला उत्तर देताना ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, “लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे अर्जदारांची विनंती चुकीची आहे. अर्जदारांनी त्या कलमाच्या वैधतेलाच कोर्टात आव्हान देऊन आम्ही लोकांचा आवाज आहोत, लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून मतदान करणे आमचे कर्तव्य व हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला असता तर समजण्यासारखे होते. मात्र, इथे कायद्यातच परवानगी नसेल तर ते कोर्टाकडून परवानगी मागू शकत नाहीत.”
