देशाच्या आर्थिक राजधानीचे शहर आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून मुंबई महानगराची ओळख आहे. या मुंबई शहराचा कारभार मुंबई महापालिका प्रशासन चालवते. देश – विदेशातील हजारो पर्यटक या मुंबई नगरीला भेट देत असतात. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणूनही मुंबई महापालिकेचा नावलौकीक आहे. अशा या महापालिकेची मुदत गेल्या ७ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्य सरकारच्या वतीने तसेच महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक इकबाल चहल हे आपल्या हातातील प्रशासन, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या टीमसह मुंबईमधील विकासकामे आणि विविध योजना राबवत आहेत. सहा हजार कोटी रुपयांचे सिमेंट रोडची कामे, दोन हजार कोटी रुपयांची सुशोभिकरण कामे, पुलांची दुरुस्ती, उद्यानांची कामे, दवाखाने, रुग्णालये, शाळा यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहेत. मात्र काही कामांत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आले आहेत.
तर, गेल्या २५ वर्षांत सत्ताधारी शिवसेनेने विकासकामांच्या नावाखाली आणि कोरोनाच्या नावाखाली रुग्णालय, औषधे, उपकरणे खरेदी, रुग्णालय उभारणी आदींपोटी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे आरोप भाजपाकडून आणि शिवसेनेतून बंड करून बाहेर पडलेले नेते तसेच सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या मंत्र्यांकडून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात मुंबई महापालिकेत नगरसेवक, महापौर, गटनेते पदांवर नसले तरी विकासकामांची चर्चा कमी आणि या विकासकामांच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणात होत आहे. याप्रकरणी सुरू असलेली चर्चा आणि चौकशी या कारणांमुळे मुंबई महापालिकेचे नाव गाजत आहे.
‘मुंबई’ शहर हे विविध कारणांमुळे देशात प्रसिद्ध आहे. या मुंबई महानगरीचे आकर्षण अनेकांना आहे. असे म्हणतात की, या मुंबईत अनेकजण आपले नशीब अजमवायला आले आणि मेहनतीने लखपती, करोडपती झाले. अशा या मुंबईत बाहेरून नोकरी, धंद्यासाठी आलेली व्यक्ती काम नसले तरी, उपाशी मात्र झोपत नाही. अगदी रस्त्यावरचे प्लास्टिक आणि कागद गोळा करूनही पोट भरणारे आहेत. आजही मुंबईत परप्रांतीयांचे लोंढे धडकत आहेत. त्यामुळे मुंबईची लोकसंख्या आज १ कोटी ७० लाखांच्या घरात गेली आहे. मुंबईत दररोज ४० लाख लोक रायगड, पुणे, विरार, खोपोली, कसारा आदी भागांतून नोकरी, धंद्यासाठी ये – जा करीत असतात. या सर्वांना रोजीरोटी देण्याचे व त्यांची तहान भागविण्याचे काम मुंबई शहर करते. या मुंबई शहराचा कारभार मुंबई महापालिका पाहते. मुंबई महापालिकेचा सन २०२३- २४ चा अर्थसंकल्प ५२ हजार ६१९ कोटी रुपयांचा होता.
काही वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात असलेली मुंबई महापालिका गेल्या २० वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी नफ्यात आहे. महापालिकेच्या विविध बँकांत तब्बल ८९ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आहेत. या ठेवींवर पालिकेला वर्षाला किमान पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत तरी व्याज मिळते. त्यामुळे पालिकेची विकासकामे, योजना या कोट्यवधी रुपयांच्या घरातच असतात. पालिकेची पाच वर्षांची मुदत संपून आज दीड वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी लोटला तरी पालिकेची निवडणूक घेण्यासाठी काही कारणास्तव सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला मुहूर्त मिळत नाही. मात्र लवकरच लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुका एकापाठोपाठ एक घेतल्या जातील.
राज्य सरकार व्होटबँकेसाठी आणि त्यातून सत्ता मिळविण्यासाठी नेमलेले दोन पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि मंगल प्रभात लोढा तसेच प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त इकबाल चहल हे कारभार पाहत आहेत. साहजिकच गेल्या दीड वर्षात मुंबईत कोट्यवधी रुपयांची रस्त्यांची कामे, शाळा, उद्याने, रुग्णालये, सुशोभिकरण, शौचालय बांधकामे, दवाखाने याबाबतची अनेक कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी काही कामे मार्गी लागली आहेत. काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र रस्ते कंत्राट कामांची किंमत कोट्यवधी रुपयांनी वाढविल्याने आणि स्ट्रीट फर्निचरच्या कामांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप माजी मंत्री व शिवसेना (उबाठा) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे सरकारवर केला असून चौकशी आणि कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. हे प्रकरण लोकायुक्त यांच्याकडे गेले आहे.
तर भाजप, शिंदे गटाने खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच भाजपचे नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार, किरीट सोमय्या आदींनी महापालिकेत २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेवर (उबाठा) औषधे खरेदी, कोरोना उपाययोजना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, त्यावर खर्च केलेला पाच हजार कोटींची खर्च, भंगार विक्री, एक्सरे फिल्म खरेदी, ग्रीस खरेदी, तुरटी खरेदी, उद्याने देखभाल, पूल बांधणी, रुग्णालये नूतनीकरण, पुनर्विकास, मिठी नदी विकास कामे, नालेसफाई कामे आदी विविध कामांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा (यामध्ये मागील पाच वर्षे वगळता भाजपही सत्तेत सहभागी होता) झाल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत.
यामध्ये, कोरोनावरील खर्चातील घोटाळ्याचे प्रकरण खूपच गाजत आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू, उपआयुक्त रमाकांत बिरादार यांच्याविरोधात पोलिसांत एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तर, ‘ईडी’ ने या प्रकरणात उडी घेऊन माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. त्या जोपर्यंत शिंदे अथवा भाजप गटात प्रवेश करीत नाहीत तोपर्यंत तरी, त्यांची चौकशी सुरूच राहणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
पालिकेतील घोटाळ्यांमुळे काहीशा अडचणीत सापडलेल्या ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी भविष्याचा आणि पुढील राजकीय वाटचालीचा विचार करता ठाकरे गटाला ‘जय महाराष्ट्र’ करीत थेट शिंदे गटात उडी घेतली. ठाकरे गट आणि इतर राजकीय पक्षांच्या जवळजवळ ५० माजी नगरसेवकांनी आतापर्यंत शिंदे गटात प्रवेश घेतला आहे. यामध्ये, आघाडीवरील नेते यशवंत जाधव, माजी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव, शीतल म्हात्रे, हारून खान, मंगेश सातमकर, उपेंद्र सावंत, अमेय घोले आदींचा समावेश आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विविध विकासकामांमध्ये विशेषत: कोरोना उपचार खर्चात कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आल्यावर राज्य सरकारने कॅगला विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली होती. कॅगने महापालिकेच्या ७६ कामांवर बोट ठेवले आणि कोरोना सेंटरचे बांधकाम, रस्ते बांधकाम, जमीन खरेदी आदींमध्ये घोटाळा झाल्याचे आणि व्यवहारात अनियमितता असंल्याचे सांगत ताशेरे ओढले आहेत. कॅगच्या चौकशीनंतर राज्य सरकारने चौकशीसाठी जून महिन्यात ‘एसआयटी’ (विशेष तपास पथक) केली. या ‘एसआयटी’ने मुंबई महापालिकेत कोरोनाच्या काळात झालेल्या १२ हजार कोटीं रुपयांच्या कामांतील घोटाळ्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी पालिका मुख्यालयात धडक देऊन मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कागदपत्रे ताब्यात घेतली होती. त्यामुळे कथित घोटाळ्यात अडकलेल्यांचा पाय आणखीन खोलात गेला आहे. त्यातच ‘ईडी’नेही चौकशीचा फेरा मागे लावला आहे. या सर्व प्रकरणांतून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावरही आरोपांचे शिंतोडे उडविण्यात आले असून त्यांचीही घेरबंदी करण्याची तयारी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
तर दुसरीकडे, महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी, ठाकरे सरकार सत्तेत असताना भाजप नेत्यांचे आरोप, खुलासा करून फेटाळून लावले होते. तसे, आता शिंदे व भाजप सरकारवर शिवसेनेकडून नेते आदित्य ठाकरे यांनी केलेले घोटाळ्याचे आरोपही खुलासा देत फेटाळून लावले आहेत. एवढेच नव्हे तर, प्रारंभी पालिका आयुक्त चहल यांनी, कोरोनावरील प्रतिबंधक उपाययोजना करताना झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी ‘नो आयडिया’ असे उत्तर देत हात वर केले होते.
कोविड केंद्राकरिता मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या कंत्राटामध्ये शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले असले तरी, हे आरोप वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असे स्पष्टीकरणही महापालिकेने दिले होते. तसेच, कोरोना उपाययोजनावरील खर्चाबाबत हिशोब देणे बंधनकारक नसल्याचे कॅगला उत्तर देत पालिकेने सर्वांना अचंबित केले होते. मात्र, नंतर कदाचित मंत्रालयामधून कानउघाडणी केल्यावर काहीसे नरमलेल्या आयुक्तांना ‘ईडी’ने समन्स बजावून साडेचार तास चौकशी केल्यावर, प्रशासक व पालिका आयुक्त म्हणून माझी नैतिक जबाबदारी आहे की, मी चौकशीत आवश्यक ते सहकार्य करेन. ईडीने माझ्याकडे आणखीन काही माहिती मागितली तर, मी यापुढे आवश्यक ती माहिती ईडीला देऊन चौकशीला सहकार्य करेन, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतल्याने भल्याभल्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. मात्र जोपर्यंत पालिकेतील कथित घोटाळ्यांचा काही सोक्षमोक्ष लागत नाही, सदर प्रकरण मार्गी लागत नाही तोपर्यंत तरी पालिका वर्तुळात कथित घोटाळ्यांची चर्चा सुरूच राहणार, असे दिसते.
