नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 6 प्रकारचे भत्ते वाढवण्यात आले आहेत. जानेवारी ते जून 2024 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. (7th Pay Commission Good News for Central Govt Employees 6 Major changes in allowances education women Finance Modi Government)
1. मुलांचा शिक्षण भत्ता
बालशिक्षण भत्ता (CEA) ची अनेक विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. या भत्त्यांचा दावा दोन मोठ्या मुलांसाठी केला जाऊ शकतो. यामध्ये दरमहा 6,750 रुपये मोफत वसतिगृह अनुदानही उपलब्ध आहे. त्याचवेळी, हा भत्ता या कर्मचाऱ्यांच्या अपंग मुलांना दरमहा मिळणाऱ्या सामान्य CEA दराच्या दुप्पट आहे. सुधारित वेतन संरचनेतील महागाई भत्ते (DA) 50 टक्क्यांनी वाढल्यावर CEA दर 25 टक्क्यांनी वाढतो. हा भत्ता 12वी पर्यंतच्या मुलांसाठी उपलब्ध आहे.
2. नाईट ड्युटी भत्ता
नाईट ड्युटी अलाऊन्स (एनडीए) बाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. जर कर्मचारी रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत केलेले काम करत असेल तर त्याला ड्युटीच्या प्रत्येक तासासाठी 10 मिनिटांची विश्रांती मिळणार आहे. एनडीए पात्रतेसाठी, मूळ वेतनाची मर्यादा दरमहा 43,600 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
3. ओव्हरटाइम भत्ता
सरकारने ओव्हरटाइम भत्त्याबाबत (OTA) काही निर्णय घेतले आहेत. ‘ऑपरेशनल स्टाफ’ या श्रेणीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम मंत्रालय/विभागांना देण्यात आले आहे. ज्यामध्ये ओव्हरटाइम भत्त्याच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या आणि ओव्हरटाइम कामाच्या व्यवस्थेमध्ये जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने OTA अनुदान बायोमेट्रिक उपस्थितीशी जोडले जाऊ शकते.
4. जोखीम भत्ता
सरकारच्या निर्णयानंतर जोखीम भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. हा भत्ता धोकादायक कामात गुंतलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो किंवा ज्यांचा कालांतराने त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जोखीम भत्ता हा कोणत्याही उद्देशासाठी “पगार” मानला जात नाही, ज्यामुळे नुकसान भरपाईच्या संरचनेत त्याच्या वर्गीकरणाबाबत स्पष्टता सुनिश्चित होते.
5. मुलांची काळजी घेण्यासाठी अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना भत्ता
सरकारने 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हा विशेष भत्ता दिव्यांग महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केला आहे. ज्यांची लहान किंवा अपंग मुले आहेत अशा अपंग महिलांना मुलांच्या संगोपनासाठी दरमहा 3000 रुपये विशेष भत्ता मिळणार आहे. जन्मापासून ते मूल दोन वर्षांचे होईपर्यंत हा भत्ता दिला जाईल. वेतन रचनेतील महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढल्यावर या भत्त्याची मर्यादा 25 टक्के केली जाईल.
6. संसद सहाय्यकांना भत्ता
सरकारने संसद सहाय्यकांना देण्यात येणारा विशेष भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान केवळ संसदीय कामकाजात गुंतलेल्या व्यक्तींसाठीच्या विशेष भत्त्याचे दर सध्याच्या दरांच्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी वाढले आहेत. संसदेचे किमान 15 दिवस अधिवेशन सुरू असलेल्या प्रत्येक कॅलेंडर महिन्यासाठी हा भत्ता पूर्ण दराने दिला जाईल.
