टिटवाळानजीक उभांर्ली गावातील वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या सुमारे ३४० चाळींवर वनविभागाने बुलडोझर फिरवीत जमिनदोस्त केल्या. मात्र वनजागेत चाळी बांधून गोरगरीबांची फसवणूक करणार्‍या चाळमाफियांविरोधात वनविभागाने पावले उचलली असून, लवकरच कारवाईचा फास त्यांच्या भोवती आवळला जाणार आहे. कल्याण तालुक्यातील वनजमिनीवर सुमारे हजार ते बाराशे चाळी बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात या बेकायदा चाळींवरही वनविभाग आणि महासूल विभाग यांच्या संयुक्तविद्यमाने टप्याटप्याने कारवाई केली जाणार आहे.
कल्याण तालुक्यात टिटटवाळा आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण परिसरात मोठया प्रमाणावर वनजमीन आहे. ही वनजमीन वन विभाग आणि महसूल विभाग यांच्या अख्यातरीत येते. वनजमिनीवर सुमारे एक हजार ते बाराशेच्या आसपास चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. मागील आठवड्यात वनविभागाच्या अख्यातरीत असलेल्या उंभार्ली गावातील वनजमिनीवर उभारलेल्या ३४० चाळींवर धडक कारवाई केली. वनविभागाकडून चाळीतील रहिवाशांना नोटीसाही बजावल्या होत्या. मात्र वीज आणि पाणी कनेक्शन मिळाल्याने या अधिकृत असल्याचे समजून रहिवाशांनी या नोटीसांकडे दुर्लक्ष केले होते. अखेर वनविभागाने या सगळ्या चाळी जमिनदोस्त केल्या आहेत. मात्र वनजमिनींवर चाळी बांधून ते विकणारे चाळमाफिया मोकाटच असल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे आता वनविभागाने चाळीमाफियांविरोधात माहिती जमविण्यास सुरूवात केली आहे. पाच ते सहाजणांची नावेही वनविभागाला मिळाली आहेत. स्थानिक रहिवाशांनी ही माहिती वनविभागाला देणे अपेक्षित असून, वनविभागाने स्थानिक रहिवाशांकडे ही माहिती मागविली आहे. मात्र अजूनही रहिवाशांकडून ही माहिती देण्यात आलेली नाही.
स्थानिक रहिवाशांकडून असहकार्य मिळत असल्याची नाराजीही वनविभागाच्या एका अधिकार्‍याने व्यक्त केली. घर खरेदी करतेवेळी रहिवाशांनी नोटरी केली आहे. त्या नोटरीच्या आधारेही वनविभाग ही माहिती जमा करणार आहे. रहिवाशांकडून माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे असेही त्या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले आहे. वनजमिनीवर चाळी बांधून कोट्यवधी रूपये कमावून गोरगरीबांना फसविणारे चाळी माफियांवर वनविभागाच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. वनविभागाकडून इतक्या मोठया प्रमाणात कारवाई होणार असल्याने वनविभागाकडून पोलीस संरक्षण मागितले होते. मात्र पोलीस संरक्षण न मिळाल्याने वनविभागाच्या एसआरपीएफच्या संरक्षणात वनविभागाने ही कारवाई केली असेही एका अधिकार्‍याने सांगितले.
रहिवाशांवर तिहेरी गुन्हे ?
वनविभागाकडून बेकायदा चाळींवर कारवाई झाल्यानंतर शेकडो रहिवाशी रेल्वे रूळावर उतरून त्यांनी रेलरोको आंदोलन केले. त्यामुळे कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात २०० महिला व १०० पुरूषांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच रेल्वे रोखून धरल्याने रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कडूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वनजमिनीवर उभारलेल्या चाळीत राहणारे रहिवासी हे प्रथम दोषी आहेत. त्यानंतर चाळमाफिया आहेत. मात्र मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वनविभागाने रहिवाशांवर अजूनही गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. चाळीमाफियांवर गुन्हा दाखल करण्याची तयारी वनविभागाकडून सुरू आहे. मात्र रहिवाशांकडून चाळमाफियांची नावे वनविभागाला न दिल्यास त्यांच्यावर गुन्हा केला जाणार आहे. सदर आंदोलनातील व्हिडीओ आणि फोटोच्या आधारे पोलिसांकडून ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.
टाळू वरचे लोणी खाणारे …
वनविभागाकडून रहिवाशांच्या घरांवर धडक कारवाई झाल्यानंतर त्याठिकाणी टाळूवरचे लोणी खाणारे काही मंडळी तेथे जमा झाली होती. आपण कारवाई थांबू अशी भूलभापा मारीत त्या रहिवाशांकडून त्यांनी प्रत्येकी ३०० रूपये गोळा केल्याची माहिती उजेडात येत आहे. दरम्यान वनविभागाकडून कारवाई हेाणारच आहे. कोणी पैसे मागितले तर देऊ नका अशी आगाऊ सुचनाही वनविभागाकडून रहिवाशांना देण्यात आली होती. पण भूलभापा मारणार्‍या मंडळींच्या जाळ्यात हे रहिवाशी अडकले होते. रेल रोको आंदोलन करा, पुढील कारवाई होणार नाही असे सांगत त्या मंडळींनी रहिवाशांना भडकवले. पण त्याचा भुर्दंड आता रहिवाशांनाच सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे टाळूवरचे लोणी खाणारे, या मंडळींवरही कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
अशी होतात बांधकामे ….
गेल्या पाच ते सहा वर्षात वनजागेवर मोठ्या प्रमाणात चाळी उभारल्या आहेत. वनरूम एक ते दीड लाख तर टू रूम दोन ते अडीच लाखाला विकण्यात येतात. महापालिकेडून नळ आणि मालमत्ता कराची आकारणी केली जाते तर महावितरणकडून वीज मीटरही दिले जाते. पाणी, वीज मिळत असल्याने स्वस्तातील घराकडे आकर्षित होत अनेकांनी घर खरेदी केली. यामध्ये मराठी, उत्तरभारतीय आणि बंगाली कुटुंबिय मोठ्या प्रमाणात आहेत. स्थानिक नगरसेवक, पालिका अधिकारी आणि पोलीस यांचा वाटा ठरलेला असतो. त्यामुळे बिनधास्तपणे या चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. टिटवाळ्यात स्वस्त घराचे आमिष दाखवून जाहिरातबाजी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. त्यालाही अनेकजण भूलतात.
वनविभागाने २०१० पासून रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्या नोटीसा मिळाल्याची पोचपावतीही आहे. त्यामुळे वनविभागाकडून अचानक कारवाई केलेली नाही. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वनविभागाकडून रहिवाशांवर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. मात्र चाळी बांधणार्‍यांची नावे वनविभागाला द्यावीत, असे आवाहन अनेकवेळा केलेले आहे. अजूनही नावे देण्यात आलेली नाहीत. वनविभागाकडे पाच ते सहा म्होरक्यांची नावे मिळाली आहेत. रहिवाशांकडून सहकार्य न मिळाल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. वनजागेवर हजार ते बाराशेच्या आसपास चाळी आहेत. त्यावर वनविभाग आणि महसूल विभाग संयुकतपणे कारवाईचा प्लॅन आखतील. पण त्या अगोदर वनकायद्यानुसार चाळमाफियांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहेत. हा दखलपात्र गुन्हा असून, दोन वर्षाची शिक्षाही प्रस्तावित आहे.
-व्ही एस वाळिंबे, वनक्षेत्रपालए कल्याण वनविभाग
