घरमुंबईमुंबई मेट्रो कारशेडवरून सत्ताधारी-विरोधक भिडले!

मुंबई मेट्रो कारशेडवरून सत्ताधारी-विरोधक भिडले!

Subscribe

मुंबई मेट्रो ३ साठी आरेच्या जंगलातील प्रस्तावित कारशेड पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून कांजूरमार्गला हलवण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. कांजूरमार्गला सुरू असलेलं कारशेडचं काम स्थगित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून यासंदर्भातली पुढील सुनावणी आता न्यायालये पुन्हा उघडल्यानंतर म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक वाद पाहायला मिळत आहे. न्यायालयाचा निर्णय तपासून त्यावर निर्णय घेतला जाईल अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली असताना विरोधकांनी मात्र त्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

या निर्णयावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांवर खोचक टीका केली आहे. ‘मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलविण्याचा निर्णय काहींच्या फार जिव्हारी लागलेला दिसतो. म्हणूनच असा टोकाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी केला. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधी आणि न्याय खाते, अटर्नी जनरल तसेच मुख्यमंत्री एकत्र बसून निर्णय घेतील’, असे पवार म्हणाले. ‘केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार विकासकामांमध्ये कुणीच राजकारण किंवा अडथळा करु नये’, असा सल्लाही त्यांनी भाजपला दिला.

- Advertisement -

दरम्यान, जयंत पाटील यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. ‘उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आरेच्या विरोधात जे लोक आहेत त्यांना उकळ्या फुटण्याचे कारण नाही’, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपला लगावला. तसेच, ‘आरेमध्ये आधीच अतिक्रमण झाले आहे. त्यात आणखी होऊ नये म्हणून पर्यावरणमंत्र्यांनी भूमिका घेतली. परंतु आता राजकीय हितासाठी काही लोक आकांडतांडव करत आहेत. प्रत्येक निर्णयात राजकारण करायचे असेल तर त्याला काही इलाज नाही’, असेही जयंत पाटील म्हणाले.

निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवणार : शेलार

‘मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला चपराक लावली आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की मिठागर आयुक्तांची एनओसी सरकारने घेतलेली नाही. या जागेवरील खासगी मालकांचे दावे सरकारने विचारात घेतलेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश हे राजकीय दबावापोटी आले. राजकीय दबावापोटी घेतलेले हे आदेश मागे घेण्याची नामुष्की या सरकारवर आलेली आहे’, अशी टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली. ‘न्यायालयाच्या आदेशामुळे या प्रकल्पाला विलंब होऊन प्रकल्पाची किंमत वाढणार आहे. ही किंमत वाढल्यामुळे मुंबईकरांवर तिकीटाचा बोजा वाढणार असल्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -