मुंबईतील कोस्टल रोडच्या कामात बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना आवश्यक नुकसान भरपाई पालिकेतर्फे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक धोरण व आराखडा बनविण्यात येणार असून त्याची जबाबदारी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’ वर सोपविण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे या प्रस्तावाला पालिकेतील पहारेकरी भाजपकडून विरोध होण्याची व त्यावरून पुन्हा एकदा सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी भाजप यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी शिवसेना व पहारेकरी भाजप यांच्यात कधी वरळी गॅस दुर्घटना तर कधी कोट्यवधी रुपयांचा फेरफार प्रस्तावावरून स्थायी समिती व पालिका सभागृहात जोरदार राडा होताना दिसून येत आहे. आता कोस्टल रोडच्या कामाला मच्छीमार संघटनांकडून होणारा विरोध म्हणजे भाजपच्या हातात आयते कोलीत दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून भाजप पुन्हा एकदा आक्रमक होताना दिसण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतातील पहिल्या कोस्टल रोडचे काम मुंबईत युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या कोस्टल रोडचे काम ३५ – ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. या कोस्टल रोडअंतर्गत प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी लिंकच्या वरळी भागाकडील टोक या कामामुळे मच्छिमार लोकांच्या रोजगारावर गदा येणार असल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. तर पालिका व कंत्राटदाराच्या माहितीनुसार, मच्छीमार लोकांचे फार मोठे नुकसान होणार नाही. तसेच, जरी काही प्रमाणात त्यांचे नुकसान होणार असले तरी त्यांना पालिकेतर्फे नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र मच्छीमार लोकांचे हे नुकसान खरेच होणार आहे की नाही, जर नुकसान होत असेल तर ते नेमके किती आहे, त्याची आर्थिक भरपाई कशी द्यावी, यासंदर्भात तंतोतंत व अचूक माहिती घेण्यासाठी पालिकेने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेची नियुक्ती केली आहे.
वास्तविक, पालिकेने या कामासाठी टेंडर काढूनही त्याला मुदतवाढ देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर पालिकेने टाटा इन्स्टिट्यूटला हे काम देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार, या संस्थेचे तीन वरिष्ठ अध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधक / मुख्य सल्लागार, संशोधक अधिकारी, सहाय्यक, तपासणीस, प्रशासकीय सहाय्यक अशा ३० अधिकारी व कर्मचारी यांची एक टीम कार्यादेश प्राप्त होतांच पुढील ९ महिन्यात कोस्टल रोड बाधित मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाई देण्यासाठी आवश्यक मसुदाधोरण आणि आराखडा तयार करणार आहे. त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट या संस्थेला पालिकेकडून १ कोटी ५० लाख रुपये मोबदला देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – MHADA Exam Postpon: आज होणाऱ्या म्हाडाच्या परीक्षा रद्द! विद्यार्थ्यांना जानेवारीपर्यंत वाट पहावी लागणार
