भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ‘कोस्टल रोड’च्या पॅकेज -१ मधील कामात १६०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आणि खळबळजनक आरोप शनिवारी केला. त्याचवेळी सल्लागारावर ६०० कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. मात्र मुंबई महापालिका प्रशासनाने या गंभीर आरोपांबाबत तात्काळ आपला खुलासा जारी केला असून ‘कोस्टल रोड’च्या टप्पा एकच्या कामात १६०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप हा बिनबुडाचा असल्याचे स्पष्टीकरण देत सदर आरोपही फेटाळण्यात आले आहेत.
खाण व खाणीतील साहित्य प्रमाणातच
‘कोस्टल रोड’ प्रकल्पाबाबत करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे आणि निराधार आहेत, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. तसेच, या प्रकल्पाच्या टप्पा १ अंतर्गत भराव करण्यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य हे अप्रमाणित खाणींमधून आणण्यात आल्याचा आक्षेप प्रामुख्याने घेण्यात आला आहे. तसेच प्रमाणित खाणींमधून देखील अप्रमाणित साहित्य घेण्यात आले आहे, असाही आरोप करण्यात आलेला आहे. मात्र, या भरावासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हे प्रमाणित खाणींमधूनच घेतले जाते. तसेच या साहित्याची वेळोवेळी गुणवत्ता चाचणी केली जाते. त्यामुळे हे साहित्य अप्रमाणित असल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असे पालिका म्हणाली.
सल्लागार शुल्क ६०० नसून २२९ कोटी रुपये
‘कोस्टल रोड’ संपूर्ण प्रकल्पावर देखरेख करणाऱ्या तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्स्ल्टंटस्) आणि एक सर्वसाधारण सल्लागार (जनरल कन्स्ल्टंट) यांना मिळून कंत्राट देतेवेळी महापालिकेने ६०० कोटी रुपये शुल्क दिलेले नसून २२९ कोटी रुपये दिले आहेत. हे शुल्क देखील कंत्राटातील अटींनुसार टप्प्या-टप्प्याने दिले जाते. म्हणजेच एकाचवेळी दिलेले नाही. संपूर्ण प्रकल्पातील तीनपैकी फक्त टप्पा १ चा विचार करता, त्याचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मेसर्स ल्यूईस बर्गर कन्सल्टिंग प्रा. लि. हे आहेत. तसेच, एकूण २२९ कोटींपैकी मेसर्स ल्यूईस बर्गर कन्सल्टिंग प्रा. लि. यांचे कंत्राट मूल्य ५० कोटी ५२ लाख रुपये इतके आहे. त्यामुळे हा आक्षेपदेखील निराधार आहे, असे पालिकेने म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे, या प्रकल्पाच्या टप्पा १ च्या कामांमध्ये डिसेंबर २०२० पर्यंत १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा जो आरोप करण्यात आला आहे, तो आरोपही योग्य नाही. कारण, ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत पॅकेज १ मध्ये करण्यात आलेल्या एकूण कामाचे मूल्य ६८३.८२ कोटी रुपये असून तेवढे देयक अदा करण्यात आले आहे. त्यामुळे १,६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हणणे योग्य नाही, असेही पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
