बीएसएनएलच्या इंटरनेटचे सर्व्हर वारंवार डाऊन होत असल्यामुळे वसईतील दस्त नोंदणी रखडत चालली असून त्याचा फटका दररोज शेकडो ग्राहकांना बसू लागला आहे. जमिनीचे विविध व्यवहार,विक्री, दस्त, फ्लॅटची खरेदी विक्री, गहाणवट, लोन रिलीज आदी कामे करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करावी लागते. तालुक्यात नोंदणीची विरार, नालासोपारा, वसई अशी 4 कार्यालये आहेत. या कार्यालयात दस्त नोंदणी इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन केली जाते. शासकिय कार्यालयांमध्ये बीएसएनएलचे इंटरनेट बंधनकारक असल्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयातही हेच इंटरनेट वापरण्यात येते. मात्र,बीएसएनएलची ही इंटरनेट सेवा बैलगाडीच्या गतीने चालत असल्यामुळे ग्राहकांसह, वकीलमंडळी आणि अधिकारीही हैराण झाले आहेत.
सकाळी 8 पासून दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्ते नोंदणीसाठी ग्राहकांची गर्दी होते. दिवसभरात 70 ते 80 दस्त नोंद केले जातात. या नोंदणीसाठी विक्रेता, ग्राहक, साक्षीदार, बँक अधिकारी, वकील अशा शेकडो लोकांची गर्दी या कार्यालयात होत असते. या सर्वांची कामे योग्य दस्तापेक्षा इंटरनेटवरच जास्त अवलंबून असतात. सुरवातीला बीएसएनएलचे इंटरनेट चांगले चालत असल्यामुळे सकाळपासूनच ग्राहकांकडून गर्दी केली जाते. मात्र, अनेकदा सकाळपासूनच इंटरनेट सेवा विस्कळीत झालेली असते. त्यामुळे ही सेवा सुरु होण्याची वाट पाहत ग्राहकांना दिवसभर ताटकळत बसावे लागते.
सोमवारी तर इंटरनेट सेवेने शेकडो ग्राहकांना दिवसभर वेठीस धरले होते. दस्त नोंदणीसाठी नालासोपारातून सकाळीच अनेक महिला वसईतील दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात रांग लावून बसल्या होत्या. हे कार्यालय उघडल्यानंतर इंटरनेटच सुरू नसल्याचे निष्पन्न झाले. दुपारी 3 वाजेपर्यंत इंटरनेट सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. तसेच कोणत्याही क्षणी नेट सुरू होण्याची शक्यता असल्यामुळे नागरिकांना कार्यालयाच्या आवारातच ताटकळत थांबावे लागले. दुपारी तीन नंतरही नेट सुरू न झाल्यामुळे अखेर सोमवारची सर्व नोंदणी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे शेकडो नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागले.
बीएसएनएलची कार्यालये आणि दूरध्वनी केंद्रातील विजेचे एकूण बिल 18 लाख 86 हजार 373 रुपये थकल्यामुळे सोमवारी विजपुरवठा खंडीत करण्यात आला होता. त्यामुळे इंटरनेट सेवा बंद पडल्याचे सांगण्यात आले. ही थकबाकी न भरल्यास त्याचा फटका इतर दुय्यम निंबधक कार्यालये, आणि मोबाईल सेवेवर होणार आहे. त्यामुळे बीएसएनएलवर अवलंबून न राहता खाजगी इंटरनेटचा वापर करण्यात यावा. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
