येत्या २१ जूनपासून देशातील सर्व १८ वर्षांवरील नागरिकांना केंद्र सरकार मोफत लस देईल. राज्य सरकारांना त्यासाठी एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही. देशात उत्पादित होणार्‍या लसींपैकी २५ टक्के लसी खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध असतील. ज्यांना मोफत लस नको असेल, खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणार असतील त्यांना लसीच्या किमती व्यतिरिक्त फक्त 150 रुपये सेवाचार्ज भरून लस घेता येईल. त्यावर राज्य सरकार देखरेख ठेवील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केली. त्याचबरोबर देशातील ८० कोटी गरीब जनतेला येत्या दिवाळीपर्यंत म्हणजे नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्य मिळणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशातील जनतेशी संवाद साधला. स्वदेशी बनावटीच्या लसींमुळे भारताने लसीकरण मोहिमेत वेग घेतला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. जनतेला संबोधून बोलत असताना पंतप्रधानांनी देशाच्या लसीकरणासंदर्भातल्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. त्याचवेळी मोदींनी पूर्वीची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती यातला फरकही दाखवून दिला आहे. सध्या देशात आपण भारतीय बनावटीच्या दोन लसी तयार केल्या. जर त्या केल्या नसत्या तर काय झाले असते याचा विचार करा. आत्ता जर आधीसारखी परिस्थिती असती तर संपूर्ण देशाचे लसीकरण करण्यासाठी ४० वर्षे लागली असती.
देशातल्या लसीकरण मोहिमेवर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, भारतात जर लसींची निर्मिती झाली नसती तर विचार करा काय झाले असते, एवढ्या मोठ्या संख्येला आपण लस कशी देऊ शकलो असतो? पोलिओ, कांजण्या अशा साथींच्या लसी विदेशातून भारतात यायला दशके लागली होती. पण भारताने एकाच वर्षात दोन लसींची निर्मिती केली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
काही लोक या महामारीच्या काळातही भ्रम पसरवत होते, भारताची व्हॅक्सिन आली त्यावर अनेकांनी शंका उपलब्ध केली. जे लोक लसीबाबत शंका उपस्थित करत होते, ते भोळ्याबाबड्या लोकांच्या भावनांशी खेळत आहेत. अशा अफवांपासून सावध राहावे. कोरोना गेला असे समजू नका. आपल्याला सावध राहायचे आहे आणि कोरोनाचे नियम पाळायचे आहे. कोरोनाविरुद्धची ही लढाई जिंकेल. भारतातील लसीकरणाचा वेग विकसित देशांपेक्षा जास्त, कोविन अ‍ॅपची जगात चर्चा. एक एक डोस आवश्यक, त्याने अनेकांचे जीव वाचले. कोणत्या राज्याला किती लस ही आकडेवारी आधीच जाहीर होती. त्यावरून वाद चुकीचा. लसीच्या उपलब्धतेनुसार लस दिली जाईल. प्रत्येकाला लस मिळेल ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असे मोदींनी सांगितले.
केंद्र सरकारच सर्व का करतेय, राज्यांना अधिकार का नाहीत असे विचारण्यात आले, आमच्यावर प्रश्न विचारण्यात आले, राज्यांनी सर्व करायचे तर केंद्र काय करणार, असेही विचारले. मात्र, केंद्राने एक गाईडलाईन बनवून राज्यांना नियमावली दिली. देशातील नागरिक नियम पाळत आहेत. लसीकरण नीट सुरू झाले. अशावेळी काही राज्यांनी लसीकरणाबाबत प्रश्न विचारले, वयोगट का, विकेंद्रीकरण का नाही, ज्येष्ठांनाच का पहिली लस, देशातील काही मीडियाने याबाबत कॅम्पेन केले.
मात्र, अनेक चर्चेनंतर राज्यांच्या आग्रहास्तव 16 जानेवारीपासून नियम बदल करण्यात आला. 25 टक्के काम राज्यांवर सोपवण्यात आले. 1 मे पासून राज्यांना 25 टक्के काम सोपवण्यात आले. काहींनी प्रयत्न केले, काहींना अडचणी समजून आल्या. जगात लसींची उपलब्धता किती आहे हे राज्यांना समजले. मे मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट, लसींचा तुटवडा, राज्य सरकारच्या अडचणी असे प्रश्न होते. त्यानंतर सर्व राज्यांना समजले, केंद्राचीच यंत्रणा नीट होते. राज्यांना अधिकार द्या, असे जे म्हणत होते, त्यांनाही कळून चुकले, असा टोला मोदींनी लगावला.
नेझल व्हॅक्सिनवर ट्रायल
देशात 7 कंपन्या लसनिर्मिती करत आहेत, 3 आणखी लसींची ट्रायल सुरू आहे. लसीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अन्य कंपन्यांशी संपर्क सुरू आहे. देशात एका नेझल व्हॅक्सिनवर ट्रायल सुरू आहे. नाकात स्प्रे करून ही लस दिली जाऊ शकते. या लसीवर जर यश मिळाले, तर भारताच्या लसीकरण मोहिमेला आणखी यश मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला.
