डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येमध्ये सामील असलेल्या तीन आरोपींना केवळ ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले नाही म्हणून मिळालेला जामीन हा अतिशय संतापनक असून, या आरोपींना जामीन मिळावा ही सरकारचीच इच्छा असल्याचा घणाघाती आरोप करून सरकारमधील साधकांचे चेहरे जनतेसमोर उघडे पडत चालले आहेत, अशी कठोर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
काय म्हणाले सावंत
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अनिल दिगवेकर यांना केवळ कर्नाटक एसआयटीच्या प्रयत्नांमुळे पकडण्यात आले. सीबीआयसारखी यंत्रणादेखील या आरोपींपर्यंत पोहोचू शकली नाही हे वास्तव आहे. सीबीआयने बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये या तिघांवरही गुन्हे दाखल केले होते. सदर कायद्यान्वये दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये ९० दिवसानंतर आरोपपत्र दाखल करण्याची मुभा दिलेली आहे. या संदर्भात तपास यंत्रणेने न्यायालयाकडे केवळ अर्ज दाखल करणे अभिप्रेत असते. परंतु या प्रकरणात सीबीआयने ९० दिवसात दोषारोपपत्र तर दाखल केलेच नाही. पंरतु न्यायालयाकडे आरोपपत्र दाखल करण्याकरिता वाढीव वेळेच्या मागणीचा अर्ज देखील केला नाही. त्यातच सीबीआयचे वकील जवळपास दोन दिवस न्यायालयात हजरही नव्हते. यातूनच सरकार जाणिवपूर्वक या प्रकरणात बोटचेपी भूमिका घेत आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. कर्नाटक सरकारने प्रामाणिकपणे चौकशी केली नसती, तर हे प्रकरण कधीच दडपण्यात आले असते असे सावंत म्हणाले.
