मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. मराठी भाषा विभागाने गेल्या साडेचार वर्षाच्या काळात मराठी भाषेच्या समृध्दीसाठी विविध उपक्रम आणि योजना आखल्या आहेत. तथापि, मराठी भाषेचा वापर महाराष्ट्रात अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मराठी भाषा महाराष्ट्रातच नव्हे तर, देशामध्ये मराठी भाषेचा गौरव होईल, असा ठाम विश्वास मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी आज व्यक्त केला आहे.
विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी आज सविस्तर उत्तर दिले. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, कपिल पाटील, हेमंत टकले, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेमध्ये विधानपरिषदेचे अनेक सदस्य सहभागी झाले आहेत. तसेच त्यांनी मराठी भाषेविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. या चर्चेला उत्तर देताना तावडे यांनी सांगितले की, मराठी भाषेसाठी नुकतेच २४ मराठी प्रेमी संस्थांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत काही प्रमुख मागण्यांना न्याय देण्याची अपेक्षा मराठी प्रेमींकडून व्यक्त करण्यात आल्या आहे. अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातूनही अनेक सदस्यांनी या अनुषंगाने या प्रमुख मागण्यांचा उल्लेख केला. यासंदर्भात बोलताना तावडे यांनी सांगितले की, सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये किमान इयत्ता १० वी व कमाल इयत्ता १२ वी पर्यंत मराठी भाषा विषयाचे शिक्षण सक्तीचे करण्यासंदर्भात तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. या समितीच्या मार्फत संबंधित अध्यादेशाचा मसूदा तयार करुन त्यावर सूचना व शिफारशी मागविण्यात येईल. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. प्रामुख्याने मराठीच्या सार्वजनिक वापराच्या विस्तारासाठी मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा व्हावा, अशीही मागणी मराठी प्रेमींनी केली होती.
शिष्टमंडळाने दिलेल्या प्रारुपाचा आणि इतर राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास करुन याबाबत सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच मराठी भाषा भवन विशेषत: रंगभवन येथे उभारण्यात यावे, अशी अनेक सदस्यांनी मागणी केली आहे. परंतु, रंगभवनची जागा हेरिटेज वास्तू मध्ये समाविष्ट झाली आहे. त्यामुळे हेरिटजचा दर्जा काढण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहेत. त्यादृष्टीने शासनाच्या वतीने सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील, तसेच भाषा भवनासाठी दुसऱ्या जागेचाही विचार करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी खऱ्या अर्थाने २०१५ सालापासून प्रयत्न करण्यात आले आहे. मराठी भाषा विभागाच्या माध्यमातून मराठी भाषा मंत्री या नात्याने आपण सर्व स्तरावरील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी ,ग्रंथालये, विद्यापीठे, महाविद्यालये, शाळा, प्रसारमाध्यमे आदींना पत्र पाठविण्याचे पत्र मोहिम राबविण्यात आली आहे. हजारो हेईमेल्स, लाखो पत्रे साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षांना पाठविण्यात आली आहे. तसेच या प्रयत्नांना यश आले आहे. ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी साहित्य अकादमी तज्ज्ञ समितीने मराठी भाषेबाबतचा अनुकूल अहवाल व मराठीला अभिजात दर्जा द्यावा, अशी शिफारस केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाकडे पाठविण्यात आली.
परंतु आर. गांधी या व्यक्तीने मद्रास उच्च न्यायालायत याचिका दाखल केली. तेलगू, कन्नड, ओडीया, मल्याळम यांचा अभिजात दर्जा काढून घेण्यात यावा आणि अन्य भाषांना हा दर्जा देण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. हे प्रकरण या काळात न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे केंद्र सरकारला या विषयी निर्णय घेण्यामध्ये कायदेशीर अडचण निर्माण झाली होती. यात सुमारे वर्ष-दीड वर्ष वाया गेले.परंतू मद्रास उच्च न्यायालयाने आर.गांधी यांची याचिका फेटाळली असून ती निकालात काढली आहे. अभिजात दर्जाबाबतचा निर्णय त्या विषयातील तज्ज्ञांनीच घेणे योग्य ठरेल, असे मद्रास न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे आता मराठी भाषेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा विषय अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे मराठी भाषेला लवकरच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकेल असा विश्वासही तावडे यांनी व्यक्त केला.
मराठी भाषा विभागाची सविस्तर माहिती देताना तावडे यांनी सांगितले की, २००९ मध्ये मराठी भाषा विभाग स्थापन करण्यात आला. २०१४ पर्यंत या विभागाचा कारभार मुख्यमंत्र्यांकडे होता. परंतु २०१४ मध्ये प्रथमच आपल्याला स्वतंत्र मराठी भाषा मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. गेल्या साडेचार वर्षाच्या कालावधीत मराठी भाषेच्या सर्वांगिण विकासासाठी आश्वासक समाधानकारक व प्रेरणादायी कामगिरी केली. २०१५ मध्ये मराठी ही महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा असल्याचे राजपत्रात अधिनियमाच्या मार्फत स्पष्ट करण्यात आले. मराठी ज्ञानपीठ विजेत्यांचा गौरव प्रथमच गेट वे ऑफ इंडिया येथे दिमाखदार सोहळ्यात करण्यात आला. बुके नव्हे बुक असा महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी गेल्या पावणे पाच वर्षाच्या काळात प्रभावीपणे करण्यात आली. १५ ऑक्टोबर हा दिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाची दर्जेदार प्रकाशने आतापर्यंत शासकीय मुद्रणालयातच उपलब्ध व्हायची परंतु ही प्रकाशने खाजगी वितरकामार्फत जास्तीत जास्त वाचकांपर्यंत पोहचविण्यात आली. मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहामंध्ये मराठी चित्रपटांना प्राइम टाइम मिळवून देण्यासाठी यशस्वी पाठपुरावा करण्यात आला.
नगरपालिका, नगरपंचायती, आणि महानगरपालिका क्षेत्रात मराठी साहित्याची विक्री करण्यासाठी अल्पदरात गाळे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. पु. ल. देशपांडे, ग. दि. मा. आणि बाबुजी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यात १०० ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून युवा साहित्यीक लेखक आणि कवी यांना व्यासपीठ मिळवून देण्यात आले. विश्वकोशांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी ज्ञानमंडळे स्थापन करण्यात आली. विश्वकोशाच्या २० खंडांचे मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले. राज्य केंद्र शासनाचे मराठी अनुवादीत अधिनियम संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले. शासकीय कामकाजात आणि विधि व न्याय व्यवहारात वापरले जाणारे निवडक चार शब्दकोष मोबाईल ॲपवर उपलब्ध करुन देण्यात आले. नवीन परिभाषा कोष निर्माण करण्यात आला. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला ५० लाखाचे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रमुख साहित्य संस्थांच्या अनुदानात दुप्प्ट वाढ करण्यात आली आहे. अन्य मराठी साहित्य संमेलनाच्या अनुदानात अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. नवलेखक अनुदान योजनेअंतर्गत ६० नवी पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहे. अमराठी भाषकांना मराठी भाषा शिकविण्याचा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे.
विनोद म्हणाले की, विकीपीडीयावर मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहे. राज्य मराठी विकास संस्थेच्या माध्यमातून तंजावर येथील मोडी कागदपत्रांच्या डिजीटलायझेशनचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. भाषा हे कालौघात माणसाने स्वत:च स्वत:साठी निर्माण केलेले वरदान आहे. भाषिक संकेताचे स्वरुप धर्म, कायदा, राज्यव्यवस्था इत्यादीच्या नियमांप्रमाणे समाजाला बंधनकारक असते आणि म्हणूनच भाषा ही एक सामाजिक संस्था आहे. मराठी भाषेमध्ये सुमारे ६० बोलीभाषा आहेत. मराठी भाषेच्या विकासाला मर्यादीत चौकटीमध्ये न ठेवता व्यापक दृष्टीकोनातून मराठी भाषेचा सर्वांगिण विकास साध्य केला पाहिजे. त्यासाठी शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक व्यवहारातील मराठीचा वापर संगणकातील, मोबाईलमधील मराठी, समाज माध्यमे आणि माहिती तंत्रज्ञानातील मराठी, शिक्षणातील मराठी, न्यायव्यवहारातील मराठी, मराठीतील कोष वांडमय ही सर्व क्षेत्रे मराठी भाषा विकासाच्यादृष्टीने महत्वाची आहेत. मराठी भाषेचा विकास हा प्रत्येक मराठी भाषकाच्या सहकार्यानेच शक्य असून, भाषेच्या विकासासाठी विविध स्तरावर शासन सकारात्मक प्रगती करीत आहे, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
