स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी महापालिकेने शौचालय उभारणीकडे लक्ष वेधले आहे. यासाठी टप्पा दहा अंतर्गत २२ हजार शौचकुपांच्या शौचालयांचे बांधकाम हाती घेतले जात असतानाच म्हाडाच्या ताब्यातील शौचालयेही महापालिका आपल्याकडे घेऊन त्यांची देखभाल करण्यासाठी एकच धोरण राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केली. मुंबईतील सर्व शौचालये महापालिकेच्या अखत्यारित आणण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी महापालिकेने घातलेल्या जाचक अटींमुळे म्हाडाची शौचालये ताब्यात घेण्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबईत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत टप्पा ९ मधील शौचालयांची कामे अंतिम टप्प्यात असून, टप्पा १० मध्ये सुमारे २२ हजार शौचकुपांची शौचालये बांधली जात आहेत, परंतु मुंबईत महापालिकेसह म्हाडा व इतरांच्या हद्दीतही शौचालये बांधली गेली आहेत. आमदार व खासदार निधीतून म्हाडा प्राधिकरणाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्यावतीने शौचालयांची उभारणी केली जाते. आतापर्यंत मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्यावतीने ८८ हजार शौचकुपांची शौचालये बांधण्यात आली आहेत. या सर्वांची देखभाल व दुरुस्ती म्हाडाच्या या मंडळाच्यावतीने केली जाते, परंतु आता महापालिका व म्हाडाच्या ताब्यातील शौचालयांसाठी एकच धोरण बनवण्याचा विचार सुरू आहे.
म्हाडाच्या ताब्यातील सर्वच शौचालये महापालिका ताब्यात घेणार असून, त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी एकच धोरण बनवण्यात येणार असल्याची घोषणा आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापालिका सभागृहात केली होती. म्हाडाच्या ताब्यातील जुन्या शौचालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून त्याप्रमाणे त्यांची दुरुस्ती केल्यानंतर महापालिका ती शौचालये आपल्या ताब्यात घेईल. याबाबत म्हाडाशी चर्चा सुरू असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. परंतु याबाबत म्हाडाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मुख्य सचिवांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत म्हाडाची शौचालये महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय झाला आहे, परंतु महापालिका मात्र म्हाडाच्या जुन्या शौचालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून त्यानुसार दुरुस्ती करून ताब्यात घेतले जाईल, अशी अट घालत आहे, परंतु म्हाडाकडे तेवढा निधी उपलब्ध नाही.
या शौचालयांची दुरुस्ती दूरच राहिली, साधे स्ट्रक्चरल ऑडीटही करायला निधी नाही. त्यामुळे जैसे थे परिस्थितीत जर महापालिका शौचालये ताब्यात घेणार असेल, तरच देता येतील. नाही तर शक्य नाही. त्यामुळे शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी जर महापालिकेला एकच धोरण आखायचे असेल तर त्यांनी विना अट शौचालये ताब्यात घ्यावीत, असे म्हाडाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महापालिका व म्हाडाच्या शौचालयांचे एकच धोरण बनेल का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
