आयसीटी विद्यापीठांर्तगत तब्बल १२ अभ्यासक्रम चालवण्यात येतात. अभ्यासक्रमासाठी शुल्क नियमित कायद्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाकडून शुल्क आकारण्यात येत नाही. इतकेच नव्हेतर दरवर्षी विद्यापीठाकडून शुल्कवाढ करण्यात येते. ही शुल्कवाढ १८ टक्क्यांपासून ४८ टक्क्यांपर्यंत असते. आयसीटीच्या सर्व अभ्यासक्रमासाठी सुमारे ३५ हजार रुपये अधिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. हे शुल्क संरचना मनमानी आणि तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी निदर्शनास आणूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आंदोलन केल्यानंतर प्रशासनाने समिती नेमली. समितीच्या अहवालानंतर प्रशासनाने शुल्क परत देण्याचे आश्वासन केले. मात्र, वर्ष उलटले तरी त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्याचप्रमाणे आयसीटीला लागणार्‍या यंत्रसामुग्री आणि विविध साधनांच्या खरेदीत विद्यापीठ प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही अभाविपचा कोकण प्रदेश मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी केला आहे.
२०१९ पूर्वी कुलगुरूपदी नियुक्त असलेले प्रा.जी.डी. यादव अस्तित्त्वातच नाहीत?
विद्यापीठाच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असताना दुसरीकडे २०१४ पासून कुलगुरूपदी नियुक्त असलेले प्रा.जी.डी. यादव यांचे पद २०१९ पूर्वी अस्तित्त्वातच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. आयसीटी मंडळाने मंजूर करण्यापूर्वीपासूनच यादव हे कुलगुरूपद भूषवत आहेत. यादव यांच्या नियुक्तीबद्दल शोध आणि निवड समितीकडेही स्पष्टता नसल्याची माहिती अधिकारातून समोर आल्याचे अभाविप मुंबईचे सहमंत्री आणि आयसीटीचे विद्यार्थी सर्जेराव दोल्ताडे यांनी सांगितले. आयसीटीमधील गैरकारभार अभाविपने राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोपही अभाविपचे मुंबई मंत्री अमेय महाडिक यांनी केला आहे.
अभाविपचा आंदोलनाचा इशारा
आयसीटीमध्ये कुलगुरूपद भूषवत असलेल्या प्रा. जी.डी. यादव यांना मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, नवीन कुलगुरूंसाठी निवड समितीसह ताबडतोब जाहिरात काढण्यात यावी, त्याचप्रमाणे प्राध्यापक यादव यांच्या कार्यकाळातील अनियमिततांबाबतीत सक्षम प्राधिकरणाद्वारे स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी अभाविपकडून करण्यात आली आहे. या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
कुलगुरुंनी फेटाळले आरोप
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिलेली माहिती अपूर्ण आणि चुकीची आहे. भारतातील रासायनिक अभियांत्रिकी क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट अभिमत विद्यापीठ असलेल्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेवर धादांत खोटे आरोप केेले आहेत. अभाविपने केलेले आरोप संस्थेच्या व्यवस्थापनेवर दबाव आणून काही व्यक्तींना त्याचा फायदा पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. शुल्कवाढ ही एका वर्षाची नसून टप्प्याटप्प्याने केलेली आहे, पण विद्यार्थ्यांवर पडणारा ताण विचारात घेऊन त्यातही कपात करण्यात आली आहे. खाजगी कंपनीस संशोधन केंद्राशी निगडित कंत्राटे देण्यात केंद्राच्या मुख्य प्रशासकाच्या सहभागाचे लक्षात येताच त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू केली आहे, अशी माहिती इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे कुलगुरू जी.डी. यादव यांनी दिली.
