अंधेरी पश्चिम येथील मरोळमधील रुग्णालयाची जागा सेव्हन हिल्स हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिलेली होती. ही जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या बाजुने निकाल लागल्यानंतर हे रुग्णालय ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया सुरु झाली आहे. त्यामुळे सेव्हन हिल्सला रुग्णालयाची जागा देण्याबाबत सुधार समितीने केलेला ठराव तसेच करार रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सुधार समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून समितीच्या मान्यतेनंतर रुग्णालयाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे रुग्णालय ताब्यात आल्यास याठिकाणी दिल्लीतील ‘एम्स’च्या धर्तीवर रुग्णालय उभारण्याचे महापालिकेचे स्वप्न साकार होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
मरोळ येथील महापालिका रुग्णालयाच्या इमारतीसह भूभाग सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल लिमिटेड आणि सोमा इंटरनॅशनल या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीला २००४ मध्ये देण्यात आला होता. त्यानंतर २० जानेवारी २००५ मध्ये जागेचा करार करण्यात आला आणि त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१३ मध्ये महापालिकेसोबत केलेला सामंजस्य करार करण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेच्या अटी व शर्तीनुसार सेव्हन हिल्स रुग्णालय सुरु होते. परंतु सामंजस्य करारातील अटींचा भंग केल्याने तसेच नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने, या रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाला महापालिकेने २४ जानेवारी २०१८ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, याबाबत अ‍ॅक्सिस बँकेने हैद्राबादमधील नॅशनल कंपनी लॉ ट्ब्यिुनलमध्ये सेव्हनहिल्स हेल्थकेअर विरोधात इन्सॉल्वन्सी पेटिशन दाखल केले होते. यामध्ये महापालिकेला त्यांनी पक्षकार केले होते. यावेळी महापालिकेने सेव्हन हिल्सकडे मालमत्ता कर म्हणून ४७.९७ कोटी रुपये तर भाड्यापोटी ९२.९१ कोटी असे एकत्रित १४०.८८ कोटी रुपये थकीत असल्याचा दावा केला होता.
मात्र, याप्रकरणात न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणांप्रकरणी डॉ.बी.आर.शेट्टी यांनी महापालिकेची देयके अटी व शर्तीशिवाय न्यायालयात सादर केल्याप्रमाणे देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु ही प्रक्रीया सुधार व महापालिकेच्या मान्यतेशिवाय पार पडण्याची विनंती त्यांनी केल्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव प्रशासनाने फेटाळून लावत त्यांना दिलेल्या नोटीसप्रमाणे रुग्णालयाची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यामुळे रुग्णालयाची ही जागा ताब्यात घेण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सुधार समितीलाही सादर करण्यात आला होता. परंतु अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या विनंतीनुसार समितीने हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेवू नये, जेणेकरून न्यायालयाचा अवमान होईल, अशी विनंती डॉ. जोशी यांनी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने हा निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत मांडण्यात आला आहे. यापूर्वीचा सुधार समितीने परत पाठवलेला हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाने मंजुरीसाठी सादर केला आहे. त्यामध्ये यापूर्वी केलेला सुधार समितीचा ठराव आणि करारनामा रद्द करून रुग्णालयाची जागा ताब्यात घेण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यापूर्वी प्रशासनाने आणलेला हा प्रस्ताव मंजुर करण्यास सुधार समिती अनूकूल होती. त्यामुळे शुक्रवारी हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्यानंतर तातडीचे कामकाज
