निकाल गोंधळ, रखडलेले नॅक मूल्यांकन आणि खिळखिळ्या झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले मुंबई विद्यापीठ नव्या संकटात सापडले आहे. विद्यापीठात काम करणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) प्रशासनाने थकवल्याने विद्यापीठाला पीएफ कार्यालयाने कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. विद्यापीठाच्या प्रशासनाच्या प्रमुखांविरोधी पीएफ कार्यालयाने पोलीस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यापीठाची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. पीएफची साडेसहा कोटींची रक्कम विद्यापीठाने अजून भरली नसल्याने ती आता वाढून १० कोटींहून अधिक झाल्याचे सांगण्यात आले. पीएफने विद्यापीठाला यापूर्वीही नोटीस बजावली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अखेर रितसर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
विद्यापीठाने भरावयाचा भाग भरण्यात आला नसल्याने पीएफने तातडीने कारवाईचा मार्ग अनुसरला आहे. ही कारवाई टाळण्यासाठी विद्यापीठात एकच धावपळ सुरू झाली आहे. मुंबई विद्यापीठात कायमस्वरुपी आणि कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांची संख्या ९८७ इतकी असून, ११९४ कंत्राटी कर्मचारी आहेत. हे सगळे कर्मचारी विविध श्रेणीतील आहेत. तर शिक्षकांच्या पदांवरील कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांची संख्या १६६ असून, ११० कंत्राटी शिक्षक आहेत. ‘समान काम समान वेतन’ या तत्वाच्या अवलंबासाठी कंत्राटी कर्मचार्‍यांंनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकीकडे समान वेतनाचा विषय प्रलंबित असताना या कर्मचार्‍यांना देय असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधीतही विद्यापीठाने घोळ केला आहे.या कर्मचार्‍यांच्या पीएफची एप्रिल २००९ ते डिसेंबर २०१६ या ६० महिन्यांहून अधिक काळाची पीएफ रक्कम जमाच केली नसल्याचे आढळून आले आहे. या संपूर्ण काळात विद्यापीठाने सुमारे ६.५० कोटी रुपये भरणे अपेक्षित होते. मात्र ही रक्कम भरली नाहीच आणि कर्मचार्‍यांचाही वाटा जमा केला नसल्याचे उघड झाले आहे. ही रक्कमही तितकीच होत असल्याचे सांगण्यात आले. या कर्मचार्‍यांना १२ टक्के पीएफ देणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी ३.६७ टक्के विद्यापीठाने तर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ८.३२ टक्के पीएफ भरणे आवश्यक होते. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने ही रक्कम भरलेलीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
कर्मचार्‍यांचा पीएफ कापला जात असताना त्याची कुठलीही माहिती कर्मचार्‍यांना नाही. यामुळे पीएफ क्रमांकही कर्मचार्‍यांकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले. कर्मचार्‍यांनीही याला दुजोरा दिला. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्या सुप्रिया कारंडे यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा त्या म्हणाल्या, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. आज कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सर्व प्रश्नांबाबत विद्यापीठ गंभीर नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहेत. सिनेट सभेत आम्ही यासंदर्भात अनेकवेळा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही आश्वासनांखेरीज काहीही दिलेले नाही. जर आताही हा प्रश्न सोडविला नाही तर येत्या काळात आक्रमक पवित्रा घेऊ, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.विद्यापीठाच्या या चालढकलीची गंभीर दखल पीएफ कार्यालयाने घेतली आहे. यापूर्वी २० जुलै २०१८ रोजी पीएफ कार्यालयाने विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसला विद्यापीठाने दाद दिली नाही. म्हणून गंभीर कारवाईची दुसरी नोटीस २० ऑगस्टला पाठवली आहे. ही नोटीस पाठवताना नियमाप्रमाणे संबंधितांवर पोलीस कारवाई करावी लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या नोटीसमुळे विद्यापीठाचे धाबे दणणाले आहे.
मुंबई विद्यापीठाने एप्रिल २००९ ते डिसेंबर २०१६ च्या काळातील पीएफची प्रलंबित रक्कम भरलेली आहे. मात्र काही कर्मचार्‍यांची माहिती विद्यापीठाकडे नसल्याने त्यांची रक्कम पीएफकडे भरणे शिल्लक आहे. त्याचे काम सुरू असून लवकरच त्यांची माहिती घेऊन पुढील रक्कम भरली जाणार आहे. यासंदर्भातील माहिती आम्ही पीएफ कार्यालयाला दिलेली आहे. – डॉ. दिनेश कांबळे, प्रभारी कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ
