शेतक-यांच्या आत्महत्या देशाला आणि राज्यालाही शोभणा-या नाहीत. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा समावेश एसडीआरएफमध्ये करून आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये मदत करण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत कॉंग्रेसच्या कुणाल पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देतान वडेट्टीवार यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला वाढीव मदत देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
नरेंद्र जाधव समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये कर्जमुक्ती हा उपाय होऊ शकत नाही असे नमूद केले आहे.
जून ते आँक्टोबर २०२१ दरम्यान १ हजार ६ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ४९१ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. तर २१३ प्रकरणे अपात्र ठरवली. ३७२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि ४८२ प्रकरणी मदतीचे वाटप करण्यात आले. शेतक-याने कर्जापायी आत्महत्या केली तर पात्र ठरवले जाते. इतर कारणे असतील तर अपात्र ठरवली जातात.
सध्याच्या एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना एक लाख रुपये मदत दिली जाते. पण ही रक्कम अपुरी आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये मदत देण्याची योजना आहे, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.
हेही वाचा – Maharashtra Assembly Winter Session 2021: शक्ती विधेयक विधान परिषदेत एकमताने मंजूर
