मुंबई : ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या दापोली येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणी बीजेपी गटनेते किरीट सोमय्या यांनी घोटाळा समोर आणला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने जुन/जुलै २०२१ मध्ये कारवाईचे आदेश दिले होते. खोट्या पद्धतीने फसवणूक करून अकृषित परवाना मिळवणे तसेच मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करणे या अंतर्गत हे आदेश होते. परंतु जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांनी कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे त्यांच्या वागणुकीची चौकशी करण्याची मागणी किरीट सोमय्या यांनी मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
साई रिसॉर्टच्या मालकांनी त्यांना फसवणुकीने मिळवलेला अकृषित, बांधकामाची परवानगी ५०० मीटरची असताना त्यामध्ये १५०० मीटर वर्ग बांधकाम केले. या बांधकामानुसार तळ व पहिला मजला असतानासुद्धा तळ व दोन मजल्याचे बांधकाम अनधिकृत करण्यात आल्यामुळे कारवाईचे आदेश महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आले होते. या आदेशानुसार अकृषिक परवाना रद्द करण्यासंबंधात पोलीस कारवाई तसेच एमआरटीसी अंतर्गत कारवाई करणे अभिप्रेत होते, पण तसे झाले नाही.
गेले वर्षभर किरीट सोमय्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतरही वर्तमान जिल्हाधिकारी व त्यावेळच्या जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांनी अनिल परब आणि साई रिसॉर्टला बेकायदेशीररित्या संरक्षण दिले. त्यांच्या विरोधात कोणतीच तक्रार व कारवाई करण्यात आली नाही. जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांनी खेडच्या दिवाणी न्यायालय दाखल केलेल्या याचिकेत अनिल परब यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई किंवा एफआयआर संबंधात काहीही उल्लेख केला नाही. तसेच दिवाणी फौजदारी थांबवण्याचे कोणतेही अधिकारच नाहीत असा उल्लेख होता.
जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांनी गेल्या १३ महिन्यात कोणतीच कारवाई केली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे न्यायालयातच कोणी गेले नाही म्हणून पुढच्या तारखेपर्यंत कारवाई थांबवण्याचे निर्देश खेडच्या दिवाणी न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.
शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ४ महिने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही अजूनपर्यंत साई रिसॉर्ट संबंधात जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांनी दापोली पोलीस स्टेशनमध्ये कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही. तसेच पोलिसांनी कोणतीही एफआयआर रजिस्टर केलेली नाही.
दिवाणी न्यायालयात जो अर्ज करण्यात आला आहे तो अकृषित परवाना रद्द करण्यासंबंधिचा आहे. त्यांनी ५०० च्या ऐवजी १५०० वर्ग मीटर बांधकाम करत १ मजला अधिक वाढवला आहे. परंतु अनधिकृत बांधकामासंबंधी कोणतेही निर्देशच नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्या वागणुकीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी बीजेपी नेता किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.
