‘कोरोना’ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या उद्देशाने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी ‘व्हिजिटर्स पास मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (व्हीपीएमएस) प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेश देण्याची प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात येत असल्याचे परिपत्रक आज गृह विभागाने जारी केले. अतिमहत्त्वाच्या कामांसाठी मंत्री, राज्यमंत्री यांच्याकडे येणाऱ्या महत्त्वाच्या १० व्यक्तींना तर मुख्य सचिव तसेच अन्य विभागीय सचिव यांच्याकडे येणाऱ्या ५ व्यक्तींनाच प्रतीदिन प्रवेश देण्यात येईल. परंतु, प्रवेश देण्यापूर्वी या व्यक्तींची विमानतळावर करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय तपासणीप्रमाणे तपासणी करुनच प्रवेश दिला जाईल. मंत्री, राज्यमंत्री कार्यालय तसेच मुख्य सचिव आणि विभागीय सचिवांच्या कार्यालयाच्या पत्रानुसार या व्यक्तींना सर्व तपासणीअंती प्रवेश देण्यात येईल असे देखील या पत्रकात म्हणण्यात आले आहे.
तात्पुरत्या प्रवेशपास धारकांनाही प्रवेश नाही
क्षेत्रीय कार्यालयातून दैनंदिन कामकाजासाठी येणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही यापुढे मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार नाहीत. गृह विभागामार्फत १ वर्षाच्या कालावधीसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या प्रवेशपास धारकांपैकी ज्यांचे कार्यालय मंत्रालय इमारतीत आहे, अशाच व्यक्तींना मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार आहे. इतर तात्पुरत्या प्रवेशपास धारकांनाही मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार नाही. अत्यंत तातडीचे टपाल, संदेश इमेलद्वारे पाठवावे अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दैनंदिन टपाल आणि इतर महत्त्वाच्या कामासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी मंत्रालय प्रवेशद्वारावरच टपाल स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
बायोमेट्रिक हजेरी बंद
‘कोरोना’च्या प्रसारास प्रतिबंध घालण्यासाठी मंत्रालयासोबत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठीची बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीही पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी प्रत्येक विभागाने आस्थापना शाखेत हजेरीपट ठेऊन त्याद्वारे कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदवावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
