उल्हासनगर महापालिकेच्या 305 सफाई कर्मचार्‍यांच्या भरतीसाठी महापालिका प्रशासनाने छाननी प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रशासनाने 620 हंगामी कामगारांची यादी प्रसिद्ध केली असून, त्यांना नोकरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र, या निर्णयाला मनपाने आव्हान दिले होते. यासंदर्भात 25 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
उल्हासनगर शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता येथे मोठ्या प्रमाणात सफाई कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असल्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. मात्र, मनपा प्रशासनाने महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्याचे कारण देत या सफाई कर्मचार्‍यांना पगार देणे कठीण होईल, असे म्हणणे मांडले.
उल्हासनगर महापालिकेत 1993 च्या पूर्वी 305 कामगार सफाई खात्यात काम करत होते. तेव्हा त्यांना महापालिकेने हंगामी असल्याचे कारण देत कामावरून कमी केले. त्यामुळे हे कामगार युनियनच्या मदतीने 1993 साली कामगार न्यायालयात गेले. तेथे न्यायालयाने या कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना कामावर घेण्याचा आदेश दिला, परंतु या आदेशाला महापालिकेने आव्हान देत औद्योगिक न्यायालयात अपिल केले, पण औद्योगिक न्यायालयाने कामगार न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत महापालिकेचे अपिल फेटाळून लावले. तेव्हा महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मांगितली, परंतु त्या न्यायालयानेदेखील महापालिकेला फटकारत 305 कामगारांना कामावर घेण्याचा आदेश दिला. मात्र, महापालिकेने या आदेशाला न जुमानता या कामगारांना अद्यापपर्यंत कामावर घेतले नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने याविषयीचे संमतीपत्र न्यायालयात 2016 मध्ये सादर केले होते. मात्र, यानंतरही भरती केली नाही. त्यामुळे कामगारांनी पुन्हा न्यायालयात गेल्यावर न्यायाधीश गवई यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका पालिकेवर का ठेऊ नये, असा प्रश्न आयुक्त अच्युत हांगे यांना विचारला होता. मात्र, महाराष्ट्र शासनाची अनुमती नसल्यामुळे भरती करू शकत नाही, असा युक्तिवाद पालिकेकडून केला. मात्र, न्यायालयाने तो धुडकावून लावला, अशी माहिती भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण साठे यांनी दिली.
यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या पालिकेने स्वतःचे कामगार भरतीचे संमतीपत्र रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस, लेबर फ्रंट आणि भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ या कामगार संघटनांनी हस्तक्षेप केल्याने पालिका प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या याचिकेची सुनावणी 25 मार्चला असल्याचे युनियनचे उल्हासनगर युनिट अध्यक्ष राधाकृष्ण साठे यांनी सांगितले.
620 हंगामी कामगारांची यादी प्रसिद्ध केली असून, या कामगारांकडे नोकरीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतर कामगार भरतीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
– अच्युत हांगे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका
