कोरोना कोविड- १९च्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. परंतु कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही रुग्णांना तसेच मुंबईकरांना योग्य प्रकारची सेवा तथा सुविधा मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून सध्या होत असलेल्या खर्चाचा जाब भविष्यात सत्ताधारी शिवसेनेला विचारला जाणार असून प्रशासनाच्या आडून सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्याची रणनिती आता पहारेकरी असलेल्या विरोधकांनी आखायला सुरुवात केली. त्यामुळे लॉकडाऊन संपल्यानंतर महापालिकेचे कारभार सुरळीत होताच विरोधक टिकेचे लक्ष्य करत सत्ताधारी पक्षावर बाण ताणण्याची दाट शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ७५ लाखांवरील खर्चांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीची मान्यता बंधनकारक असते. परंतु कोरोना कोविड -१९च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन करण्यात आल्याने सध्या स्थायी समितीची बैठक होत असून या समितीची निवडणूक न झाल्याने त्यांची वैधताही संपुष्ठात आली आहे. त्यातच स्थायी समितीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, सहायक आयुक्त आदींना खर्च करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या रुग्णालयात पीपीई किट, मास्क,हातमोजे यांच्यासह सॅनिटायर्झसह क्वारंटाईन तसेच आयसोलेशन सेंटरमध्ये जेवणासह इतर सुविधा पुरवणे, गरीब व गरजू तसेच निराधार लोकांना जेवणाची व्यवस्था पुरवणे यासह अन्य प्रकारच्या सेवा सुविधांसाठी महापालिकेच्या विविध स्तरावर खर्च केला जात आहे.
मात्र, हा सर्व खर्च प्रशासनातील अधिकारी वरिष्ठांच्या मान्यतेने करत असले तरी याचा जाब सत्ताधारी शिवसेनेलाच भविष्यात द्यावा लागणार आहे. गरीब, गरजू तसेच स्थलांतरीत लोकांसाठी दोन वेळचे जेवण पुरवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संस्था आणि त्यांच्याकडून सातत्याने निकृष्ठ दर्जाच्या खिचडीचे वाटप केले जात आहे. त्यामुळे भाजपसह शिवसेना व इतर पक्षाच्या नगरसेवकांनीही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असले तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे जेवण मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर तोफ डागण्याची पूर्ण रणनिती भाजपने तयार केली असून प्रशासनाच्या आडून पहारेकरी असलेले भाजपचे नगरसेवक शिवसेनेलाच निशाणा करताना दिसत आहे. त्यातच अनेक रुग्णालयांमध्ये निकृष्ठ दर्जाचे पीपीई किटचे वाटप होत आहे. त्यामुळे भाजपने हल्लाबोलची रणनिती तयार केली आहे. याशिवाय कोरोनातील युध्दातील पुढे असणारा सैनिक म्हणजे आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर, नर्सेस तसेच आरोग्य सेविकांना पीपीई किटसह त्यांना पोषक आहार तसेच वाहनांची सुविधा नसल्यानेही प्रशासन टिकेचा धनी होणार आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी भाजपने कस्तुरबा रुग्णालयात बांधण्यात येणाऱ्या दोन मजली आयसोलेशन इमारतीच्या बांधकामातील निविदेतील त्रुटी समोर आणून संभाव्य घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता त्यांची वाहन व्यवस्था, कोरोनावरील वैद्यकीय चाचणी, क्वारंटाईनमधील सुविधा, रुग्णवाहिका सेवा आदी विषयांवरून प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. प्रशासन आज जरी हे खर्च करत असले तरी सत्तेवर शिवसेना पक्ष आहे. त्यामुळे सभागृहनेत्या विशाखा राऊत आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना पहारेकऱ्यांच्या टिकेला उत्तर द्यावे लागणार आहे. सध्या प्रशासनाने कोरोनाच्या मुद्दयावरून सत्ताधारी शिवसेनेला चक्क बाजुला ठेवले आहे. खुद्द गटनेत्यांनाही आयुक्तांनी विश्वासात न घेता काम करायला सुरुवात केले आहे. परंतु हे जरी खरे असले तरी सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची नामी संधी भाजपला असून ते ही संधी सोडणार नाही . त्यामुळे येत्या काळात शिवसेनेला अलर्ट राहावे लागण्याची शक्यता आहे. सात दिवसांत क्वारंटाईनमधून बाहेर पडणाऱ्या महापौरांनाही भाजपकडून समाचार घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण न करता केवळ सर्व गोष्टींवर भाजपचे नेते आणि नगरसेवक विशेष लक्ष देवून आहेत. त्यामुळे याचा लेखाजोखा मागत ते प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांची चिरफाड करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
