नवी दिल्ली: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी आता पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य ठरवणारी सुनावणी आता 28 मार्चला होणार आहे. ऑगस्ट 2022 पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. मागच्या चार महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरु आहे. तेव्हापासून प्रत्येकवेळी नवी तारीख दिली जात आहे.
‘या’ दोन कारणांमुळे निवडणुका प्रलंबित
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात अडकल्या आहेत. त्याची दोन कारणे अशी की, एकतरत ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे सरकार न्यायालयात गेले. सोबतच मविआ सरकारच्या काळातील वाॅर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही.
( हेही वाचा: नितेश राणेंचा लव्ह जिहादविरोधात ‘लाव रे तो व्हिडीओ’; जितेंद्र आव्हाडांना म्हणाले, ‘मुंब्र्याचे जितोद्दीन…’ )
निवडणुका पावसळ्यानंतरच होणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे रखडल्या होत्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा विषय पुढे आला. त्यामुळे सुनावणीची तारीख लांबली. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणुका का घेत नाही? असा प्रश्न विचारला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या प्रशासकांकडे आहे. प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत. कोरोनानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुका झाल्याच नाहीत. आता देखील सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
( हेही वाचा : ‘कृपया दिल्लीचा अर्थसंकल्प थांबवू नका’; केजरीवालांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र )
सर्वोच्च न्यायालयाने जर मविआ सरकारने दिलेली वाॅर्डरचना कायम ठेवली तर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. या निवडणुका 23 महानगरपालिका. 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती असा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग दोन टप्प्यांत या निवडणुका घेऊ शकते. काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसाळ्यानंतर. त्यामुळे आता निवडणुका कधी होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
