सेवा टिकवण्याची बेस्ट धडपड

अचानक खचाखच भरून धावणार्‍या बेस्ट बसेस, बस स्टॉपवर बसच्या प्रतिक्षेत असणारे प्रवासी, रांगा लागणारे आणि मोठ्या गर्दीचे बस थांबे ही बेस्ट उपक्रमासाठीची गेल्या काही महिन्यातील बदललेली परिस्थिती आहे. एखादी जादूची कांडी फिरावी आणि झटपट जादू पहायला मिळावी तशीच काहीशी ही गोष्ट बेस्ट उपक्रमाच्या बाबतीत घडलेली आहे. पण बस भरभरून धावताना दिसतात, प्रवासी ताटकळत बससाठी दिसतात, मोठ्या प्रमाणात बसेस रस्त्यावर धावताना दिसतात. पण बेस्ट अजूनही तोट्यातच आहे, अशी कुरबूर ऐकायला मिळते. बेस्टचे प्रवासी तर वाढताहेत पण तिजोरीत हवी तितकीशी भर पडलेली नाही. म्हणूनच यंदाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज मांडताना बेस्ट उपक्रमाकडून तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. बेस्टच्या बाबतीत जनमाणसात सर्वसामान्य प्रवाशाला समोर दिसणार चित्र आणि वास्तविकता अतिशय प्रतिकूल आहे. अशाच प्रतिकूल परिस्थितीतून आता बेस्टला सार्वजनिक उपक्रम म्हणून वाटचाल करायची आहे. बेस्टसारख्या सार्वजनिक परिवहन उपक्रमाला तारण्यासाठीचा एक तात्पुरता आणि झटपट उपाय म्हणून नुकतीच झालेली तिकीट दरवाढ आहे. पण या आर्थिक बुस्टनंतर आता येत्या वर्षामध्ये बेस्टच्या अस्तित्वाची खरी लढाई सुरू होणार आहे. अनेक बस स्टॉप आणि स्टेशन परिसरात काही दिवसांपूर्वी प्रवाशांना आवाहन करण्यासाठी बेस्टचा कर्मचारी व अधिकारी वर्ग मोठ्या संख्येने उतरलेला पहायला मिळाला होता. पण आता हे सगळे चित्र पालटले आहे. आता कर्मचार्‍यांना अचानक भरभरून येणारा प्रवाशांचा लोंढा हाताळण्यापासून फुरसतच नाहीही वास्तविकता आहे. पण यापुढचे खरे आव्हान हे बेस्टचे परतलेले प्रवासी टिकवून ठेवणे हे असणार आहे. त्या अनुषंगानेच बेस्ट उपक्रमाने आगामी कालावधीसाठी रणनिती आखली आहे. या रणनितीमधूनच सध्याचा बेस्ट उपक्रमाचा महसूल आणि खर्च यामध्ये असणारी मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

दररोज लाखों रुपयांच्या उत्पन्नात घट

तोट्यात चाललेल्या उपक्रमाला उभारी देण्यासाठी आणि मुंबईकरांना स्वस्त प्रवासाचा पर्याय देण्यासाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाने तिकीट दरात ५० टक्क्यांपर्यंतची कपात केल्याला येत्या ९ नोव्हेंबरला चार महिने पूर्ण होत आहेत. या महिनाभरात बेस्टच्या प्रवाशांमध्ये ३२ टक्क्यांची वाढ झाली असून आजच्या घडीला जवळपास 30 लाख मुंबईकर बेस्टच्या बससेवेचा वापर करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचवेळी तिकीटदरांत कपात केल्यामुळे महिनाभरात ६५ लाखांच्या उत्पन्नावर बेस्ट उपक्रमाला पाणी सोडावे लागले आहे. ८ जुलै रोजी बेस्टच्या बसेसने १७ लाख १५ हजार ४४० प्रवाशांनी प्रवास केला होता. त्यातून २ कोटी १२ लाख ३३ हजार २६० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. मंगळवार, ९ जुलै रोजी म्हणजे तिकीट दरात कपात केल्यानंतर २२ लाख १८ हजार २५३ प्रवाशांनी प्रवास केला. त्यामधून बेस्टला १ कोटी ४५ लाख ४४ हजार ६९७ रुपये महसूल मिळाला आहे. प्रत्येक दिवशी लाखो रुपयांचे नुकसान बेस्टला सोसावे लागत आहे.

उत्पन्न विरूद्ध खर्च

बेस्टच्या परिवहन विभागाला सध्या मुख्यत्वेकरून बस तिकीट, दैनंदिन बसपास आणि मासिक पास हीच उत्पन्नाची साधने आहेत. तर खर्चामध्ये कामगारांचा पगार, दैनंदिन बसगाड्यांसाठीचा मेंटेनन्स आणि स्पेअर पार्ट तसेच बस खरेदीचा खर्च यासारख्या खर्चाचा समावेश त्यामध्ये होतो. या सगळ्या गोष्टींसाठीची भांडवली गुंतवणूक आणि त्यासाठीचे व्याज याचीही खर्चामध्ये भर पडते. पण गेल्या काही वर्षात प्रवासी कमी झाल्याने बेस्टच्या उत्पन्न आणि खर्च यामधील तफावत ही उपक्रमाच्या आता आवाक्याबाहेरची होत चाललेली आहे. त्यामुळेच बेस्ट उपक्रम आपल्या अस्तित्वाची लढाई गेल्या काही वर्षात लढत आहे. त्यामध्ये अनेकदा तुटपुंजे आणि तात्पुरते उपाय होतात. पण निश्चित असाच रामबाण इलाज मात्र परिवहन उपक्रमाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अद्यापही झालेला नाही.

चांगल्या परिणामांसाठी वेळ लागणार

बेस्टच्या ताफ्यात नव्या गाड्या येणे वेळीच आवश्यक आहे. त्यामुळे बेस्टचे विविध ठिकाणचे मार्ग हे प्रवाशांच्या प्रवासाच्या दृष्टीने सुलभ होणे आणि स्थिर होणे यासाठी त्याची मदत होईल. त्यासाठीचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला आहे. या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या की प्रवासी बेस्ट नक्कीच वळतील असा विश्वास बेस्टच्या अधिकार्‍यांना वाटतो. बेस्टच्या परिवहन उपक्रमात होणारी गुंतवणूक ही अल्पकालावधीची गुंतवणूक नसून दिर्घकालीन अशी गुंतवणूक असणार आहे. जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रात परिवहन विभागासाठी तुम्ही गुंतवणूक करता तेव्हा ही एक पायाभूत सुविधा आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पण या गुंतवणुकीचे परिणाम लगेच दिसत नाहीत, त्यासाठी काही कालावधी जाण हा गरजेचा असतो. पण ही गुंतवणूक करणे आताच्या घडीला आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक आज झाली नाही तर आगामी कालावधीत गोष्टी अधिक अवघड होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच सद्यस्थितीला प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

मिशन ६ हजार बसेस

येत्या दीड वर्षांच्या कालावधीत एकूण सहा हजार बसेसचा ताफा निर्माण करण्याचे बेस्ट परिवहन विभागाचे उद्दिष्ट आहे. सध्याच्या ३१३० बसेसवरून ही संख्या सहा हजारांचा आकडा पार करू शकेल. त्याचा परिणाम म्हणजे बसेसची फ्रिक्वेन्सी वाढायला मदत होतानाच आणखी प्रवाशांना बेस्टचा सुलभ अशा रीतीने वापर करता येणे शक्य होईल.

आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला मुंबई महापालिकेने मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दर महिन्याला 100 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय मे महिन्यामध्ये महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 600 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने 25 जून 2019ला 200 कोटी रुपये 12 जुलै रोजी 100 कोटी आणि त्यानंतर 28 ऑगस्ट 2019पर्यंत 100 आणि 200 कोटी याप्रमाणे 600 कोटी अदा केले. त्यानंतर बेस्टवरील कर्ज फेडण्यासाठी 1136 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम 19 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने बेस्टला अदा करण्यात आली.

बेस्टला 24 जून 2019 रोजी ही आर्थिक मदत करण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत बेस्टच्या ताफ्यासह एकूण बस ताफा 7 हजार इतका करावा,अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, याबाबत बेस्टने आर्थिक मदत व अनुदान मिळाल्यानंतरही खर्चाचा अहवाल महापालिकेला सादर केलेला नाही. तसेच याबाबतचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. हा अहवाल सादर केलेला नसतानाही तसेच आर्थिक मंदीचे सावट असताना महापालिकेने बेस्टला अतिरिक्त 400 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेत ही रक्कम त्यांना दिली आहे.महापालिकेने यापूर्वी बेस्टला 1600 कोटी रुपयांचे कर्ज व्याजी दिले होते. परंतु, आता बेस्टवर असलेले कर्ज फेडता यावे म्हणून बिनव्याजी 1136.31 कोटी रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले आहे.
बेस्टला ही रक्कम दिल्यानंतर बेस्ट कर्जमुक्त होईल,असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी आश्वासित केले होते. परंतु प्रत्यक्षात 2020- 2021चा अर्थसंकल्प सादर करताना बेस्ट कर्जमुक्त होवून नफ्यात येईल,असा अंदाज होता. पण सर्वांचीच निराशा झाली आणि न भूतो न भविष्यती असा बेस्टचा अर्थसंकल्प तब्बत 2200 कोटींनी तुटीत गेला.

तर बेस्टचे एमटीएनएल व्हायला वेळ लागणार नाही

बेस्टचा अर्थसंकल्प 2250 कोटी रुपये तुटीचा आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. आजही बेस्ट, महापालिकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बेस्टने वेळीच विचार केला नाही तर भविष्यात बेस्टचा एमटीएनएल व्हायला वेळ लागणार नाही. महापालिका दर महिना 100 कोटी रुपये बेस्टला देणार आहे. म्हणजे वर्षाचे 1200 कोटी रुपये मिळतील. परंतु उर्वरीत रकमेचे काय? परिवहन विभाग आधीच तोट्यात गेलेला आहे. परंतु विद्युत विभाग, ज्यातून अडीचशे ते तीनशे कोटींचा नफा व्हायचा तो नफाही आता 99 कोटींवर आला आहे. त्यामुळे भविष्यात नफ्यात असलेल्या विद्युत विभागाला केबल्स टाकणे, रिसिव्हींग स्टेशन, सब स्टेशनची उभारणी करणे आदी कामांसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यास हा नफ्यातील विभागासाठीही धोक्याची घंटा आहे. आज परिवहन विभागाचा शास्त्रोक्त अभ्यास अहवाल उपक्रमाकडे नाही. त्यामुळे परिवहन विभागांचा तज्ज्ञांच्या मदतीने सर्वंकष कृती आराखडा तयार करायला हवा. ज्यामध्ये रस्त्यांवर किती बसेस प्रभावीपण धावू शकतील. किती बसेसची आवश्यकता आहे. त्यानंतर रस्त्यांवरील वाहतूक, त्यावरील वाहतूक कोंडी आदींचे नियोजन करून तज्ज्ञांकडून अभ्यास अहवाल तयार करून घ्यायला हवे. तसेच जे बसचे तिकीट 5 रुपये केले आहे, त्यामुळे प्रवाशी वाढले,पण महसूल उलट कमी झाला आहे.पूर्व बस तिकीटापासून महिन्याला 160 कोटींचा महसूल मिळायचा. पण आता 60 ते 70 कोटी रुपयेच मिळत आहे. त्यासाठी एक ते दहा किलोमीटरसाठी दहा रुपये एवढे तिकीट ठेवायला हवे.

ताफा वाढविणे गरजेचे

बेस्टची प्रवासी संख्या वाढली असली तरी गाड्यांची आणि फेर्‍यांची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे अनेक बस स्थानकांवर प्रवाशांना बेस्टकरिता ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. त्याचा फायदा शेअर रिक्षा व टॅक्सीचालक घेत आहेत. सध्या ३ हजार ३३७ बसगाड्या असून त्याच्या दररोज ४७ हजारांपेक्षा जास्त फेर्‍या होतात. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत १६५० मिनी व मिडी बसगाड्या ताफ्यात आणण्याचे उद्दिष्ट बेस्टने ठेवले आहे. मात्र, आतापर्यंत फक्त 6 बसेस आल्या आहेत. बाकी उर्वरित बसेसला 2020 उजाडणार आहेत. मात्र प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी बसेस वाढवणे गरजेचे आहेत.

                                                                                     

असे वाढले प्रवासी                                                                                                                *8 जुलै 2019 17 लाख 15 हजार प्रवासी
*9 जुलै 2019 22 लाख 18 हजार प्रवासी
*2 नोव्हेंबर 2019 30 लाख 17 हजार प्रवासी

२०२०-२१ साठी अर्थसंकल्पीय अंदाज
*बेस्टच्या खर्चामध्ये कोणत्या गोष्टी समाविष्ट आहेत?
*कर्मचारी पगार
*इंधन (डिझेल, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी)
*स्पेअर पार्ट/बसेस (मालकी/भाडे तत्वावर)
*भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज तसेच घसारा

कर्जापोटी 1136 कोटींचे अनुदान

आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला मुंबई महापालिकेने मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दर महिन्याला 100 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय मे महिन्यामध्ये महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 600 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने 25 जून 2019ला 200 कोटी रुपये 12 जुलै रोजी 100 कोटी आणि त्यानंतर 28 ऑगस्ट 2019पर्यंत 100 आणि 200 कोटी याप्रमाणे 600 कोटी अदा केले. त्यानंतर बेस्टवरील कर्ज फेडण्यासाठी 1136 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम 19 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने बेस्टला अदा करण्यात आली.

बेस्टला 24 जून 2019 रोजी ही आर्थिक मदत करण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत बेस्टच्या ताफ्यासह एकूण बस ताफा 7 हजार इतका करावा,अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, याबाबत बेस्टने आर्थिक मदत व अनुदान मिळाल्यानंतरही खर्चाचा अहवाल महापालिकेला सादर केलेला नाही. तसेच याबाबतचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. हा अहवाल सादर केलेला नसतानाही तसेच आर्थिक मंदीचे सावट असताना महापालिकेने बेस्टला अतिरिक्त 400 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेत ही रक्कम त्यांना दिली आहे.महापालिकेने यापूर्वी बेस्टला 1600 कोटी रुपयांचे कर्ज व्याजी दिले होते. परंतु, आता बेस्टवर असलेले कर्ज फेडता यावे म्हणून बिनव्याजी 1136.31 कोटी रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले आहे.
बेस्टला ही रक्कम दिल्यानंतर बेस्ट कर्जमुक्त होईल,असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी आश्वासित केले होते. परंतु प्रत्यक्षात 2020- 2021चा अर्थसंकल्प सादर करताना बेस्ट कर्जमुक्त होवून नफ्यात येईल,असा अंदाज होता. पण सर्वांचीच निराशा झाली आणि न भूतो न भविष्यती असा बेस्टचा अर्थसंकल्प तब्बत 2200 कोटींनी तुटीत गेला.

बेस्टचे जे चित्र दिसते ते बरोबरच आहे. उपक्रमाचा खर्च वाढतच जात आहे. खर्चापेक्षा निम्म्यापटीने महसूल प्राप्त होत आहे. महापालिकेने,बेस्टला आर्थिक मदत करताना 5 रुपये बस तिकीट करण्याची अट घातली. सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी हा तिकीट दर करणे आवश्यकच होते. परंतु 5 रुपये तिकीट केल्यामुळे उपक्रमाचे जे नुकसान होणार आहे, ते भरुन काढण्यासाठी उरलेले पैसे महापालिकेने देण्याचे कर्तव्य पार पाडायला हवे. आज महापालिका पाणी,आरोग्य, रस्ते, शिक्षण आदींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. यासर्व सेवा आहेत, तर बेस्टची परिवहन ही सुध्दा त्याप्रमाणेच सेवाही आहे. त्यामुळे बेस्टच्या परिवहन सेवेला महापालिकेने मदत करायला हवी. इतर महापालिका आपल्या हद्दीतील परिवहन विभागाला मदत करत आहे, तर महापालिकेने बेस्टला का करु नये. परिवहन सेवा ही नफ्यात चालणारी नसते आणि असूच शकत नाही.पूर्वी आपण विद्युत विभागाचे पैसे वापरत होते. परंतु विद्युत विभागाच्या नफ्यातील 16 टक्केच रक्कम वापरता येईल,अशी अट आहे. त्यामुळे हा पैसा वापरता येत नसल्याने भविष्यात ही यंत्रणाच कोलमडून पडली जात आहे. त्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन करण्यासाठी सरकारने त्वरीत अधिसूचना काढायला हवी. तिकीट दर कमी करून तसेच खासगी बसेस रस्त्यावर आणून बेस्टला आपण तारु शकणार नाही.
– सुहास सामंत, अध्यक्ष,बेस्ट कामगार सेना

बेस्टच्या अर्थसंकल्पाची इतिहासात नोंद घेण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेने 2136 कोटी रुपये कर्ज फेडण्यासाठी अनुदान तसेच मदत म्हणून दिल्यानंतही बेस्टचा अर्थसंकल्प 2250 कोटी रुपये तोट्यात जात आहे. त्यामुळे बेस्टला मदत करण्याबाबत महापालिकेला विचार करावा लागेल. आजवर कधीही 2250 कोटी रुपयांची तूट आलेली नाही. महापालिकेने अनुदान दिल्यानंतर बेस्ट कर्जमुक्त होईल असा दावा केला जात होता. परंतु कर्ज फेडण्यासाठी जी रक्कम दिली होती, त्यातील 40 टक्के रक्कम इतर कामांसाठी वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे हे योग्य नाही. जर अशाप्रकारे इतर कामांसाठी बेस्ट वापर करत असेल तर भविष्यात त्यांना मदत कोण करणार. त्यामुळे ही भयंकर परिस्थिती असून आपण स्थायी समितीत वारंवार बेस्टला दिलेल्या आर्थिक मदतीचा वापर कुठे केला जात आहे, त्याचा खर्च कुठे केला जात आहे, याचा अहवाल मागत आहे. परंतु, आपल्याला याबाबतचा अहवाल बेस्ट प्रशासन देत नाही. त्यामुळे कुठेतरी महापालिकेची फसवणूकही बेस्ट करत असल्याचे स्पष्ट होते.
– रवी राजा, विरोधी पक्षनेते मुंबई महापालिका

सर्वांत चांगल्याप्रकारची वितरण व्यवस्था म्हणून आशिया खंडातील एकमेव अशा बेस्टच्या विद्युत विभागाचा गौरव झाला. पण तोच विभाग आता शहरात उत्तुंग इमारती व कमर्शियल बांधकाम होत असताना कोलमडून पडत आहे. त्यामुळे भविष्यात विद्युत विभाग तोट्यात गेल्यास जनता कधीही माफ करणार नाही. टाटा, रिलायन्स, अदानी यांच्यासारखी आव्हाने असताना बेस्टने विद्युत विभागाकडे दुर्लक्ष करत धोका पत्करण्याची हिंमत करु नये.
– सुनील गणाचार्य, बेस्ट समिती सदस्य, भाजप

बेस्टचा अर्थसंकल्प तुटीच्या सादर होण्यामागे बस तिकीटाचा कमी करण्यात आलेला दर हेच कारण आहे. बसचे पाच रुपये कमी केल्यामुळे प्रवाशांची संख्या वाढली. पण उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे त्याचा भूर्दुंड पडलेला आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये जेव्हा सहा हजार खासगी बसेस रस्त्यांवर धावल्यास यापासून मिळणार्‍या महसूलामुळे तुटीचे प्रमाण कमी होईल. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आता त्यावर बेस्ट समितीत चर्चा होईल. त्यामध्ये समिती सदस्य आणि आपण बेस्टला महसूल वाढवण्याबाबत काही सुचना करणार आहोत. त्या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास महसूल निश्चितच कमी होईल आणि जी तफावत कमी होईल.
– अनिल पाटणकर, अध्यक्ष बेस्ट समिती