डोंबिवलीचे आमदार आणि राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून वेद पाठशाळा साकारली जात असून, रविवारी या उपक्रमाचा शुभारंभ राजूनगर या परिसरात करण्यात आला. दरम्यान, सर्व नियमांची पायमल्ली करून आरक्षित जागेवर बेकायदेशीर वेधशाळा साकारली जात असल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला. राज्यमंत्री चव्हाण आणि पालिका प्रशासनाविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी हळबे यांनी सांगितले. त्यामुळे निवडणूक आधीच भाजप विरुद्ध मनसे सामना रंगल्याचे दिसून येत आहे.
निवडणूकपूर्वीच भाजप विरुद्ध मनसे सामना रंगणार
महापालिकेने २०१४ साली डोंबिवली गोपाळनगर येथील जागेत वेद पाठशाळा बांधण्यासाठी महासभेत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तो ठरावही पत्रकार परिषदेत दाखविण्यात आला. तसेच यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी शासनाने तत्वतः मंजूर केलेल्या ७ कोटी रुपये निधीचा पाठपुरावा करून ५ वर्षात ही वेधशाळा सहज उभी करू शकले असते. मात्र, तसे न करता पालिका आयुक्तांनी वृद्ध व्यक्तींच्या संगोपनासाठी ११ महिने देऊ केलेल्या जागेत बेकायदेशीरपणे उद्घाटन करून राज्यमंत्र्यांनी ब्राह्मण समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप हळबे यांनी केला. तसेच ही जागा देताना आयुक्तांच्या नोटिंगमध्ये वेद पाठशाळेचा उल्लेख नाही. मालमत्ता विभागाच्या आदेशात कसा? असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला. पालिकेची कोणतीही जागा देताना ती संस्था रजिस्टर असावी लागते, पण डोंबिवली प्रतिष्ठान रजिस्टर नाही. पालिका आयुक्त सरकारच्या हातचे बाहुले बनले असून ते सांगतील तशीच कामे करीत आहेत, असा आरोपही हळबे यांनी केला.
१२५ कोटी खड्ड्यात…जनतेची फसवणुकच!
डोंबिवलीतील रस्त्यांची परिस्थिती ६० वर्षांपूर्वीच्या रस्त्यांपेक्षाही दयनीय असल्याची खंत देशाचे ख्यातनाम गायक हृदयनाथ मंगेशकर यांनी डोंबिवलीतील कार्यक्रमात व्यक्त केली असतानाच मनसेने राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीवर पालिकेचे विरोधी पक्ष नेते प्रकाश भोईर आणि शहर अध्यक्ष राजेश कदम यांनी हल्ला चढवला.
कल्याण डोंबिवली शहरातील रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत १२५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पण तरी सुद्धा रस्त्याची अवस्था दयनिय झाली आहे. १२५ कोटींचा खर्च खड्ड्यात गेला आहे. मात्र, पाच वर्षांनंतर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तत्वतः मंजूर केलेल्या ४५६ कोटींच्या रस्त्यांची घोषणा केली. सदर रस्त्यांचा डीपीआर तयार करण्यासाठी कन्सल्टंट नेमण्याचे एमएमआरडीए कडून सुचवण्यात आले आहे. महापालिकेचे १४.८० कोटींच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. डीपीआर तयार करणे, निविदा काढणे, या सगळ्या गोष्टी पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात व्हायला किमान ६ – ८ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. म्हणजेच निवडणूकीच्या तोंडावर ४५६ कोटींच्या रस्त्यांची घोषणा आणि त्यातील काही कामांचे भूमिपूजन करणे म्हणजे नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप मनसेने केला. यावेळी मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा शहराध्यक्ष राजेश कदम, विरोधी पक्ष नेता प्रकाश भोईर, गट नेता मंदार हळबे, शहराध्यक्षा मंदा पाटील, विभागाध्यक्षा मनाली पेडणेकर उपस्थित होते.
हेही वाचा – इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञांना ‘चांद्रयान २’ सापडले!
