वसईः बोईसरमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांची जाहिर सभा होत असून त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी हक्क संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. बोईसरमध्ये येऊन ओबीसीला डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासभेत जाऊन ओबीसी जाब विचारतील, असा इशारा समितीचे प्रमुख राजीव पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची बोईसरमधील सभा चांगलीच गाजणार असल्याचे दिसत आहे.मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र दौरा काढला आहे. मराठ्यांना सरसकट ओबीसीचे दाखले देण्यास विरोध करत मंत्री छगन भुजबळांनीही जरांगे पाटील यांना विरोध करण्यासाठी राज्यभर सभा घेण्यास सुरुवात केली आहे. छगन भुजबळच थेट मैदानात उतल्याने आता ओबीसी समाजही आक्रमक झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोईसरमध्ये मंगळवारी मनोज जरांगे पाटील यांची जाहिर सभा होणार आहे. त्या सभेपूर्वीच ओबीसी हक्क संघर्ष समितीने ओबीसींना डिवचू नका, असा इशारा दिल्याने वातावरण तापू लागले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये या मताचे आम्ही नाहीत. पण, आता आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाब टाकला जात आहे. मराठा समाज ओबीसीमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याला आमचा कडाडून विरोध आहे. जरांगे पाटील यांनी बोईसरमधील सभेत ओबीसी समाजाला डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासभेत जाऊन ओबीसी म्हणून जाब विचारू, असा इशारा राजीव पाटील यांनी दिली आहे. ’मराठा समाजाला आरक्षण देताना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अभ्यास करून त्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा, बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना केली असून राज्यातील सरकारनेही महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे. सरसकट कुणबी असल्याचे दाखले देऊ नयेत,’ अशी ठाम भूमिका ओबीसी हक्क संघर्ष परिषदेचे राजीव पाटील यांनी मांडली. पालघर जिल्ह्यात जरांगे पाटील यांच्या होत असलेल्या सभेच्या अनुषंगाने ओबीसी हक्क संघर्ष समितीतर्फे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पाटील यांनी ओबीसी समाजाची बाजू मांडली. आर. डी. संखे, बी. बी. ठाकरे, पी. टी. पाटील व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.’ओबीसी हक्क संघर्ष समितीचा हक्क तुम्ही मागू नका. जरांगेनी सभेला जाण्याअगोदर आमच्याशी चर्चा करावी. चर्चा केल्यास गैरसमज निर्माण होणार नाहीत,’ असेही राजीव पाटील यांनी सांगितले. ओबीसी समाजातील तरुणांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना जातनिहाय जनगणना करण्याकरता विनवण्यासाठी द्विटरचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी ओबीसी समाजातील प्रत्येक घटकास केले.
’राज्य सरकारने मराठ्यांना सरसकट कुणबी असल्याचे दाखले देऊ नये,’ असे सांगताना ’मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या मतपेटीवर लक्ष ठेवून हा निर्णय दिला आहे,’ असाही आरोप पाटील यांनी केला. कुठल्याही जातीचे प्रमाणपत्र देताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, एखाद्या समाजास ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायचे असेल तर त्याचे निकष तपासणे महत्त्वाचे आहे. सरसकट सगळ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नयेत, या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत,’ असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
०००
खासदार राजेंद्र गावीत ओबीसींसोबत
खासदार राजेंद्र गावीत यांनीही पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहून ओबीसी समाजाच्यासोबत असल्याचे सांगितले. शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे ओबीसी हक्क संघर्ष समितीचे समन्वयक आहेत. सरकारने कुठल्याही दबावाला बळी न पडता, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे कुंदन संखे यांनी यावेळी सांगितले.
