मुंबई : गोरेगावच्या पत्रावाला चाळ गैरव्यवहार प्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या भांडुप येथील निवासस्थानी ईडी पथक गेले असून जवळपास सात तास संजय राऊत यांची चौकशी सुरू आहे. याबाबत राजकीय स्तरावरून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, याबाबत संजय राऊतच सांगू शकतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मनी लॉण्ड्रिंगप्रकरणी संजय राऊत यांची ईडीकडून कसून चौकशी सुरू आहे. या आधी त्यांना २० जुलै रोजी ईडीने समन्स बजावले होते. पण संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कारण देऊन ७ ऑगस्टनंतरची तारीख देण्याची विनंती त्यांनी ईडीला केली होती. पण ईडीने त्यांना २७ जुलैला हजर राहण्याचे आदेश दिले. पण तेव्हाही ते ईडीसमोर गेले नाहीत. त्यामुळे आज सकाळी ईडी थेट त्यांच्या मैत्री या निवासस्थानी पोहोचली. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मैत्री बंगल्याबाहेरच ईडीविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे.
हेही वाचा – … तरीही शिवसेना सोडणार नाही, ईडी छाप्यावर संजय राऊतांचे ट्वीट
बीड दौऱ्यावर असलेले विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना ईडीच्या या चौकशीबद्दल विचारले असता, कारवाईवर अधिकारवाणीने संजय राऊतच बोलू शकतील, असे ते म्हणाले. गेल्या काही काळात, वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांना स्वायत्तता आहे. प्राप्तिकर विभाग (IT), ईडी, सीबीआय, राज्य सरकारच्या एसीबी, सीआयडी, पोलीस, गुन्हे शाखा या संस्थांकडे काही तक्रारी आल्या तर त्यांना चौकशी करण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
संजय राऊत यांची चौकशी कशासाठी?
मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्राचाळ जमीनप्रकरणी १ हजार ३४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. पत्राचाळीचा भूखंड महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) आहे. ईडीच्या आरोपानुसार प्रवीण राऊत यांच्या गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचे काम देण्यात आले होते, मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला असा आरोप आहे.
गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्राचाळचे ३ हजार घरांचे बांधकाम करायचे काम दिले होते. त्यापैकी ६७२ घरे येथील भाडेकरूंना द्यायची होती. उर्वरित घरे म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती, परंतु २०१० मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५८ टक्के शेअर्स एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११, २०१२ आणि २०१३मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खासगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले.
हेही वाचा – राज्यातील राजकीय सत्तानाट्यावर सुप्रीम कोर्टात आता 3 ऑगस्टला सुनावणी
