ऑनलाईन पोर्टल खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना रोख पुरस्कार, अन्य लाभ मिळण्यास मदत करणार

एखादी क्रीडा स्पर्धा संपल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत संबंधित खेळाडू रोख पुरस्कार योजनांसाठी अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन पोर्टलवर त्यासाठी रिअल टाइम ट्रॅकिंग सुविधादेखील उपलब्ध आहेत

नवी दिल्लीः डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून नागरिक सक्षम बनत असतानाच केंद्र सरकारने क्रीडा विभागाच्या योजनांसाठी सुरू केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलने रोख पुरस्कारांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया तसेच खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना इतर लाभ मिळवणे सोपे आणि पारदर्शक केले आहे. पात्र खेळाडूंना यापुढे त्यांचे अर्ज संबंधित क्रीडा महासंघांमार्फत पाठवण्याची आणि निकालाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. ते आता त्यांच्या पात्रतेनुसार dbtyas-sports.gov.in या वेब पोर्टलवर थेट अर्ज करू शकतात. एखादी क्रीडा स्पर्धा संपल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत संबंधित खेळाडू रोख पुरस्कार योजनांसाठी अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन पोर्टलवर त्यासाठी रिअल टाइम ट्रॅकिंग सुविधादेखील उपलब्ध आहेत.

या पोर्टलचा वापर क्रीडा मंत्रालयाच्या तीन प्रमुख योजनांसाठी अर्ज भरण्यासाठी करता येऊ शकतो – उदा: i. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमधील पदक विजेते आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांसाठी रोख पुरस्कार योजना, ii. खेळाडूंसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण निधी आणि iii. गुणवंत खेळाडूंसाठी पेन्शन योजना. याशिवाय सरकारने नुकतेच डेफलिंपिकमधील खेळाडूंसाठीही निवृत्तीवेतनाचे लाभ घोषित केले आहेत.

सर्व तिन्ही योजनांसाठीची पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रक्रियांसाठीचा कालावधी कमी होऊ शकेल. क्रीडा प्राधिकरणांच्या माध्यमातून जुन्या पद्धतीने आवेदने भरणे आणि त्यांची मानवी पद्धतीने छाननी करण्यात यासाठी बराच वेळ लागत असे. कधी कधी तर या छाननी आणि मंजुरी प्रक्रियेत 1-2 वर्षे निघून जातात. हा उपक्रम अत्यंत क्रांतिकारक असल्याचे केंद्रीय क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे. या नव्या उपक्रमामुळे या सगळ्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि दायित्वभावना वाढेल, असेही ते म्हणाले. नवे पोर्टल थेट लाभ हस्तांतरण DBT-MIS शी जोडण्यात आले असून, यामुळे निधी थेट खेळाडूंच्या खात्यात जमा करता येईल. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरण अभियानामागचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्टही पूर्ण होईल.


हेही वाचाः सोनिया गांधी यांना ईडीची नोटीस, २१ जुलैला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश