भिवंडी । आदिवासी (‘एसटी’) विद्यार्थ्यांचा धर्माशी संबंध जोडून त्यांचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील (आयटीआय) प्रवेश अवैध ठरवण्याचे षडयंत्र राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाने रचल्याचा आरोप करत समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. त्यांनी दिल्ली येथील ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगा’कडे (एनसीएसटी) 6 मार्च रोजी दाद मागितली आहे. इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची धर्माच्या आधारे पडताळणी केल्यास विरोध केला जाईल, असा इशाराही आमदार शेख यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. यासंदर्भात आमदार शेख म्हणाले की, शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाद्वारे 18 डिसेंबर 2023 रोजी डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रवेशावेळी आरक्षणाचे लाभ घेतलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची पडताळणी केली आहे. 13 हजार 858 आदिवासी विद्यार्थ्यांपैकी 257 विद्यार्थी धर्मांतरीत आढळले आहेत. त्यामध्ये बौद्ध 4, मुस्लीम 37, ख्रिश्चन 3, शिख 1, इतर 190, धर्म न नमूद केलेले 22 विद्यार्थी आहेत.
ही समिती धर्मांतरीत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमबाह्य ठरवण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचवणार आहे. याच धर्तीवर इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची धर्माशी जोडून पडताळणी करण्याचे कौशल्य विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत सूचित केले आहे. हा प्रकार आदिवासींना विशिष्ट धर्मांशी जोडण्याच्या षडयंत्राचा भाग असून याला आमचा विरोध आहे, असे शेख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
समितीने आयटीआयच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची केलेली पडताळणी इस्लाम धर्मांतरीत आदिवासी आणि इतर धर्मांतरीत आदिवासी असा भेदभाव करते आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15 अन्वये वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान याप्रकरणी भेदभावास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. आदिवासी धर्मांतरीत किंवा अधर्मांतरीत असला तरीसुद्धा तो आदिवासीच (एसटी) राहतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे शेख यांनी पत्रात अधोरेखीत केले आहे. विभागाने गठीत केलेली समिती व धर्माशी जोडून विद्यार्थी पडताळणी करणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. म्हणून सदर समिती रद्द करण्यात यावी आणि धर्मावर आधारित विद्यार्थी पडताळणी थांबवण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाला आदेशीत करावे, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे केली आहे.
