राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रेक द चेन अंतर्गत अधिक कडक निर्बंधांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे निर्बंध २२ एप्रिल ते १ मे पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत गुरूवारी रात्री ८ वाजल्यापासून लागू करण्यात आले आहे. मात्र राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून त्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं असलं तर सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याच प्रश्नांचे सरकारकडून निराकरण करण्यात आले आहे….
प्रश्न १- डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही निर्बंधा शिवाय प्रवास करू शकतात का?
उत्तर- होय. डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक जिल्ह्यामध्ये व्यक्तिगत/ खाजगी किंवा सार्वजनिक वाहनाचा वापर करून त्यांना प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या ओळख पत्राच्या आधारे प्रवास करू शकतात. त्यांच्या प्रवाशाचे निमित्त वैद्यकीय आणि आरोग्याशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे.
प्रश्न २- कोणत्या श्रेणीतील लोकांना लोकल ट्रेन चा वापर करता येईल?
उत्तर- फक्त सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी यांना लोकल ट्रेन चा वापर करण्याची परवानगी असेल. त्यांच्या व्यतिरिक्त कोणालाही मुभा नसेल. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अपवादात्मक स्थितीत सूट दिलेल्या आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ही लोकल ट्रेन ने प्रवास करता येणार नाही. शासन म्हणजे स्थानिक शासन/ एम सी जी एम, टी एम सी इतर महामंडळे, जिल्हा परिषद, शासकीय प्रशासन, वैधानिक आयोग आणि एजन्सी.
प्रश्न ३- निर्यात करणारे एकक कार्य करू शकतात का?
उत्तर – निर्यात करणाऱ्या एककांना फक्त चालू निर्यात संबंधी वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या मर्यादेपर्यंत कार्य करण्याची अनुमती असेल. तसेच पूर्वी तयार झालेले मालाची निर्यात करता येईल. या मालाच्या वाहतुकीला सुद्धा सूट देण्यात आली आहे परंतु निर्यात साठी माल तयार करण्याची परवानगी फक्त अशा युनिटना असेल, की ज्यांना १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशामध्ये सवलत देण्यात आली आहे.
प्रश्न ४- सर्व बँकांना १५ टक्के उपस्थिती वर काम करता येईल का?
उत्तर- होय. १३ एप्रिल २०२१ च्या राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कलम पाच अंतर्गत बँका
सूट देण्यात आलेल्या वर्गात सामील आहेत. म्हणून सर्व बँकांना 15 टक्के क्षमतेनिशी काम करता येईल, (किंवा 5, जो कोणता जास्त असेल)
प्रश्न ५ – टॅक्सी किंवा रिक्षाची सेवा कोण कोण घेऊ शकतात?
उत्तर:
- राज्य शासनाच्या १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशानुसार ज्या लोकांना आवश्यक किंवा सवलत वर्गात सामील करण्यात आले आहे आणि तदनंतर सुधारित आदेशाची समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती करिता.
- १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशान्वये रास्त कारणासाठी, जसे की परीक्षा, विमानतळाला येणे-जाणे, लांब पल्ल्याचे रेल गाड्या व बस स्थानक
प्रश्न ६ – आंतर जिल्हा प्रवासाला परवानगी आहे का?
उत्तर – बस आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या व्यतिरिक्त खाजगी कार व इतर वाहनांद्वारे आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी असेल परंतु प्रवासासाठी अतिशय आवश्यक कारण असावे. यामध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, कुटुंबातील मयत लोक, लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या आणि बसेस मार्फत प्रवास करू शकतात. परंतु आदेशा मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना गृह विलगीकरण व्हावे लागतील.
प्रश्न ७ सरकारी कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांना परवानगी असेल का?
उत्तर –परवानगी नसेल. परंतु नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना मुभा असेल आणि ते पूर्व नियुक्ती सह निबंधक कार्यालयात जाऊ शकतात. या कार्यालयांनी अर्ज करून डी एम ए कडून परवानगी मिळविली नसेल तर त्यांना फक्त 15 टक्के हजेरी सह कार्य करता येईल.
प्रश्न ८ शाळा /महाविद्यालय /विद्यापीठ?
उत्तर – शाळा /महाविद्यालय व विद्यापीठ बंद करण्यात आले आहे. परंतु संबंधित शाळा/ महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे प्रशासनाला आवश्यकता असल्यास ते शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परिसरात पाचारण करू शकतात. परंतु फक्त पंधरा टक्के हजेरी सह. (किंवा ५, जो कोणता जास्त असेल).
प्रश्न ९ – सक्तीचे आर टी पी सी आर, आर ए टी किंवा ट्रू नेट चाचणी कोणासाठी अनिवार्य असेल?
उत्तर – आर टी पी सी आर चाचणी आर ए टी चाचणी परीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असणाऱ्या कर्मचारी, अधिकार्‍यांसाठी अनिवार्य असेल. उदाहरणार्थ अधीक्षक, पर्यवेक्षक इत्यादी. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी लग्न समारंभ असेल त्या हॉलच्या कर्मचाऱ्यांना. यात वेटर, केटरर इत्यादींचा समावेश असेल. होम डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या चाचण्या करण्याचा सल्ला देण्यात आला असला तरी यापुढे ते आवश्यक राहणार नाही. त्याचप्रमाणे १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशामध्ये आवश्यक नसलेल्या अधिकारी कर्मचारी व इतर लोकांना ही चाचणी आवश्यक नसेल.
प्रश्न १०- होम डिलिव्हरी ही फक्त ई-कॉमर्स च्या व्यक्तींकडे करावी किंवा कोणीही करू शकतात?
उत्तर- अस्थापनेद्वारा अधिकृतरित्या जबाबदारी दिलेल्या व्यक्तींना होम डिलिव्हरी करण्याची मुभा असेल, मग ते एखाद्या ई-कॉमर्स कंपनीचे असतील किंवा नसतील. परंतु या लोकांना नेहमी सिद्ध करावं लागेल की, ते होम डिलिव्हरी कुठे करत आहेत.
प्रश्न ११- जर एखादी व्यक्ती रास्त कारण नसताना (किंवा वैद्यकीय आपत्काल, मृत्यू) प्रवास करताना आढळून आल्यास त्याला दंड ठोठावला जाईल. कोणते प्राधिकरण दंडा आकारतील आणि जर तो/ ती दंड भरू शकत नसेल तर पुढे कोणती कारवाई केली जाईल? त्यांचे वाहन जप्त केले जाईल किंवा कसे?
उत्तर -स्थानिक डी एम ए, घटना कमांडर आणि त्यांनी अधिकृत केलेल्या कोणालाही दंड आकारता येईल. जर एखादी व्यक्ती दंड भरण्यात असमर्थ असेल तर मोटर वाहन कायदा किंवा बी पी ए सारख्या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जावी.
प्रश्न १२ आंतरजिल्हा प्रवासा बाबत पोलीस तपासाच्या कोणतेही पुराव्याचा उल्लेख नाही की ज्याच्या आधारे पोलीस त्या व्यक्तीस जिल्ह्याबाहेर जाऊ देतील?
उत्तर – प्रवासासाठी स्वीकारहर्य असलेल्या कारणांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. सध्या या स्थितीला पास प्रणाली निर्धारीत करण्यात आलेली नाही. रास्त पुरावे स्वीकारले जातील. प्रवासाचे कारण वाजवी असतानासुद्धा आपण त्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवण्याची चूक करू शकतो, याची जबाबदारी अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी वर देण्यात आली आहे.
प्रश्न १३ गृह विलगीकरण, सूक्ष्म कंटेनमेंट झोन यांच्या अंमलबजावणी संबंधी स्पष्टता नाही. स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते का?
उत्तर – सूक्ष्म कंटेनमेंट बद्दल दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात पुरेशी माहिती देण्यात आलेली आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक डी एम ए पुढील पावले उचलू शकतात. जर एस डी एम ए यांचे आदेश एखाद्या मुद्द्याबद्दल दिलेले नसतील तर स्थानिक डी एम ए ला त्यावर स्थानिक परिस्थिती अनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. यात जर एखाद्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करायचे असल्यास एस डी एन ए यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
प्रश्न १४ – २० एप्रिल २१ च्या आदेशाप्रमाणे होम डिलिव्हरी रात्री आठ पर्यंत करता येईल हे नियम झोमॅटो आणि स्विगी यांच्यासाठी ही लागू असेल का?
उत्तर – त्या आदेशा प्रमाणे स्थानिक डी एम ए ला या वेळेत विस्तार करण्याचे अधिकार आहेत. कोणत्याही विशेष वाणिज्यिक संघटनेसाठी एखादा नियम नसावा. एक सारखी सेवा पुरविणाऱ्या सर्व अस्थापना एक सारखी वेळ मर्यादा दिलेली असेल.
प्रश्न १५ – शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम बद्दल काही आदेश?
उत्तर – ही मंजूर रजा नाही. ८५ टक्के शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घरातून काम करावे. विविध विभागांनी ऑफिस तसेच टॅली- मीटिंग प्रणाली स्वीकारावी.
प्रश्न १६ – वकील आणि लीपिकांसाठी दिलेल्या प्रवासाच्या परवानगी मध्ये संदिग्धता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकांवरती बार काऊंन्सिल आणि त्यांच्या लिपिकांना प्रवासाची परवानगी दिलेली आहे.
उत्तर- वकिलांचे कार्यालय आवश्यक सेवेचा भाग म्हणून उघडे असतील आणि म्हणून प्रवास हा रास्त कारणासाठी असल्याचे गृहीत धरले जाईल. परंतु त्यांना लोकल ट्रेन, मेट्रो किंवा मोनो रेल ने प्रवासाची मुभा नसेल. ते खाजगी कार, टॅक्सी किंवा खाजगी व सार्वजनिक बस ने प्रवास करू शकतात.
प्रश्न १७ -एखाद्या शहरामध्ये अडकलेली व्यक्ती व्यक्तिगत कारने आपल्या घरी जाऊ शकते का? व्यापारासाठी आंतर जिल्हा प्रवासाला परवानगी असेल का? विमान बुकिंग केलेल्या प्रवासी महाराष्ट्राच्या विविध शहरातून मुंबई विमानतळाला कॅब ने जाऊ शकतात का?
उत्तर –
- इतर राज्यांमध्ये अडकलेले लोक विमानाद्वारे किंवा लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या किंवा बसेस किंवा टॅक्सी किंवा सार्वजनिक वाहतूक द्वारे येऊ शकतात.
- व्यापारासाठी आंतर जिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी नाही.
- याला परवानगी तेव्हाच दिली जाईल जेव्हा हे सिद्ध होईल की त्यांच्या मूळ शहरात विमानतळ नाही आणि टॅक्सी मध्ये असलेल्या प्रत्येक प्रवाशाकडे बोर्डिंग पास असेल. अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीने याची शहानिशा करावी आणि एखादी व्यक्ती दुरुपयोग करताना आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करावी.
