केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. या आरक्षणाला सवर्ण आरक्षण असेही म्हणतात. केंद्र सरकारने सवर्ण आरक्षणाचा कायदा लागू केला आहे. परंतु, या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. उद्योगपती आणि काँग्रेस समर्थक तेहसीन पूनवाला यांनी अशाप्रकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सवर्ण आरक्षणासंबंधात जोपर्यंत न्यायालयाकडून अंतिम सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची ही मागणी फेटाळली आहे. याप्रकरणाची सुवावणी आता २८ मार्चला होणार आहे.
प्रकरण सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी
हे प्रकरण सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे पाठवले पाहिजे, असा युक्तीवाद वरिष्ठ वकिल राजीव धवन यांनी केला. पंरतु, यावर सर्वोच्च न्यायालयायाने उत्तर दिले की, हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची खरच गरज आहे का? याचा विचार आम्ही करु. तसेच हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवावे की नाही, यासंबंधीचा निर्णय २८ मार्चला सुनावणीत देऊ. तसेच या टप्प्यावर आम्ही कुठलाही आदेश देणार नाही, असे न्यायमूर्ती रंजन गोगाई यांनी स्पष्ट केले.
Supreme Court posts for hearing on March 28, the pleas challenging the Constitution Amendment that gives 10% reservation in jobs and education to economically weaker section of the general category.
— ANI (@ANI) March 11, 2019
