करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी राष्ट्राला उद्देशून दूरदर्शनवरून संवाद साधला. यापूर्वी २४ मार्चला रात्री आठ वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी जेव्हा राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले होते तेव्हा त्यांनी करोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. त्यामुळे यावेळी मोदी काय बोलणार याबाबत अनेकांच्या मनात उत्सुकता होती. तर काहीजणांच्या मनात कालवाकालवही झाली होती. पंतप्रधान लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवणार असून ते देश लष्कराच्या ताब्यात देणार, अशा खूणगाठ बांधण्यात येत होत्या. मात्र पंतप्रधानांनी त्यापैकी काहीच केले नाही. उलट त्यांनी करोनाविरुद्ध देशाची एकजूट दाखवण्यासाठी येत्या रविवारी रात्री नऊ वाजता, देशातील सर्व नागरिकांनी घरात राहून आपल्या घरातील लाईट बंद करा आणि पणतीच्या अथवा मोबाईलचे टॉर्च पेटवून एकजूट दाखवा, असे आवाहन देशातील जनतेला केले.
अर्थात पणती लावून अथवा मोबाईलच्या टॉर्च पेटवून करोनाचा नायनाट होणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या आवाहनावर टीकाही झाली. मात्र ती खरंच योग्य आहे का? करोनाचे संकट वाढत असताना त्याला जनतेची साथ मिळणे आवश्यक होते. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यूची घोषणा केली होती. जनतेने, स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी स्वत: कर्फ्यू लावला. त्यादरम्यान कोणीही घराबाहेर येऊ नये, अशी त्यामागील संकल्पना होती. अपेक्षेप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जनता कर्फ्युच्या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. १९ मार्च रोजी त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी हे आवाहन ज्या भाषणातून केले, त्याचेही जगात खुप कौतुक झाले आणि त्यांच्या विरोधकांनाही त्या आवाहनाच्या मागे येऊन उभे रहाणे भाग पडले. त्या भाषणातून मोदींनी जे काही मुद्दे मांडले, त्याचाही चर्चांमधून मोठा उहापोह झाला. त्यातला एक एक मुद्दा घेऊन विश्लेषणही झाले. काही लोकांनी तर ही नुसती सुरुवात असून पुढल्या काळात दिर्घकालीन कर्फ्यूसारखी स्थिती येणार असल्याची चाहुल म्हणून या आवाहनाचे वर्णन केले. मात्र या आवाहनातील एक बाब बहुतांश नजरेआड राहून गेली आहे.
आपला संदेश वा आवाहन सर्वसामान्य लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याची विनंती पंतप्रधानांनी राज्यातील सरकार व शासकीय यंत्रणांना केली, तशी ती अन्य सार्वजनिक संस्था संघटनांना देखील केली. ते आवाहन दुर्लक्षित राहिले आहे. त्यामागचा हेतू कोणाच्या लक्षात आलेला नसावा असेही वाटते. किंबहुना ते आवाहन असण्यापेक्षा संकेत आहे. आपल्या देशात शेकडो लहान मोठ्या संस्था संघटना आहेत. त्यात एनसीसी स्काऊट वा तत्सम स्वयंसेवी संघटना आहेत. धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संघटनांचाही उल्लेख त्यात मोदींनी केला. त्यात अशा संघटनांनी जनता कर्फ्यू यशस्वी करण्यासाठी संदेश जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याचा केलेला उल्लेख दूरगामी असू शकतो. भविष्यात अधिक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली तर एकूण उपलब्ध प्रशासकीय व नागरी सुविधांमध्ये मानवबळ तोकडे पडण्याची शक्यता आहे. आवश्यक सेवा चालवणारे, कायदा सुरक्षा राखणारे आणि आरोग्य सेवेतच थकून जाणारे अधिक उपयुक्त ठरण्यासाठी त्यांच्या मदतीला सहाय्यक मानवी बळाची गरज भासणार आहे. त्याचेच हे सुतोवाच नसेल काय? ज्याला स्वयंसेवक म्हणतात, तशी दूरगामी यंत्रणा उभारण्याचा तो संकेत आहे काय?
जनता कर्फ्यू यशस्वी झाल्याने करोनाचे संकट संपणारे नाही. त्याला पायबंद घातला गेल्यानंतरही दिर्घकाळ त्याचे विविध दुष्परिणाम समाजाला व देशाला भोगावे लागणार आहेत. नुसती आर्थिक घडी यातून विस्कटणार नाही. तर जीवनाच्या विविध अंगात व क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण होणार आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी दिर्घकाळ संयम राखून समाजजीवनाला वाटचाल करावी लागणार आहे. भूकंपाने वा महापुराने विस्कटलेले जीवन नव्याने स्थिरस्थावर करताना अनेक गोष्टींचा तुटवडा निर्माण होतो. तेव्हा उपलब्ध शासन व्यवस्था तोकडी पडणे स्वाभाविक असते. त्यासाठी होमगार्ड वा दुय्यम सेवांची हाताळणी करू शकणारी फौज हाताशी असावी लागते. त्यात सहभागी होऊ शकतील अशा तरुण व इच्छुकांना मानसिकदृष्टीने सज्ज करण्याचा संकेत, या आवाहनात सामावलेला असू शकतो.
इस्रायलमध्ये युद्धस्थिती उद्भवली, मग अशी फौज तात्काळ नागरी जीवनातून सैनिकी शिस्तीने सार्वजनिक सेवांमध्ये उडी घेते. आपल्या देशात तशी व्यवस्था अजून उभी नाही, किंवा त्याची सज्जताही कधी करण्यात आलेली नाही. भविष्यात तशी व्यवस्था उभारण्याचा हा संकेत आहे काय? प्रत्येक वेळी निमलष्करी वा पोलीस यंत्रणेवर सर्व बोजा टाकण्याची वेळ येते आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था संघटनांपाशी असलेली कार्यक्षमता सुसंघटित करण्याचा विचार पंतप्रधानांच्या मनात घोळत असेल काय? त्याचाच एक संकेत या निमित्ताने त्यांनी दिलेला असेल काय? जनता कर्फ्यूचे यश बघता व त्यात ज्या उत्स़्फूर्ततेने लोकांनी सहभाग दिला, त्याचा दूरगामी सज्जतेसाठी वापर करून घेण्याचा संकल्प मोदींच्या मनात अ੦¯ेल काय? भारतीयांपाशी ती उपजत वृत्ती आहे, संकटप्रसंगी तिचा साक्षात्कार सहज होऊन जातो; पण तिला सुसंघटित आकार स्वरूप देण्याचा प्रयत्न यापूर्वी कधीच झाला नाही. ती व्यवस्था आपत्ती काळासाठी राखीव म्हणून उभारावी, असे विचार मोदींच्या मनात असतील काय?
नेमके तेच झाले. कारण मोदींनी त्यानंतर तिसर्‍या दिवशी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर केला. २४ मार्च रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात मोदींनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. मात्र जनता कर्फ्युमुळे देशातील जनतेने लॉकडाऊनची मानसिकता अगोदरच तयार करून ठेवली होती. त्यामुळे या लॉकडाऊनच्या घोषणेमुळे देशातील जनतेवर फारसा मोठा परिणाम झाला नाही. उलट जनता कर्फ्यूच्या काळात करोनाविरुद्ध लढणारे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पोलीस, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांच्या कामाची प्रशंसा करण्यासाठी मोदींनी देशाच्या जनतेला टाळ्या, घंटानाद करण्याचा एक टास्क दिला होता. त्यात जनता हिरीरीने सहभागी झाली. अर्थात अनेकांनी त्यामुळे सोशल डिस्टसिंग तोडले; पण त्यामुळे खर्‍या अर्थाने लॉकडाऊनबाबत पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या जनतेची मानसिकता तयार केली होती.
शुक्रवारी जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकजूट दाखवण्यासाठी पणती, मोबाईल टार्च पेटवण्याचा टास्क देशातील जनतेला दिला तेव्हा त्यामागेही निश्चित असे काही करण असणार हे वेगळे सांगायला नको. मोदींनी देशाच्या जनतेची एकजूट दाखवण्यासाठी हा टास्क जरी दिला असला तरी त्यातून निर्माण होणार्‍या एकजुटीचा उपयोग ते राष्ट्रहितासाठी कसा करतात हे पाहणे निश्चितच महत्त्वाचे ठरेल. करोनाचे संकट अधिक गडद होत असताना त्याविरुद्ध जनता आणि शासनाने एकत्र लढण्यासाठी मोदींकडून हा टास्क दिला गेला असावा. एकप्रकारे त्याला सरकार व जनतेच्या सहकार्यातून उभारलेली सहाय्यक शासन व्यवस्था असेही म्हणता येऊ शकेल. एक अधिकृत निर्णय घेऊन अंमल करणारी शासन व्यवस्था आणि दुसरी तिला मदत करणारी अशासकीय सार्वजनिक स्थानिक स्वयंसेवी यंत्रणा. जनता कर्फ्युच्या निमित्ताने जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे, त्यातून जी विधायक ऊर्जा मोठ्या लोकसंख्येला प्रेरीत करून गेली आहे. ती अधिक सक्षम करून तिचा सदुपयोग असल्या नव्या आपत्ती व्यवस्थापनाची व्याप्ती रुंदावण्यासाठी करून घेतला जाऊ शकतो ना?
