न्यायालयाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले असतानाच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला त्याचे मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत. या अधिकारानुसार समानतेचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. आर्थिक समानता आणि सामाजिक न्यायाचा विश्वास संविधानाने दिलेला आहे. सामाजिक न्यायाचे तत्व राजकीय मूल्य समान असल्याशिवाय प्राप्त होत नाही. समाजात सारखेपणा नसतो, गरीब, श्रीमंत किंवा मालक आणि मजूर असे समूह असतात. भारतीय सामाजिक स्थितीचा विचार करता त्यात जातीय गटांमध्येही समाजांची विभागणी असते.
इथे श्रमविभागणीसोबत श्रमिकांचीही विभागणी असते. यात उत्पन्नाच्या आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण प्रबल समूहांच्या ताब्यात कायम असते. स्वातंत्र्यपूर्वीपासून ही स्थिती आजही थोड्या बहुत फरकाने कायम आहे. यात न्यायालयाने आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करण्यामागे न्यायालयाच्या भूमिकेविषयी चर्चा होणे आवश्यक आहे. मूलभूत अधिकारांचा संकोच हा लोकशाहीचा संकोच मानला जातो. भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या लोकशाहीचा पायाच या मूलभूत अधिकारांवर आधारलेला असतो. आरक्षणाच्या गरजेमागे समान संधीचे समान तत्व आहे. ही समानता समान नागरिकत्वासाठी लोकशाहीत महत्त्वाची असते. देशाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात विशिष्ट समूहांना जमातवाद्यांनी समान संधीपासून कायमच वंचित ठेवल्याचे आढळते. संसदीय लोकशाहीच्या स्वीकारानंतर संविधानाला अपेक्षित असलेली समानता प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षणाच्या संधीची गरज स्वीकारली गेली. मूलभूत अधिकारात आरक्षणाचा समावेश नाही. मात्र दर्जाची आणि संधीची समानता राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकात आपणांस अभिप्रेत दिसते. हा दर्जा आणि संधी आरक्षणामुळे मिळाल्याचे घटनाकारांनी स्पष्ट केलेले आहे.
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीकाळात वल्लभभाई पटेल आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील ऐतिहासिक चर्चेमध्ये आरक्षणाच्या विषयावरून झालेल्या किंवा भविष्यात निर्माण होणार्‍या परिस्थितीत धोके आणि फायदे यांची चर्चा आपणास समजून घेता येते. सधन गटांच्या शोषणामुळे वर्षानुवर्षे पिचलेल्या समुदायाला समाजात समान संधी मिळण्यासाठी आरक्षण गरजेचे असल्याचे डॉ. आंबेडकर यांचे मत होते. तर आरक्षणामुळे भविष्यात सामाजिक संघर्षाची बिजे रोवली जातील असे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा विचार होता. इतिहासातील या दोन्ही नेत्यांच्या विचारांच्या कसोटीवर आजची परिस्थिती पडताळून पाहिल्यास आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसतानाही त्याचे महत्त्व स्पष्ट करता येईल. या शिवाय मूलभूत अधिकारात आरक्षणाचा समावेश का झाला नाही, या प्रश्नाचेही उत्तर मिळेल.
मूलभूत अधिकारात आरक्षणाचा समावेश नसल्याची कारणे शोधण्यासाठी आपणास समानतेच्या तत्वापासून समतेच्या तत्वाकडे जावे लागते. समानतेच्या तत्वामध्ये राजकीय अधिकार भौतिक स्वरुपात प्राप्त होतात. मात्र त्यांना सामाजिक स्वरुप नसते. कायद्याने अधिकार मिळवता येतात परंतु कायदा हा सदृढ समाजाचा अधिकार नसतो. कायद्याने अस्पृश्यता पाळण्याला बंदी आहे. मात्र सामाजिक अस्पृश्यतेचा वापर आजही कमकुवत समाजघटकांना वाळीत टाकण्यासाठी केला जातो. महाराष्ट्रात जातीय अहंकारातून ऑनर किलिंगच्या घडलेल्या घटना ही त्याचेच प्रतिबिंब आहे. कायद्याने अस्पृश्यता संपवली, मात्र विषमतेबाबत सामाजिक बदल पुरेसे झालेले नाहीत. आजच्या आधुनिक समाजात मूलभूत अधिकार असलेल्या दोन समुदायांमध्ये आजही सामाजिक किंवा समुहात्मक अस्पृश्यता पाळली जाते. त्या अनुषंगाने सांस्कृतिक आणि जमातवादी अस्पृश्यताही पाळली जाते. दोन जमातींच्या परस्पर समूहातील परंपरा एकमेकांविरोधात उभ्या ठाकल्याचे चित्र आजही आपल्याला दिसते. मांसाहार किंवा शाकाहार या विषयावरून एकाच देशातील नागरिकांमधील दोन सामाजिक परंपरांमधील संघर्ष आपल्याला माहीत असतो. म्हणजेच भारतासारख्या देशात देशाच्या नागरिकांमध्ये जरी समानता असली तरी समता नसते. समतेचे हे तत्व जोपर्यंत येथील लोकशाहीला साध्य करता येणार नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची ही गरज कायम आहे.
आरक्षणाचे तत्व मूलभूत अधिकारात समाविष्ट त्यासाठीच करता येणार नसते. आरक्षण म्हणजे दोन समुदायांमधील फरक दुरुस्त करणारी व्यवस्था आहे. लोकशाहीत नागरिकांना केवळ मूलभूत अधिकार प्रदान करून समता निर्माण करता येणे अशक्य असते. लोकशाहीत सर्वसमुदायांमधील नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार समान असायलाच हवेत. जर तसे नसेल तर ती लोकशाही यशस्वी होत नाही. साम्राज्यवादी किंवा भांडवलवादी आणि जमातवादी समाजरचनेत हा धोका कायम असतो. म्हणूनच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारासारखेच असणे गरजेचे असते. हा एक महत्त्वाचा धागा नागरिकांना एका लोकशाही व्यवस्थेचे घटक म्हणून एकमेकांशी जोडून असतो. धर्म, राज्य, जमात, आर्थिक सधनतेच्या स्थितीत विशिष्ट गटांमध्ये लोकशाहीचे जादा अधिकार केंद्रीत झाल्यास त्यातून हुकूमशाही आणि दमनाचा मार्ग प्रशस्त होतो आणि लोकशाहीत विशिष्ट गटांचे अधिकार जोपासण्याचा होणारा प्रयत्न लोकशाहीच्या मूलतत्वावर घाला घालणारा असतो.
आरक्षणातून विरोधी अर्थाने अशाच पद्धतीने व्यक्तीच्या अधिकारांचा संकोच आणि विस्तार होत जातो. आरक्षणाचा मूलभूत अधिकारात समावेश केल्यास त्यातून लोकशाहीच्या पडद्याआड एका अर्थाने जमातवादी सामाजिक अधिकारशाहीची बिजे पेरली जाऊ शकतात. हा धोका असतानाच मध्यम मार्ग म्हणूनच आरक्षणाचे तत्व राज्यघटनेने स्वीकारलेले असते. परंतु त्याचा मूलभूत अधिकारात समावेश न करण्यामागे हे तत्वाचा बेकायदा वापर टाळण्याचाच उद्देश लोकशाहीचा असतो. भारतीय राज्यघटनेतही याच मध्यममार्गाचा विचार करण्यात आलेला आहे. आरक्षणाचे तत्व हे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीची गरज असते. परिस्थिती ही सातत्याने बदलत असते. आजचा वर्तमान उद्याचा इतिहास होतो. वेळ आणि गरजेनुसार आरक्षण बदलता येते. समानतेच्या तत्वात बदल करता येणे शक्य असते, मात्र समतेच्या तत्वात बदल करणे शक्य नसते. आरक्षण हे समानतेच्या मार्गाने समता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असते. त्यामुळे ते कायमस्वरुपी असू शकत नाही. त्यात बदल होणार असतोच. ज्याप्रमाणे कायदे हे लोकशाहीच्या पराभवाचे प्रतिक असतात. त्याचप्रमाणे आरक्षणाचे तत्व कायम राहणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नसते. आरक्षणाची गरज असणे म्हणजे लोकशाही समाजात अद्याप पुरेशी समता प्रस्थापित झाली नसल्याचे लक्षण आहे. दुसरीकडे आरक्षणाला अधिकाराची जागा देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे सुद्धा आजारी लोकशाहीचे चिन्ह आहे. मूलभूत अधिकार आणि आरक्षण या दोन्ही बाबी लोकशाहीत गरजेचे आणि तेवढ्याच परस्परविरोधी आहेत.
