एकीची वज्रमूठ बांधूयात !

दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून युनियन जॅक खाली येऊन तिरंगा डौलाने फडकण्याला आज ७२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ब्रिटिश आमदानीचा अंत होऊन भारताच्या स्वातंत्र्याची पहाट उगवल्याच्या भावनेनेच हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला जातो. स्वातंत्र्योत्तर आजवर भारताने जगातील महत्तम लोकशाहीचे बिरूद घेण्यापासून विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी बजावत बव्हंशी स्वयंसिद्धता अधोरेखित केली. एक विकसनशील राष्ट्र म्हणून जगभर स्वत:ची ओळख निर्माण केली. तथापि, देश प्रगतीच्या दृष्टीने स्वयंपूर्ण झाला म्हणणे वस्तुस्थितीवर पांघरूण घालण्यासारखे होईल. आजही देशातील अनेक क्षेत्र पाहिजे तो प्रागतिक आलेख गाठू शकलेली नाहीत. त्याला नेमके जबाबदार घटक कोण, हा चर्चेचा विषय असला तरी वस्तुस्थिती आहे ती आहे आणि ती देशाच्या विकास मार्गातील अडथळा ठसठशीतपणे दर्शवते. कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांत आपण साधलेली प्रगती शब्दातीतच नव्हे तर विकसित राष्ट्रांनाही अचंबित करणारी आहे. भारतीय बौद्धिक संपदेचा डंका जगभर वाजतो आहे. एकूणच जागतिक स्तरावर एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून भारताने ख्याती प्राप्त केली आहे. तथापि, वाढलेली लोकसंख्या, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थैर्य, कौशल्य शिक्षणाचा अभाव, शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील असंतुलन अशा बाबी सजग भारतीयाला आत्मचिंतीत केल्यावाचून राहत नाहीत. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून आपण स्वतंत्र झालो खरे, पण ते स्वातंत्र्य आपल्याला उपभोगायला मिळते आहे का जे सामाजिक अभ्युदयाचे खरेखुरे प्रतीक आहे? एकीकडे शहरी भागातील लखलखते रस्ते, टोलेजंग मॉल्स, गगनचुंबी इमारती, उंची मोटारगाड्यांत रपेट मारणारे रईस असे समृद्धता दाखवणारे चित्र, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील कमालीचे दारिद्य्र, दुष्काळ, कुपोषण, मूलभूत सुविधांची वाणवा अशी चिंतनीय स्थिती मनाला अस्वस्थ केल्यावाचून राहत नाही. मान्य आहे देशात समस्यांचा महापूर आहे, पण समस्यामुक्तीसाठी शासन नामक व्यवस्था असते. त्यामधील निर्णयकर्ते तज्ज्ञ व अनुभवी प्रशासकीय यंत्रणेच्या शिलेदारांसह धोरण तयार करण्यात व्यस्त असतात. ते त्यांनी तसे करणे अध्यारूतच आहे, पण स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटली तरी आपण किती समस्यांवर मात करू शकलो, हा संशोधनाचा भाग आहे. देशाच्या सत्तेत राहिलेल्या शासनकर्त्यांनी त्यांच्या परीने विकासाचे सेतू निर्माण करण्याचा उचित प्रयत्न केला. तथापि, आपल्याला अजून बरीच मजल मारायची आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. २०१४ च्या सत्तांतराने देशात एक नवे राजकीय पर्व सुरू झाले. आजवर फार थोड्या राज्यकर्त्यांना पाशवी बहुमतासह दिल्ली दरबारी सत्तारूढ होण्याचे भाग्य लाभले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित ‘एनडीए’कडे जनतेने देशाची सूत्रे बहाल केली. ‘अच्छे दिन’ आणू ही निवडणूक प्रचारपूर्व टॅगलाईन समस्त देशवासीयांना भावली आणि सत्तांतरातील तो कळीचा मुद्दा ठरला. मात्र, आधीच्या शासनकर्त्यांपेक्षा नव्यांनी फार काही वेगळे करून दाखवले म्हणण्याचे कारण नाही. काही बाबतीत सुधारणा आणण्याचे प्रयत्न केलेत, तरीही बव्हंशी समस्या तशाच राहिल्यात. नोटाबंदी, जीएसटी, महागाई, बेरोजगारी, कृषी उत्पादनांची परवड आदी मुद्यांनी जनतेला अस्वस्थ केले. कदाचित हे सरकार पदच्युत होईल, अशी परिस्थिती काही महिन्यांपूर्वी देशात निर्माण झाल्याचे जाणवत होते. तथापि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात बेचाळीस जवान शहीद झाल्यानंतर भारताने केलेल्या प्रतिआव्हानात्मक हल्ल्यानंतर देशभर राष्ट्रवादाची लाट आली. ‘मोदी है तो मुमकीन है’ या समीकरणाची भुरळ पडलेल्या भारतीयांनी भाजप प्रणित सरकारला पुन्हा सत्तेवर बसवले. या सरकारने निर्णयांचा धडाका लावत जनतेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याचे धोरण अंगिकारले. स्वातंत्र्यापासून अशांत टापू म्हणून दुर्लौकिक राखलेल्या जम्मू व काश्मीर राज्यातील कलम ३७० हटवून त्याच्यासह लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश घोषित करून मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. देशभर त्याचे स्वागत झाले. विदेशातही मोदी यांच्या धाडसाला मोठ्या स्वरूपात दाद मिळाली. हे सारे देशहितासाठी आवश्यक आहेच. मात्र, एका महत्त्वपूर्ण मुद्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही तो म्हणजे आर्थिक स्थितीचे चिंताजनक चित्रण. देशातील आर्थिक पडझडीला आंतरराष्ट्रीय घडमोडींची कारणे पुढे करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण, हाँगकाँग व अर्जेंटिनातील आर्थिक असंतुलन या कारणांची ढाल पुढे केली जात आहे. अंशत: ते खरेही असेल, पण या सगळ्या परिस्थितीत देशात निर्माण होणारी अस्वस्थता कशी सावरणार? देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पाचव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. बड्या समजल्या जाणार्‍या पाचशेपैकी तीनशे कंपन्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. देशातील सर्वात मोठा समजला जाणारा वाहन उद्योग कमालीचा अडचणीत सापडला आहे. तब्बल तीनशे डिलरशीपला कुलूप लागलेय, तर या क्षेत्रातील बेरोजगारीचा आकडा पंधरा हजारांवर पोहोचला आहे. दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या विक्रीचा आलेख लक्षणीय स्वरूपात घसरला आहे. अनेक उद्योग समूहांना कर्मचारी कपातीच्या निर्णयाची अपरिहार्यता स्वीकारावी लागत आहे. देशाच्या औद्योगिक विकासाचा वार्षिक दर १.३ टक्क्यांनी घसरला आहे. बँकांची थकबाकी बारा लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. हे सारे चित्र पाहता आपण ‘अच्छे दिन’ संकल्पनेच्या कोसो दूर असण्यावर शिक्कामोर्तब होते. या परिस्थितीला देशांतर्गत धोरण कारणीभूत असल्याचेही नाकारण्याजोगे नाही. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असेपर्यंत किमान आर्थिक आघाडीवर समाधानकारक चित्र होते. गेल्या सव्वा पाच वर्षांत अर्थकारणावर पुरेसे लक्ष दिले न गेल्याचा निष्कर्ष यानिमित्त काढण्यास पुरेसा वाव आहे. पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भरपूर क्षमता आहे. त्यांच्या विदेशनीतीला ‘चाणक्यनीती’ म्हणून गौरवण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन, दलाली निर्दालन, ऑनलाईन प्रणाली याबाबत त्यांचे निर्णय स्वागतार्ह ठरले आहेत, पण विस्कटलेली आर्थिक घडी सुधारायचे महत्आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्यासाठी रचनात्मक व दीर्घकालीन धोरणांची बांधणी करून प्रसंगी कठोर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त होणार आहे. अर्थव्यवस्थेची समस्या सध्या जगभर आहे. विकसित राष्ट्रातील अर्थ अभ्यासकही त्याबाबत चिंतीत आहेत, पण भारतासारख्या बड्या लोकशाही राष्ट्राला या दुष्टचक्रातून बाहेर येणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. उद्याच्या सबल, आत्मनिर्भर, सक्षम भारताच्या उभारणीसाठी तितक्याच दमदार अर्थव्यवस्थेची गरज पडणार आहे. आज स्वातंत्र्यदिनी भारताची शान असलेला तिरंगा नेहमीप्रमाणे दिमाखात फडकणार आहे. या झेंड्याची आण घेत प्रत्येकाने राष्ट्र उभारणीसाठी कटिबद्ध राहण्याचा निर्धार करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. आधी राष्ट्र, मग समाज आणि सरतेशेवटी मी अशा विचाराची लाट येणे गरजेचे आहे. दरवेळी शासनावर अवलंबून राहण्याची वृत्तीही आपल्याला कुंभकर्णी निद्रेकडे आणि विकासातील प्रमुख अडथळ्यांकडे घेऊन चालली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही फडकणार्‍या झेंड्याला सलामी ठोकण्यापुरता वेळ काढत आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहोत. तथापि, राष्ट्रहितासाठी व्यक्तीगणिक आणि व्याप्तहितासाठी शासनकर्त्यांनी दिशादर्शक प्रवासाची कटिबद्धता व्यक्त करण्याची वेळ आज आली आहे. सद्यस्थितीतील अडचणींचा आलेख कमी करून नवराष्ट्र निर्माणाचे स्वप्न पाहणार्‍या देशवासीयांना स्वातंत्र्याची खरी पहाट अनुभवायची आहे. ही स्वप्नपूर्ती साधीसोपी नाही, तशी ती अशक्यप्रायदेखील नाही. गरज आहे केवळ मानसिकता बदलण्याची. मग आधी ती वैयक्तिक, नंतर सामाजिक स्तरावर आणि सरतेशेवटी शासनकर्त्यांच्या स्तरावर. उद्याच्या पिढीच्या हाती देश सुपूर्द करताना चेहर्‍यावर समाधानाची छटा राहील, याची दक्षता आपण सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. त्याच नैतिक जबाबदारीच्या पायावर वास्तवतेचे इमले बांधले जाणेच उद्याच्या सक्षम राष्ट्रनिर्माणाचे खरे लक्षण आहे. हीच एकीची वज्रमूठ आजच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त बांधू या. आजच्या या विशेष दिनाच्या तमाम देशवासीयांना हृदयस्थ शुभेच्छा !