अगदी कालपरवा घडल्यासारखं वाटतंय…पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बरोबर दोन महिन्यांपूर्वी २२ मार्चला सगळ्या देशवासीयांना घराच्या बाल्कनीत किंवा दारात उभं राहून टाळ्या, टाळ, थाळ्या वाजवायचं आवाहन केलं होतं. करोनाविरोधात लढा देणार्‍या आपल्या डॉक्टर, नर्स, पोलीस कर्मचार्‍यांना अभिवादन करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न म्हणून! तेव्हा देशभरातल्या करोनाग्रस्तांची संख्या हजार पाचशेच्या घरात असेल. सगळ्यांनीच पंतप्रधानांच्या आवाहनाला ‘अभूतपूर्व’ प्रतिसाद देत जणू काही करोनाला आपण चारीमुंड्या चीतच केलंय, अशा आविर्भावात विजयोत्सव केला, मिरवणुका काढल्या, सोशल डिस्टन्सिंगचा पार बोर्‍या वाजवत रस्ते लोकांनी भरून गेले. तेव्हा लॉकडाऊन लागू नव्हता. आज देशातल्या करोनाग्रस्तांचा आकडा एक लाख १९ हजारांच्या वर गेला आहे. साडेतीन हजारांहून जास्त लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. फक्त २ महिन्यांत! पण अजूनही जर पुन्हा असं काही आवाहन आपल्या कानावर आलं, तर आपण हातात टाळ-मृदंग घेऊन पुन्हा बिनबोभाट रस्त्यावर यायला तयार आहोत. नव्हे, कसल्याही आवाहनाशिवाय येतोच आहोत. कारण आपण अजूनही झोपेत आहोत !
नोव्हेंबर महिन्यात जगातला पहिला करोनाचा रुग्ण चीनच्या वुहानमघ्ये सापडला. तेव्हापासून मोजलं, तर आजघडीला गेल्या ६ महिन्यांपासून करोना जगात तळ ठोकून आहे. त्यानंतर चीनच काय, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन अशा जगभरातल्या अव्वल दर्जाच्या आरोग्य यंत्रणा असलेल्या देशांना या डोळ्यांनाही न दिसणार्‍या व्हायरसनं गुडघे टेकायला लावले आहेत. जगभरातल्या नावाजलेल्या आणि संशोधन क्षेत्रात काम करणार्‍या आरोग्यविषयक संस्थांनी या काळात पार मान-पाठ एक करून करोनावर मारक ठरेल अशी लस बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण अजूनही या संस्थांना त्यात यश आलेलं नाही. चाचणीच्या पुढे त्यांचं संशोधन गेलेलंच नाहीये, पण या अतिसूक्ष्म अशा विषाणूने जगभरात आजघडीला ३ लाख ३३ हजारहून जास्त लोकांचा जीव घेतलेला आहे, तर ५० लाखहून जास्त लोकांना कवेत घेतलेलं आहे आणि हा ५० लाख नुसताच आकडा नाही. याचा अर्थ अजून लस न मिळाल्यामुळे अजून लाखो लोक करोनामुळे मृत्यू पावणार आहेत, पण अजूनही लोकांना दारू कशी मिळेल, चिकन-मटण कसं मिळेल, सत्ताधार्‍यांचे पाय कसे खेचता येतील, विरोधकांची हवा कशी काढली जाईल याचीच चिंता सतावते आहे.
WHO नं बर्‍याच दिवसांपूर्वी एक गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे कबूल केली आहे. कदाचित एड्सप्रमाणे करोनावर देखील कधीच लस सापडणार नाही. त्यामुळे आपल्याला त्याच्यासोबत जगायला शिकावं लागेल. अर्थात, करोना कायमस्वरूपी आपल्यासोबत अस्तित्वात राहणार आहे हे गृहीत धरूनच आपल्या राहणीमानात, सवयींमध्ये, जेवण्या-खाण्यात, रोजच्या जगण्यात बदल करावे लागणार आहेत. याचा अर्थ आपण कायम करोनाच्याच दहशतीत जगायचं असा जरी नसला, तरी त्याचा आपल्या आसपास कायम वावर आहे याचं भान ठेवावंच लागणार आहे. आपल्या जगण्याच्या इतक्या मूलभूत व्यवस्थेवरच करोनानं आघात केलेला असताना आपण मात्र तो तबलिगींनीच पसरवला, अमुक गोष्टीमुळेच वाढला, तमुक लोकांनी थुंकून कट केला असल्या व्हॉट्सअ‍ॅप युनिव्हर्सिटीतून बाहेर पडलेल्या ऑडिओ, व्हिडिओ आणि लिखित स्वरूपातल्या ज्ञानावर आपले निष्कर्ष काढत आहोत. आख्ख्या जगाला ज्या व्हायरसनं वेड लावलंय, त्याच्यासाठी अमुक सरकार काम करतंय किंवा करत नाही, तमुक सरकार पैसा पुरवतंय किंवा पुरवत नाही याच मुद्यांचं भांडवल करत सुटलोय.
काल-परवा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलता बोलता बोलण्याच्या ओघात बोलून गेले की ‘आम्ही तयार आहोत करोनासोबत जगण्यासाठी, पण करोना तयार आहे का आम्हाला त्याच्यासोबत जगू द्यायला?’ यानंतर सोशल मीडियावर या ओळीवर असंख्य प्रकारचे मीम्स व्हायरल झाले. उद्धव ठाकरेंमधला शिवसेनाप्रमुख अजूनही पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेत शिरला नसल्याचंच हे द्योतक आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी आजपर्यंत केलेल्या सर्व भाषणं आणि संवादांमध्ये मुद्देसूद आकडेमोड आणि मांडणी कमी आणि भावनिक संवादफेक जास्त दिसून आली आहे, पण आता उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेच्या स्टेजवरून उतरून मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीमध्ये पूर्णार्थाने बसणं आवश्यक आहे. पावसाळ्यापूर्वी करोनाचं हे संकट निपटवून टाकायचंय, हा भावनिक निर्धार म्हणून ठीक आहे, पण आज राज्यात दिवसाला जिथे सरासरी ४ ते ५ हजार रुग्ण वाढतायत, तिथे अथिकाधिक वास्तववादी आणि निष्कर्षाभिमुख अर्थात रिझल्ट ओरिएंटेड नियोजन आवश्यक आहे. ते तसं असतं, तर आत्तापर्यंत केलेल्या नियोजनाचे निष्कर्ष नक्कीच दिसले असते. फक्त लॉकडाऊन नसता किंवा आपण अमुक केलं नसतं तर अमुक इतके रुग्ण वाढले असते, ते आज वाढलेले नाहीत असं म्हणून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात आता अर्थ नाही. राज्यात दिवसाला सरासरी ४ हजार रुग्ण वाढतायत आणि ५० रुग्ण दगावतायत हे आजचं भीषण वास्तव आहे.
जगभरात ज्या ज्या देशांमध्ये करोनानं कहर केला आहे, त्यातले बहुतेक सर्व देश हे थंड वातावरणातले आहेत. जिथे करोना जास्त सक्षम असतो. भारतीय उपखंडात सध्या सुरू असलेला उन्हाळा आपल्या पथ्यावर पडला आणि करोनाची नियंत्रित वाढ होत राहिली हे एक निरीक्षण आहे, पण उन्हाळा संपल्यानंतर येणारा पावसाळा, खाली आलेलं तापमान आणि सोबतीला या वातावरणात भारतात हमखास उद्भवणारे डेंग्यु, मलेरियासारखे जोडीदार असतील, तर करोना इथेही तसाच कहर करण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या आपल्याकडे असलेला अन्नधान्यसाठा कधीपर्यंत पुरेल ते माहीत नाही. लॉकडाऊनमुळे कंबरडं मोडलेला शेतकरी पावसाच्या अनिश्चिततेत किती पीक काढेल आणि त्यातलं किती बाजारात येईल याची शाश्वती नाही. त्यात देशातल्या बहुसंख्य गोरगरिबांना जिथे दिवसातून दोन वेळा हाताची तोंडाशी गाठ कशी घालायची? याचीच भ्रांत असताना त्यांच्या प्रतिकारशक्तीविषयी काय सांगावं. अशा परिस्थितीत करोनानं भारतात खरंच हातपाय पसरले, तर ओढवणारी परिस्थिती महाभयंकर असू शकेल!
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था किती व्यवस्थित आहे हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही. केंद्रानं २० लाख कोटींचं न भूतो न भविष्यती पॅकेज घोषित करूनही सेन्सेक्स, निफ्टी अजूनही गटांगळ्या खात खोल खोलच जात आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय ज्या वेगाने अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतत आहेत, त्याच वेगाने येत्या ६ महिने ते वर्षभरात महागाई देखील वाढणार आहे हेही लोकांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. लॉकडाऊनच्या काळात जाणारे रोजगार आणि वाढणारी बेरोजगारी ही येत्या वर्षभरातलं अर्थव्यवस्थेसमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि जगभरात नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी देखील देशाचा जीडीपी १ टक्क्याच्याही खाली जाणार असल्याचं भाकित केलं आहे. त्याच्याकडे अगदीच दुर्लक्ष करण्यासारखी परिस्थिती नाही. बंद उद्योगधंद्यांमुळे बुडालेला कर हा विविध राज्य सरकारांप्रमाणेच केंद्रीय तिजोरीला देखील मोठा खड्डा पाडणारा आहे. या काळात अर्थव्यवस्थेची झालेली हानी भरून काढणं हे आगामी २ ते ३ वर्षांमध्ये भारतासमोरचं महाकठीण कर्म असेल.
सध्या हजारो-लाखोंच्या संख्येनं मजूर देशाच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात स्थलांतर करत आहेत. याचा सरळ साधा अर्थ असा असेल की ज्या भागातून ते गेले, तिथे मनुष्यबळाचा खड्डा पडणार आणि ज्या भागात ते गेले, तिथे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची गरज लागणार. या मजुरांना पुन्हा आणण्याचीही व्यवस्था करणार असल्याचं नुकतंच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं. त्या वेळी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे भूमिपुत्रांचा मुद्दा राजकारण आणि समाजकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे, तिथे अनेक सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण होऊ शकतात आणि त्यात या गोरगरीब मजुरांचा हकनाक बळी जाण्याची भीती आहे. मजुरांच्या तिकिटाचे पैसे कोण देणार? यावर देखील जिथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हेवेदावे करत असतील, तर लाखोंच्या संख्येने स्थलांतर करणार्‍या या व्होटबँकेच्या नावाने राजकारण होणारच नाही, असं म्हणताच येणार नाही !
देशातल्या किंवा राज्यातल्या जनतेला आधार देणं हे सरकारचं कर्तव्यच आहे यावर कुणालाही आक्षेप असण्याचं कारण नाही, पण तो धीर देताना जनतेला वास्तवापासून आपण लांब तर नेत नाही आहोत ना? या जबाबदारीचं भान या दोन्ही सरकारांना असणं गरजेचं आहे. करोना अगदी दाराशी येऊन देखील लोकांमध्ये त्याचं गांभीर्य नसणं, बेदरकारपणे वागणं, बिनबोभाटपणे बाहेर हिंडणं या गोष्टी याच वास्तवाचा गंध नसल्यामुळे घडत आहेत आणि करोना गळ्याशी येण्याची जर यंत्रणा आणि सामान्य नागरिक वाट पाहात असतील, तर तो गळ्याशी आल्याचं उमगण्याइतकी देखील उसंत तो मिळू देत नाही हे अमेरिकादी महासत्ता म्हणवणार्‍या देशांच्या उदाहरणांवरून आपण लक्षात घ्यायला हवं. एका ज्येष्ठ पर्यावरणवाद्याशी काही दिवसांपूर्वी बोलताना लोकं निसर्ग नाशाचं गांभीर्य कधी समजणार? या प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना ही ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणाली होती, ‘आता लोकांना निसर्ग वगैरे कशाचीच काही पडलेली नाही. आता फक्त मृत्यूचं भयच आपल्यात कदाचित बदल घडवून आणू शकेल’. कदाचित करोनाने निर्माण केलेल्या मृत्यू नामक वास्तवाची लोकांना जाणीव होणं आता नितांत गरजेचं झालं आहे. कारण आपण अजूनही झोपेत आहोत !
