भारतीय परराष्ट्र धोरणाला मानवतावादी चेहरा देणार्‍या आणि जनसामान्यांच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे नुकतेच हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. गेल्या 60-65 वर्षांत देशाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयावर लोकशाहीकरण न झाल्याचा आरोप केला जात होता. विशिष्ट लोकांपर्यंत, विशिष्ट नोकरशाहीपर्यंत, विशेष कौशल्य असणार्‍या लोकापर्यंत मर्यादित असणारे हे मंत्रालय असून, परराष्ट्र धोऱणामध्ये जनसामान्यांच्या आकांक्षाचे प्रतिबिंब त्यात उमटत नाही अशी टीका होत होती. तसेच परराष्ट्र धोरणाचा प्रत्यक्ष जनतेला काय फायदा होतो असा सवाल नेहमीच केला जात होता. मात्र सुषमा स्वराज यांनी या मंत्रालयाचा वापर जनसामान्यांच्या इच्छाआकांक्षासाठी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केला. त्यामुळेच जनसामान्यांच्या परराष्ट्र मंत्री असे बिरूद त्यांनी सार्थ ठरवले.
सुषमा स्वराज या भारताच्या दुसर्‍या महिला परराष्ट्र मंत्री होत्या.2014-19 या काळात सुषमा स्वराज या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय सांभाळत होत्या; पण त्याच वेळी सुषमा स्वराज यांनी स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आणि स्वतःची छाप उमटवली. परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा घेताना त्यांनी शेजारी देशांसोबतच्या संबंधांबाबत आणि अनिवासी भारतीयांसाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये असलेल्या 80 लाख भारतीयांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी त्या नेहमीच सक्रिय राहिल्या. अगदी साधी आजारपणं असतील, पासपोर्ट गहाळ झाला असेल, स्थानिक पोलीस त्रास देत असतील, कोणाला सुखरूप घरी आणायचे असेल अशा छोट्या छोट्या समस्या सोडवण्यासाठी त्या सातत्याने ट्विटरवर सक्रिय असत. त्यामुळे त्यांना ‘ट्विटर फॉरेन मिनिस्टर’ असेही म्हटले जात होते. त्या ट्विटरवरून सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची उत्तरे, शंकानिरसन करत. ट्विटरवर उत्तर देण्यासाठी त्यांना वेळेची मर्यादा नव्हती. जगातील कोणत्याही कानाकोपर्‍यातून अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांचे ट्विट त्यांना येत असे. त्यावर सकाळी कार्यालयात गेल्या गेल्या तुमच्या समस्येवर काम करेन असे सांगत आणि ती समस्या सोडवतही होत्या.
आजवर परराष्ट्र मंत्री हे इतर देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना किंवा त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना भेटणे असे काम साधारण करत होते. मात्र परराष्ट्र मंत्रालय जनसामान्यांसाठी अशा पद्धतीने वापरणे हे भारतीय जनतेसाठी अभिनव आणि नाविन्यपूर्ण होते. विशेषतः येमेन देशामधील रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये सुषमा स्वराज यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. नेपाळमध्ये केलेल्या रेसक्यू ऑपरेशनबाबत तर त्यांना स्पेन सरकारकडून पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले होते. मानवतावादी दृष्टीकोन स्वीकारतानाही परराष्ट्र धोरण कसे कणखर असले पाहिजे हे देखील त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. 2015 मध्ये भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून ‘फास्ट ट्रॅक डिप्लोमसी’ नावाचे बुकलेट प्रकाशित करण्यात आले होते. ह्या बुकलेटमध्ये भारताचे भविष्यातील परराष्ट्र धोरण कसे असेल याचा विचार मांडण्यात आला होता. भारताला एक समतोलक म्हणून आंतरराष्ट्रीय समुदायात भूमिका पार पाडायची नसून इतर राष्ट्रांच्या निर्णयावर भारत कसा प्रभाव पाडू शकतो या दृष्टीने विचार करणारे धोरण असले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्याचप्रमाणे परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून आपले हितसंबंध जोपासताना भारताला नेतृत्वाची भूमिका कशी मिळेल हे पाहणेही गरजेचे होते.
2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या विकासाचे टप्पे ठरवले होते. म्हणजे नेबरहुड फर्स्ट, आग्नेय आशियाई देशांनी संबंध विकसित करण्याचे धोरण, पश्चिम आशियाई देशांबरोबर संबंध विकसित करण्याचे धोरण असे परराष्ट्र धोरणाच्या विकासाचे टप्पे आखले गेले होते. याची आखणी स्वराज यांच्याच नेतृत्वामध्येच झाली. सुषमा स्वराज यांनी आपल्या वक्तृत्त्वशैलीने जगाला भुरळ पाडली होती. सप्टेंबर महिन्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत वार्षिक बैठक होत असे. त्यामध्ये पाकिस्तानने केलेल्या आरोपांचे त्यांनी परखडपणाने केलेले खंडन हे नक्कीच ऐकण्यासारखे होते. पाकिस्तानकडून सातत्याने दहशतवादी हल्ले होत असताना भारत पाकिस्तानबरोबर चर्चा का करत नाही हे अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जगाला समजावून सांगितले होते. ‘टेरर अँड टॉक’ हे एकत्र जाऊ शकत नाहीत, आम्ही सातत्याने पाकिस्तानबरोबर चर्चेचा प्रयत्न करत असताना पाकिस्तानात कशा पद्धतीने त्याला धोका देत आहे हे त्यांनी अत्यंत उत्तम पद्धतीने संपूर्ण जगाला पटवून दिले.
त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात आग्नेय आशियाई देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यासाठी लूक ईस्ट हे धोरण आखण्यात आले. त्या धोरणाला आणखी चांगले रूप देण्यासाठी, त्याची योग्य अंमलबजावणी होण्याकरता ते बदलून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असे करण्याचे श्रेयही सुषमा स्वराज यांना जाते. सर्वसाधारणपणे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री या फाडफाड इंग्रजी बोलणारा, लोकांपासून थोडा दूर राहणारा असा आजवर जनतेने पाहिला होता. कारण हे मंत्रालय जनसामान्यांच्या समस्यांपर्यंत पोहोचणारे नव्हते. परंतु सुषमा स्वराज यांनी हा विभाग पूर्णपणे जनसामान्यांच्या आवाक्यात आणला. आज जवळपास सव्वादोन कोटी भारतीय जगभरातल्या 100 हून अधिक देशांमध्ये राहातात, त्यांच्या समस्या कशा दूर होतील याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते. यातून त्यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांसाठी एक आदर्श निर्माण केला. परराष्ट्र मंत्री हा केवळ तिथल्या राजकीय प्रमुखांना भेटणं, व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणं एवढ्या पुरताच मर्यादित न राहता परदेशात राहणार्‍या स्थानिक भारतीयांची मदत करण्यासाठी त्याने तत्पर राहिले पाहिजे, या द़ृष्टीकोनातून त्यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांचा कालखंड हा इतर परराष्ट्र मंत्र्यांपेक्षा नक्कीच निराळा होता.
कणखर वक्तृत्वशैलीनेही सुषमा स्वराज यांनी अनेक गोष्टी साध्य केल्या. त्या परराष्ट्र मंत्री असताना ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स या इस्लामिक देशांच्या संघटनेत भारताला प्रथमच आमंत्रित केले गेले. गतवर्षी त्या सभेत उपस्थित राहिल्या होत्या. मध्य पूर्व देशांशी त्यांचे संबंध अधिक चांगले होते. कारण तिथे वास्तव्यास असणार्‍या 80 लाख भारतीयांच्या संरक्षणाची काळजी त्यांना होती. यासाठी कायमस्वरूपी संस्थात्मक संरचना कशी निर्माण करता येईल यादृष्टीने त्यांच्या काळात प्रामुख्याने प्रयत्न झाले होते. एकंदरीतच, सुषमा स्वराज या परराष्ट्र मंत्रालयाला मानवतावादी चेहरा देणार्‍या परराष्ट्र मंत्री म्हणून दीर्घकाळ स्मरणात राहतील.
