काही दिवसांपूर्वीच छत्तीसगड राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा किरणमयी नायक यांनी केलेलं एक वक्तव्य चर्चेचा, वादाचा आणि टीकेचाही मुद्दा ठरला होता. त्यांचं विधान होतं की, ‘बहुतेक प्रकरणांमध्ये ब्रेकअप झाल्यानंतरच मुली बलात्काराची तक्रार करायला येतात.’ किरणमयी यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर अपेक्षेनुसारच महिलाविरोधी वक्तव्य केल्याची टीका केली गेली. त्यांच्या राजीनाम्याचीदेखील मागणी केली गेली. आणि अर्थात, त्यांनी केलेलं विधान ऐकल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षेबद्दल आणि सन्मानाबद्दल संवेदनशील असलेल्या कुणाही व्यक्तीची पहिली प्रतिक्रिया हीच राहिली असती. त्यामुळे ती रास्तही ठरले. मात्र, किरणमयी यांनी केलेल्या विधानाचा आणि त्यापाठोपाठ त्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा विचार करणं हे तमाम महिला सुरक्षाप्रेमी आणि महिला हक्कप्रेमींसाठी महत्त्वाचं आहे. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेला शक्ती कायदा आणि पाकिस्तान सरकारने बलात्कार्‍यांना नपुंसक करण्याचा केलेला कायदा या घटनादेखील या मुद्यावर मोठी चर्चा घडवून आणणार्‍या ठरल्या. त्यामुळे एकूणच महिलांच्या सुरक्षेबद्दल इतरांची असलेली जबाबदारी आणि खुद्द महिला किंवा तरुणींची असलेली जबाबदारी या मुद्यांवर व्यापक चर्चा होऊ लागली आहे.
मनात विचित्र भाव असलेल्या पुरुषाची नजर किंवा स्पर्श ओळखण्याचा सिक्स्थ सेन्स महिलांकडे असतो असं नेहमीच म्हटलं जातं. मोठ्या प्रमाणावर हेच खरं असल्याचं दिसून येत असलं, तरी अनेक बाबतीत आपखुशीने वासनांध पुरुषांच्या आमिषांना बळी पडणार्‍या आणि नंतर पस्तावणार्‍या महिला किंवा मुलींच्या बाबतीत हे खरं ठरत नाही. साधारणपणे अत्याचार किंवा विनयभंग किंवा महिलांविरोधातल्या कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये महिलांची एखादी चूक दाखवून देण्याचा कुणी प्रयत्न केला, तर त्याला थेट महिलाविरोधी ठरवलं जातं. पण महिलांवर अत्याचार किंवा कोणत्याही प्रकारचा अन्याय करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही आणि तसं करणार्‍याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी हे जितकं खरं असलं, तरी अशा प्रकरणांमधून महिलांनी किती बोध घेतला आणि तो घेतला नसेल, तर तो कोणता आणि कसा घ्यायला हवा, हेदेखील ठळकपणे अधोरेखित होणं गरजेचं आहे. किरणमयी यांनी हेच करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला.
‘बहुतेक प्रकरणांमध्ये मुली ब्रेकअप झाल्यानंतरच बलात्काराची तक्रार करण्यासाठी पोलिसांकडे जातात. जर एखाद्या विवाहित पुरुषाने एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या मुलीने काळजी घेणं गरजेचं आहे. जेव्हा त्यांचं नातं टिकू शकत नाही, तेव्हा ते पोलिसांकडे जातात. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये मुलींच्या संमतीनेच शारीरिक संबंध किंवा लिव्ह-इन संबंध ठेवले जातात. पण ते विभक्त झाल्यानंतर बलात्काराचे गुन्हे दाखल होतात’. असं किरणमयी नायक यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे. पुढे त्या असंही म्हणतात की, ‘महिला किंवा मुलींनी लग्नाच्या किंवा इतर कोणत्याही आमिषांना बळी पडू नये. अशा फिल्मी रोमान्सच्या जाळ्यात अडकता कामा नये. त्यामुळे तुमचं कुटुंब, मित्रपरिवार आणि तुमचं पूर्ण आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊ शकतं.’ नायक यांनी मांडलेला शेवटचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
इथे फक्त महिलांच्याच फसवणुकीचा मुद्दा नाही. कोणत्याही गोष्टीवर अंधविश्वास ठेऊन संबंधिताच्या आहारी जाणं हे दोघांनाही घातक ठरतं. पुरुषांच्या बाबतीतदेखील अशी अनेक प्रकरणं आहेत. मात्र, यात कायमच जास्त प्रकरणं ही महिलांची आढळून येतात. अशा वेळी जर मनाप्रमाणे वागण्याचं स्वातंत्र्य उपभोगण्याची संधी मिळत असेल, तर त्यावेळी त्याच्या परिणामांविषयीही पूर्ण सतर्कता बाळगणं आवश्यक ठरतं. आपसंमतीनेच बळी पडलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडे किंवा न्यायालयात दाद मागताना महिलांची होणारी कुचंबणा ही त्यांच्यासाठी अधिक जीवघेणी ठरते. आता तर खुद्द न्यायालयानेच या बाबतीत स्पष्ट निर्वाळा दिल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्याययंत्रणेकडे दाद मागणंदेखील महिलांसाठी कठीण होऊन बसणार आहे.
महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातल्या वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान देशातल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी वेळोवेळी आपलं मतं नोंदवली आहेत. त्यामध्ये नुकतंच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्वाळ्याचा या संदर्भात उल्लेख करणं महत्त्वाचं ठरेल. ‘विवाहाचं वचन दिल्यानंतर एखाद्या पुरूष आणि महिलेमध्ये शरीरसंबंध राहिले आणि ते प्रदीर्घकाळ राहिले, तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही’, असा स्पष्ट निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे. ‘पीडिता जर काही क्षणांसाठी शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी तयार झाली असेल, तर लग्नाचं आमिष दाखवून ते ठेवल्याचं आपण म्हणू शकतो. शिवाय काही प्रकरणांमध्ये महिलेची इच्छा नसतानाही लग्नाचं दिलेलं वचन महिलेला शरीरसंबंधांसाठी प्रेरित करू शकतं. अशा प्रकरणांमध्ये आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचं आपण म्हणू शकतो. पण दीर्घ काळ असलेले संबंध ऐच्छिक असल्याचंच सिद्ध होतं’, असं देखील न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
इथे एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये फार तर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र, बलात्कार प्रकरणात संबंधित महिलेला प्रत्यक्ष न्यायव्यवस्थेमध्येदेखील दाद मागणं अशक्य होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये महिलांनी अशा आमिषांना बळी न पडणं हा एकमेव खबरदारीचा उपाय महिलांचं संरक्षण करू शकतो. मात्र, याच बाबतीत नेमका घोळ होत असल्याचं दिसून येत आहे. पुरुषी विकृत नजरेचा किंवा स्पर्शाचा अंदाज येणार्‍या महिला या टप्प्यावर मात्र साफ फसतात.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची दुसरी बाजूदेखील पाहाणं महत्त्वाचं आहे. लिव्ह-इनमध्ये राहणार्‍या अनेक महिला किंवा प्रेमसंबंध असणार्‍या अनेक महिला ब्रेकअपनंतर किंवा लग्नापर्यंत निर्णय न पोहोचल्यामुळे संबंधातील पुरुषाला ब्लॅकमेल करत असल्याचीही अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये आपसंमतीने शरीरसंबंध ठेऊनदेखील संबंधित महिलेला कायद्याचं किंवा न्यायव्यवस्थेचं संरक्षण मिळतं तर पुरुषाची मात्र फरफट होते. आणि संमतीने झालेल्या शरीरसंबंधाला बलात्काराचं नाव देऊन त्यावर आरोपपत्र आणि खटले चालवून शिक्षा सुनावल्या जातात. काही महिलांकडून अशा न्यायिक संरक्षणाचा दुरुपयोग केला जात असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतरच न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याची बाब लक्षात घेणं आवश्यक ठरतं.
कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍या महिलांना यामुळे जरब बसणार असली, तरी ज्या महिला खरंच आमिषाला बळी पडून फसवल्या गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी मात्र हा निर्णय न्यायाची आशा अधिकच धूसर करणारा ठरला आहे. मात्र, असं जरी असलं, तरी ज्या महिला अजूनही अशा प्रकारांपासून लांब आहेत आणि कुणी त्यांना आमिष दाखवत असेल, तर त्यांच्यासाठी हा धोक्याचा आणि वेळीच सतर्क होण्यासाठीचा इशाराच ठरावा. किरणमयी नायक यांनीच सांगितल्याप्रमाणे मुलींनी फिल्मी रोमान्सच्या जाळ्यात अडकून स्वत:सोबतच आपलं कुटुंब आणि मित्रपरिवाराला उद्ध्वस्त होण्याचा धोका स्वीकारणं शेवटी त्यांच्यासाठीच भीषण अनुभव देणारं ठरू शकतं.
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा वेगाने निकाल लागावा यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत केला आहे. त्यामुळे अत्याचारानंतर आरोपीला वेळीच शिक्षा होऊन पीडितेला न्याय मिळणं शक्य होणार आहे. यासोबतच, बलात्कार किंवा महिलांवर अत्याचार करणार्‍या व्यक्तीला कठोरात कठोर म्हणजे कोणती शिक्षा केली जावी, याविषयी फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर जगभरात वेगवेगळे मतप्रवाह दिसून येत आहेत. मात्र, ही सगळी ती भीषण अत्याचाराची घटना घडल्यानंतरची प्रक्रिया आहे. पण अशा घटना घडण्याच्या आधीच कोणत्याच आमिषाला बळी न पडण्याचा निर्धार जर महिलांनी केला, तर किमान अशा घटना कमी होतील आणि वेळ निघून गेल्यानंतर न्यायपालिकेचे दरवाजे ठोठावण्याची दुर्दैवी वेळ महिलांवर येणार नाही. अत्याचार झाल्यानंतर आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा होण्याची मागणी जरी रास्त असली, तरी मुळात तो अत्याचार होऊच नये, यासाठी अधिक सतर्कता बाळगण्याची गरज ओळखणं आवश्यक आहे.
