(फेक?) एन्काऊंटरचं भूत…!

27 नोव्हेंबरच्या रात्री दिशाचा बलात्कार करून तिला निर्घृणपणे जाळून टाकण्यात आलं. या घटनेतल्या 4 संशयित आरोपींना पोलिसांनी जलदगतीने कारवाई करत अटक केली. त्यांचा कबुली जबाब घेतला. या प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालयाची देखील स्थापना करण्यात आली. आता गुन्हेगारांना न्यायदेवतेसमोर गुन्हा सिद्ध होऊन कठोर शिक्षा होणार, अशी शक्यता दृष्टीपथात दिसत असतानाच त्यांचा एन्काऊंटर झाल्याचं वृत्त समोर आलं. जिथे दिशाला जाळलं, तिथेच आरोपींना नेऊन गुन्हा कसा घडला, याचा आढावा घेण्यासाठी पोलीस या 4 आरोपींसोबत गेले होते. तेही पहाटेच्या वेळेस. तिथेच आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांवर आधी दगड-काठ्यांनी हल्ला आणि नंतर पोलिसांकडूनच हिसकावून घेतलेल्या बंदुकीने गोळीबार केला, त्यांना प्रतिकार करताना पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात या चौघांचा मृत्यू झाला असा साधारण घटनाक्रम हैदराबाद पोलिसांनी विषद केला. पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. एन्काऊंटर फेक आहे की नाही याबाबतही आणि असला किंवा नसला, तरी त्यातून थेट देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरच लोकांच्या असलेल्या विश्वासाबाबतही.

कसाबला शिक्षा करवून दिली, तेव्हा ‘हिरो’ ठरलेल्या ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी या प्रकरणात राज्यघटनेनुसार अपेक्षित असलेल्या ‘न्याया’ची बाजू मांडली आणि पोलिसांचं कृत्य घटनाबाह्य ठरवलं, तर ते लगेच व्हिलन ठरले आणि टीकेचे धनी देखील झाले. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे नक्कीच महत्त्वाचे ठरतात. घटनास्थळावर दाखल होताना आरोपींसोबत मोठा पोलीस फौजफाटा असणार. त्यांच्या हातात बेड्या असणार. मग ते पळून कसे गेले? यात पोलिसांचा हलगर्जीपणा नाही का? पोलिसांनी प्रतिकार करताना आरोपींच्या पायावर गोळी का नाही झाडली? चौघांपैकी एकही आरोपी जिवंत का नाही सापडला? पोलिसांची शस्त्र त्यांनी कशी काय पळवली? याव्यतिरिक्त देखील या एन्काऊंटरविषयी अनेक मुद्दे संशयास्पद असून त्यावर रितसर चर्चा होणं आवश्यक आहे. मुळात ज्या पद्धतीने लोकांनी कौतुकाचा वर्षाव सुरू केला आहे, ते पाहता एका अर्थी सगळ्यांनी हे मान्यच केलं आहे की हा फेक एन्काऊंटर आहे!

चारही आरोपींना मारल्याचा आनंद लोकांकडून व्यक्त केला जात आहे. पण जर प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये दाखल होतं आणि आरोपींनी गुन्हा कबूल केला होता, त्यांना शिक्षा दृष्टीपथात होती, तर आरोपींना अशा पद्धतीने संपवण्याची काय आवश्यकता होती? इतक्या मोठ्या फौजफाट्यासमोर उण्यापुर्‍या विशीत असलेल्या आरोपींनी असं कोणतं आव्हान उभं केलं की त्यांना गोळ्या घालून ठार मारण्याचा निर्णय पोलिसांना घ्यावा लागला? पोलिसांच्याच सांगण्यानुसार जर दोनच बंदुका आरोपींनी हिसकावल्या होत्या, तर इतर दोघा आरोपींना का गोळ्या घालण्यात आल्या? की त्यांनी दगड किंवा काठ्या भिरकावल्या म्हणून पोलिसांनी थेट गोळ्या झाडल्या? अशा अनेक मुद्यांवर रितसर पोलीस चौकशीत चर्चा होईल. पण समाज म्हणून आपल्यासमोर या घटनांनी अनेक आव्हानं उभी केली आहेत.

अशा प्रकारे पोलिसांनी कायदा हातात घेऊन आरोपींना यमसदनास धाडण्याला भारतीयांची जाहीर संमती किंबहुना प्रोत्साहन असेल, तर पोलिसांच्या कारवायांवर कोणाचाही वचक राहणार नाही. उद्या पोलीस कुणालाही खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवू शकतात. पुरावे उभे करणं पोलिसांसाठी फारसं कठीण काम नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आपला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी कुणी पोलिसांचा गैरवापर करणारच नाही याची कोणतीही खात्री देण्याइतपत देशातील पोलीस खातं विश्वासार्ह राहिलेलं नाही हे कुणीही मान्य करेल! जिथे भारतीय दंडसंहितेत नमूद केलेल्या कायद्यांचाच सर्रासपणे गैरवापर होतो, तिथे एन्काऊंटरसारख्या बेकायदा कृत्याचा किती गैरवापर होऊ शकतो, याची कल्पना देखील न केलेली बरी! लष्कराला अधिकार देणारा आफ्स्पा असेल, नुकताच केंद्राने मंजूर केलेला युएपीए कायदा असेल किंवा मग महाराष्ट्रातील मकोकासारखे कायदे असतील, ज्यामध्ये आधीच पोलिसांना विशिष्ट प्रकरणांमध्ये अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. पण मग सुरक्षा व्यवस्थेला असे अधिकार देणार्‍या युएपीए कायद्याला विरोध करणारी मंडळी हैदराबाद पोलिसांच्या एन्काऊंटरचं समर्थन कशी करू शकतात? कोणत्या आधारावर? न्यायप्रक्रिया वेळखाऊ आहे म्हणून पोलिसांनीच एन्काऊंटर करून आरोपींना संपवणं म्हणजे डॉक्टरकडे न जाता नातेवाईकांनीच रुग्णाचं डोकं फोडून ब्रेन ट्यूमरचा इलाज करण्याइतकं भीषण आहे! त्यामुळे रुग्ण बरा होण्याऐवजी त्याचा मृत्यूच होण्याची फक्त शक्यताच नाही, तर 100 टक्के हमी देखील आहे आणि दुर्दैवाने इथे हेच घडतंय.

बनावट चकमक अर्थात फेक एन्काऊंटर हे काही भारतासाठी नवीन नाहीत. गुजरात दंगलींनंतर पुढच्या 4 ते 5 वर्षांमध्ये गुजरातमध्ये झालेले फेक एन्काऊंटर्स सार्‍या देशाने पाहिले. अगदी अलीकडेच 2018मध्ये सोहराबुद्दीन, त्याची पत्नी कौसर बी आणि त्यांचा नोकर तुलसीराम प्रजापती यांच्या फेक एन्काऊंटर प्रकरणी ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रजनीश राय यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यांनीच या प्रकरणाची चौकशी करताना तेव्हाचे पोलीस अधिकारी डी.जी. वंजारा, राजकुमार पांडियन आणि एम.एन, दिनेश यांना अटक केली होती. त्यामुळे पोलीस अधिकार्‍यांचा अशा प्रकरणांमध्ये गैरवापर किती वरच्या पातळीवरून किती खालच्या पातळीच्या राजकारणासाठी किंवा हेतूंसाठी केला जाऊ शकतो, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे जर लोकांकडून देखील असे एन्काऊंटर्स उचलून धरले गेले, कौतुक केलं गेलं किंवा त्यांना हिरो ठरवलं गेलं, तर मात्र देशाची न्यायव्यवस्थाच येत्या काळात असंबद्ध ठरू शकते.

यातही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे चारही न्यायालयाच्या लेखी ‘आरोपी’ होते, अद्याप ते ‘गुन्हेगार’ ठरले नव्हते. त्यामुळे आता एक तर गुन्हेगार सिद्ध होण्याआधीच आरोपींना संपवण्याचं पातक पोलिसांच्या माथी आलं आहे किंवा परस्पर शिक्षा दिल्यानंतर आरोपींना गुन्हेगार सिद्ध करण्याचा अजब प्रकार न्यायव्यवस्थेला करावा लागेल. पण या दोन्ही शक्यतांमध्ये खरा पराभव देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा होईल हे मात्र नक्की. फक्त अशाच नाही, तर कोणत्याही प्रकरणामध्ये पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळणं हा प्रत्येकाचा हक्कच आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतल्या दिरंगाईवर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये प्रश्नचिन्ह उभी राहिली आहेत. पण म्हणून न्यायालयाच्या बाहेरच गुन्हेगारांना शिक्षा देणं हा त्यावर नक्कीच उपाय ठरू शकत नाही आणि अशा प्रकारांतून बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये घट होईल अशी अपेक्षा करणं म्हणजे स्वत:चीच फसवणूक करण्यासारखा प्रकार आहे.

बलात्कार हा भीषण गुन्हा ही फक्त एक आरोपी आणि एक पीडित एवढ्यापुरतंच मर्यादित असलेली घटना नव्हे. त्याला या दोन घटकांसोबतच त्या संपूर्ण समाजाच्या पार्श्वभूमीची किनार आहे. अगदी घरात लहान मुलांना धाकट्या बहिणीबद्दल आपण किती जबाबदारीची, सन्मानाची, समानतेची जाणीव करून देतो, यातूनही महिलांविषयी आधी मुलांचा, मग त्यातून घडणार्‍या पौगंडावस्थेतील मुलांचा, त्यातून पुढे येणार्‍या तरुणांचा आणि पुढे पुरुषांचा दृष्टीकोण घडत असतो. साध्या शिव्यांमध्ये देखील फक्त महिलांचाच उद्धार आणि त्यांच्या शारीरिक भागांचं विद्रुपीकरण होणार असेल, तर ही विकृत मानसिकता समाजात किती खोलवर रुतलेली आहे हे सहज लक्षात यावं. दर तिसर्‍या मिनिटाला बलात्कार होणारा हा मानवी समाज एखाद्या घटनेवर आरडाओरडा करून नंतर पुन्हा सारं काही सुशेगात असल्याप्रमाणे वागायला लागलेला अनेक उदाहरणांमध्ये दिसलाय. त्यामुळे फक्त कठोर कायदे किंवा शिक्षांमुळे बलात्कारासारखे सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक अपराध कमी होणार नाहीत. अशा एन्काऊंटर्समुळे तर नक्कीच नाही!