दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानच्या विषेश पथकाने सीबीआयला सुशांतचा खून झाला नसून हे प्रकरण आत्महत्येचेच असल्याचा अहवाल दिला. सीबीआयने देखील या अहवालाला दुजोरा दिला. ही बातमी झळकल्यानंतर काही वेळातच मागच्या दोन महिन्यांपासून जे काहूर सुरू झाले होते. ते शांत झाले आणि एक नवीन विषय सुरू झाला. सुशांत प्रकरणाचा राजकीय लाभ उचलण्यासाठी सोशल मीडियावर 80 हजार फेक अकाऊंट्स उघडले गेले असल्याची माहिती मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दिली. या अकाऊंटच्या माध्यमातून मुंबई पोलीस, ठाकरे सरकार आणि शिवसेनेवर चिखलफेक करण्याचे काम झाले, असे आयुक्त म्हणाले. आता या प्रकरणावर मुंबई पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे. पण त्यातूनही फारसं काही हाती लागणार नाही.
सोशल मीडियावर फेक अकाऊंट्स उघडून वातावरण निर्मिती करणे किंवा एखाद्याची बदनामी करणे हे आताच झालंय असं नाही. दिल्लीत अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून हा कार्यक्रम सुरू आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमानिर्मिती आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांचे प्रतिमाभंजन करण्याचे कामही फेक अकाऊंट्स आणि क्रिएटिव्ह कंटेंटच्या स्वरुपात झाले. त्याचीच रि सुशांत प्रकरणात ओढली गेली. आता हे सर्व करण्याचे श्रेय एका राजकीय पक्षाला जातंय, नाही म्हणजे तसा अंगुलीनिर्देश राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. मात्र ते सिद्ध करणं सोप नाही. किंबहुना, ते कधीच सिद्ध केलं जाणार नाही. त्याला कारण म्हणजे हे शस्त्र प्रत्येक पक्षाला वापरायचे आहे.
आता सुशांत प्रकरणात नेमक्या कोणत्या कंड्या पिकवण्यात आल्या, हे पाहुया. Article-14.com या वेबसाईटने याविषयी एक सविस्तर रिपोर्ट तयार केला आहे. पत्रकार कुणाल पुरोहित यांनी खोलात जाऊन यासंबंधीच्या काही महत्त्वाचे धागेदोरे शोधले. यातून हे निदर्शनास येतंय की, फक्त महाविकास आघाडी सरकार, ठाकरे परिवारच नाही तर बॉलिवडूमधील प्रस्थापितांनाही धक्का देण्याचं किंवा त्यांना बदनाम करण्याचं कारस्थान रचलं गेलं. एका बाजूला सोशल मीडियावर खोट्या किंवा अजून सिद्ध न झालेल्या कपोलकल्पित गोष्टींना ‘व्हायरल’ केलं गेलं. त्यानंतर काही राजकीय नेते आणि काही तथाकथिक कलाकार आपापल्या सोशल मीडियावरुन या कँम्पेनला तेजी देईल, अशी वक्तव्य करत होती.
सुशांत हा बॉलिवूडमधील लहान मुलांची तस्करी, अँड्रेनोक्रोम या केमिकलसाठी लहान मुलांची होणारी हत्या इत्यादी प्रकरणाचा खुलासा करणार होता. (हे केमिकल बॉलिवूड कलाकार चीरतरूण राहण्यासाठी वापरतात अशी अफवा आहे.), सुशांत मुलींसाठी एक एनजीओ चालवत होता. मात्र एका ज्येष्ठ कलाकाराने त्याच्या एनजीओतील मुलीवर बलात्कार केला. सुशांतने या प्रकरणाचा भंडाफोड करण्याचा निश्चय केल्यामुळे त्याचा खून झाला. किंवा सुशांत आणि दिशा सालियन यांच्या हत्येचे डार्क वेबवर लाईव्ह टेलिकास्ट केले गेले. मातोश्रीवर देखील हे लाईव्ह पाहण्यात आले. असे एक ना अनेक मेसेज जाणूनबुजून पेरण्यात आले होते. सुशांतचा अचानक मृत्यू आणि कोरोनामुळे घरात पडीक असलेल्यांना या मेसेजवर चटकन विश्वास बसला. कारण तो माहौलच असुरक्षिततेचा होता.
त्यानंतर सीबीआयकडे हे प्रकरण देण्यासाठी कँम्पेन चालविले गेले. जर हे प्रकरण केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या यंत्रणेकडे गेले तर राज्यातील सरकार कोसळेल, मंत्र्याला तुरुंगात जावं लागेल, या कंड्या पिकवण्यात आल्या. एका राजकीय पक्षाचे आमदार तर ट्विटरवर ‘काऊंनडाऊन स्टार्ट नाऊ’ असंही म्हणून लागले होते. त्यामुळे सामान्यांचाही या थेअरीवर विश्वास बसला. या सर्वांवर कडी म्हणजे एक अफवा अशी होती की, आदित्य ठाकरेंना सुशांत सिंह राजपूतने लावलेला एक शोध हडप करायचा होता. हा शोध काय होता? ‘तर व्यक्तिच्या आवाजावरुन त्याच्यामध्ये कोरोना विषाणूचा शिरकाव झालाय का, हे तपासणारे अ‍ॅप’. त्याचप्रकारे PubG ला टक्कर देण्यासाठी अक्षय कुमारने FAU-G या ऑनलाईन गेमची घोषणा केली. हा गेमदेखील सुशांतनेच तयार केला होता, मात्र अक्षयने तो पळवला, असाही आरोप करण्यात आला. आता हे दावे अतिशय हास्यास्पद असं हे वाटत असले तरी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात आपणदेखील या अफवांचा भाग झालो होतो. कारण तो माहौलच तसा होता…
अमेरिकेच्या कॉर्नल विद्यापीठाने (Cornell University) 24 सप्टेंबर रोजी एक अहवाल सादर केलाय. या अहवालाचे नाव आहे. अफवांचे शरीरशास्त्र – सोशल मीडिया आणि सुशांत सिंह राजपूतची आत्महत्या (Anatomy of a Rumour: Social media and the suicide of Sushant Singh Rajput) सुशांत सिंहच्या आत्महत्येनंतर ट्विटर, युट्यूब, फेसबुक आणि भारतीय वृत्तावाहिनींच्या प्राईम टाईम शोचे विश्लेषण केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष असा की, ठाकरे सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी सुशांत प्रकरणाचा पद्धतशीर वापर करण्यात आला. यासाठी जी फेक अकाऊंट्स वापरण्यात आली त्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध भाजपशी येतो, असेही अहवालात म्हटलंय.
एखाद्या राजकीय पक्षाकडून हे कॅम्पेन प्रेरित होते का? हे सायबर पोलिसांच्या चौकशीनंतरच समोर येऊ शकते. आता त्यावर भाष्य करणे घाईचे ठरेल. मात्र सुशांतला न्याय मिळवून देण्यासाठी जी अकाऊंट्स, फेसबुक ग्रुप आणि पेजेस तयार करण्यात आली होती, त्याला आता लाखोंचे फॉलोअर्स मिळालेले आहेत. भावनेच्या लाटेवर स्वार होत या फेक अकाऊंट्सनी सोशल मीडियावरील मेंढरांची चांगलीच फौज जमा केलीये. आता या फौजेला खाद्य देण्यासाठी पुन्हा नवनवीन विषय हाती घेतले जातात. 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांची जयंती होती. मात्र ट्विटरवर नथुराम गोडसे जिंदाबाद असा ट्रेंड चालला. आता मेंढरांची फौज बोलण्याचे कारणच हे की, जर सोशल मीडियावरील तरुणाईचे डोके ठिकाणावर असते तर फेक अकाऊंट्सच्या विषयांना टॉप ट्रेडिंगमध्ये कधीच येता आलं नसतं किंवा अफवांना व्हायरल केलं गेलं नसतं.
लॉकडाऊनमध्ये सोशल मीडिया कॅम्पेनचा आणखी एक नमुना दिसला. 14 एप्रिल नंतर शेकडो प्रवासी कामगार ट्विटरवर सोनू सुदकडे मदतीची याचना करु लागले. सोनूच्या टीमकडूनही त्यांना लगेचच प्रतिसाद मिळू लागला आणि डिजिटल माध्यमांत त्याच्या बातम्यांचा खच पडू लागला. बघता बघता सोनू सूद गरिबोंका मसीहा झाला. त्यानंतर काही दिवसांतच कामगारांचे सर्व अकाऊंट्स अचानक डिलीट झाले. ते कुठे गेले? काहीच कळलं नाही. माध्यमांनी यावेळी हात आखडता घेत, त्यावर बातमी केली नाही किंवा प्रश्न विचारले नाहीत. आता हा मसीहा उत्तरेतील राज्यांमध्ये प्रचार करताना दिसला तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका.
एकूणच सोशल मीडियाचा समाजमनावरील प्रभाव पाहता यापुढे शैक्षणिक उपक्रमातच फॅक्ट चेक करण्याचे शिक्षण सुरू करावे लागेल. कारण रस्त्यावर होणारे शरीराचे मॉब लिचिंग आणि सोशल मीडियावरील प्रतिमाचे मॉब लिचिंग हे एकसारखेच असते. या लिचिंगचा बळी कुणीही अगदी कुणीही पडू शकतो. या शस्त्रावर कायमची बंदी घालता येणे शक्य नाही, निदान ते कसे वापरावे किंवा कसे वापरु नये याचं तरी शिक्षण आपण येणार्‍या पिढ्यांना देऊ शकू.
