मग पुस्तकं हवीच कशाला?

प्रसिद्ध रशियन कादंबरीकार लिओ टॉलस्टॉय यांची ‘वॉर अँड पीस’ ही जगविख्यात कादंबरी घरी ठेवण्याचे कारण काय? या न्यायालयातील सुनावणीत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाने आता नवा वाद निर्माण होऊ शकतो. एल्गार परिषद-नक्षलवाद संबंध प्रकरणात अटकेत असलेल्या वर्नन गोन्साल्विस यांना हा प्रश्न विचारला गेला. यानंतर सोशल मीडिया आणि माध्यमांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले. इतके की त्याची दखल न्यायालयाला घ्यावी लागली आणि हे ‘ते’ पुस्तक नाही, असा खुलासा करावा लागला. पुणे पोलिसांनी आरोपत्रात ‘वॉर अँड पीस’ कादंबरीला आक्षेपार्ह साहित्य म्हणून संबोधले त्याचा संदर्भ सुनावणीत आल्याने इतर पुस्तकांचा संदर्भ काय म्हणून दिला जातो, ते कळायला मार्ग नाही. प्रस्तुत लेखातून न्यायाधीश किंवा न्यायालयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे नाही. तसेच शहरी किंवा कोणत्याही नक्षलवादाचं समर्थनही करायचे नाही. मात्र, २०१४ नंतर अमुकतमुक विचार, ग्रंथ, खानपान, वेशभुषा, कलाकृती यांच्यावर येणारी बंधने पाहता न्यायालयाची नेमकी भूमिका न कळल्यामुळे बराच गोंधळ निर्माण होईल, हे मात्र नक्की.

Mumbai

एल्गार परिषद आणि शहरी नक्षलवाद यांच्या संबंधावरून पुणे पोलिसांनी ऑगस्ट २०१८ मध्ये देशभरातून पाच जणांना अटक केली होती. या अटकेमागे पुणे पोलिसांची कार्यपद्धती, कोर्टाने ओढलेले ताशेरे आणि त्यानंतर पुन्हा सरकारने मांडलेली भूमिका यावर मागच्या काळात बराच खल झालेला आहे. कालपासून या प्रकरणात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या प्रकरणात अटकेत असलेले वर्नन गोन्साल्विस यांच्या जामीन अर्जावर काल मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने तुमच्या घरी ‘वॉर अँड पीस’ कादंबरी का आहे? असा सवाल करत हे पुस्तक ठेवण्याचे कारण मागितले आहे. पुणे पोलिसांनी मागच्यावर्षी गोन्साल्विस यांच्या घरावर धाड टाकली होती, तेव्हा त्यांच्या घरातून ‘वॉर अँड पीस’, ‘मार्कसिस्ट अर्काइव्ह’, ‘अंडरस्टँडिंग माओइस्ट’ ही पुस्तके तर राज्य दमनविरोधी, जय भीम कॉम्रेड या डॉक्युमेंटरीच्या सीडी सापडल्या होत्या. पोलिसांनी या सर्वांना आक्षेपार्ह साहित्य असल्याचे सांगत त्याचा उल्लेख आरोपपत्रात केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘वॉर अँड पीस’ ही दुसर्‍या देशातील युद्धाबाबतची कादंबरी असून ती तुमच्या घरी कशी? असा प्रश्न विचारला आहे, तर ‘राज्य दमनविरोधी’ ही सीडी राज्यव्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे दिसते. न्यायालयाने आरोपी गोन्साल्विस यांना जसे स्पष्टीकरण मागितले. तसेच त्यांनी पुणे पोलिसांनाही पुस्तकं आणि सीडी आरोपीविरोधात ठोस पुरावा कसे होऊ शकतात? याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. ही बाजूही या प्रकरणात लक्षात घ्यावी लागेल.

ही झाली बातमी. मात्र, या बातमीनंतर आता अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. शहरी नक्षलवाद, त्यांची हिंसक विचारधारा आणि प्रत्यक्ष सहभागाबाबत पोलीस यंत्रणा तपास करत आहेच. त्यावर न्यायालय योग्य तो न्यायनिवाडा देईल, यात शंका नाही. मात्र, एखाद्या विशिष्ट विचारधारेचे असल्यामुळे घरी असलेली पुस्तके आक्षेपार्ह होऊ शकतात का? आपल्या संविधानाने प्रत्येकाला विचारस्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे एखादे पुस्तक जवळ बाळगणे किंवा वाचने हा काही गुन्हा होऊ शकत नाही. मात्र, पुणे पोलिसांनी तपास करत असताना पुस्तकाचे शीर्षक ‘वॉर अँड पीस’ यावरून पुस्तकाला आक्षेपार्ह घोषित केल्याचे दिसून येते. तसेच न्यायाधीशांनीही पोलिसांच्या शंकेलाच दुजोरा दिला आहे का? अशा शंकेला वाव मिळाला आहे. २०१४ साली तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार जाऊन प्रखर हिंदुत्त्ववादी सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून देशात एकप्रकारची अदृश्य आणीबाणी अनेकदा पहायला मिळत आहे. वेशभुषा, खानपान यावरून सरकारचा आशीर्वाद लाभलेल्या संघटना अनेकदा हिंसा घडविताना आपण पाहिल्या. आता न्यायालयही अशा घटना घडवणार्‍यांना पोषक वातावरण निर्माण करतेय काय, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

ज्या पुस्तकावरून पुणे पोलिसांनी आक्षेप घेतला आहे. त्या ‘वॉर अँड पीस’ बद्दल थोडे जाणून घेऊया. एकोणिसाव्या शतकातील महान कादंबरीकार आणि विचारवंत म्हणून रशियातील लिओ टॉलस्टॉय यांचा उल्लेख होतो. टॉलस्टॉय यांनी १८६२ मध्ये ‘वॉर अँड पीस’ ही जगप्रसिद्ध कादंबरी लिहायला सुरुवात केली. अखेर १८६९ साली ती प्रकाशित करण्यात आली. आजवर असंख्य भाषांमध्ये त्याचा अनुवाद झालेला आहे. साहित्याची सर्वश्रेष्ठ रचना म्हणून या कादंबरीचा नामोल्लेख जागतिक स्तरावर होतो. १८१२ साली फ्रेंच राज्यकर्ता नेपोलियन बोनापार्ट याने रशियावर आक्रमण केले होते. सहा लाख सैन्यासहित नेपोलियन रशियावर चाल करून गेला आणि विजयी होऊन अवघ्या २५ हजार सैन्यासहित तो फ्रेंचला परतला होता. मॉस्को ताब्यात घेऊनही नेपोलियनचा पराभव झाला होता. रशियाने त्या काळात नेपोलियनशी दिलेला लढा, यावर ‘वॉर अँड पीस’ ही कादंबरी बेतलेली आहे.

‘वॉर अँड पीस’चे कथानक ऐतिहासिक घटनेवर बेतलेले आहे. लिओ टॉलस्टॉय यांनी आपल्या प्रतिभेने त्याचे एका वाचनीय कादंबरीत रूपांतर केले. फक्त ‘वॉर अँड पीस’ नाहीतर टॉलस्टॉय यांची इतरही पुस्तके प्रचंड गाजलेली आहेत. टॉलस्टॉय यांचे पुस्तक जरी युद्धावर बेतलेले असले तरी ते स्वतः अहिंसा मानणारे होते. त्यामुळेच महात्मा गांधींनी त्यांना आपल्या गुरुस्थानी मानले होते. टॉलस्टॉय यांच्या अखेरच्या काळात गांधी आणि त्यांच्यामध्ये अनेकदा पत्रव्यवहार झालेला आहे. अहिंसेचा विचार जगभरात गेला पाहिजे, यासंबंधी गांधी आणि टॉलस्टॉयची पत्राद्वारे चर्चा व्हायची. रशियन सांस्कृतिक महोत्सवाच्या निमित्त २०१६ साली या दोन्ही महान व्यक्तींमधील पत्रव्यवहार सामान्यांसाठी खुला करण्यात आला होता. पुणे पोलिसांना हे पुस्तक आक्षेपार्ह वाटले असेलही. मात्र, महात्मा गांधींनी ज्यांना गुरू मानले, त्या महान विचारवंताची एखादी कादंबरी न्याय व्यवस्थेला आक्षेपार्ह वाटणार असेल तर ते अनाकलनीय आहे.

पोलिसांची एकूणच ज्ञानशक्ती ही चर्चा करण्यापलीकडची. यामुळे पुणे पोलिसांनी जेव्हा हे साहित्य जप्त केले, तेव्हा त्याची माहिती घेण्याचा संबंध येण्याची शक्यता नाहीच. तरीही जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवरील आरोपासाठी अशा पुस्तकाचा संदर्भ देतो तेव्हा किमान त्याची पोलिसांनी माहिती गोळा करायला हवी होती. टॉलस्टॉय यांच्या ‘वॉर अँड पीस’ या कादंबरीचा अनुवाद महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने १९७७ साली केला होता. प्रा. आ. ना. पेडणेकर यांनी कादंबरीचा अनुवाद करत त्याचे शीर्षक ‘युद्ध आणि शांती’ असे दिले होते. खुद्द महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकालाच महाराष्ट्र पोलीस आक्षेपार्ह असल्याचे सांगतात? हे केवळ हस्यास्पद नाही तर पोलिसांच्या अकलेचे दिवाळे काढणारे आहेे. पोलीस आणि न्यायालयात आलेल्या या प्रश्नामुळे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ‘कोर्ट’ या मराठी चित्रपटाची आठवण होते. चित्रपटातील शाहिराने मॅनहोल सफाई करणार्‍या कामगाराच्या व्यथा गाण्यातून ‘असे जगण्यापेक्षा मरण स्वीकारा’ अशी भूमिका मांडली होती. योगायोगाने त्यानंतर एका सफाई कामगाराचा मॅनहोलमध्ये अपघाती मृत्यू झाला. पोलीस आणि कोर्टाने शाहिराच्या गाण्यानेच प्रेरीत होऊन कामगाराने आत्महत्या केली असल्याचे मानले.

सत्ताधार्‍यांना नको असलेली विचारधारा अनेक मार्गांनी दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. हिंसेला प्रवृत्त करणारी कोणतीही विचारधारा समर्थनीय असू शकत नाही. मग तो नक्षलवाद असो किंवा मॉब लिंचिंगला प्रवृत्ती देणारी विचारधारा असो, पण अमुकतमुक पुस्तक किंवा कलाकृती सरकारच्या विरोधात आहे, हे कसे काय ठरविणार. महाराष्ट्राने याआधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रिडल्सचा वाद, जेम्स लेनच्या ‘शिवाजी – अ हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया’ अशा पुस्तकांचे वाद पाहिले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या जागृत राज्यात हे वाद नवीन नाहीत. मात्र, न्यायालयानेच पुस्तक घरात कशाला ठेवले? हा प्रश्न विचारणे हा अजब प्रकार आहे. प्रश्न हा आहे की, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयासारख्या संस्थांनी एखाद्या प्रकरणाचा तपास करत असताना अतार्किक संबंध लावले तर सामान्य माणसाला मिळालेले विचारस्वातंत्र्य संपायला वेळ लागणार नाही.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here