यावेळी मात्र वरिष्ठ व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या निधीत वाढ न केल्याने गेली अनेक वर्षे खुर्चीला चिटकून बसलेल्या वरिष्ठ क्रीडा संघटनांची मंडळी नाराज झालेली आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानांवर क्रीडा संघटना आपल्या मनमानी कार्यपद्धतीने व प्रशासकीय कार्यपद्धतीला फाटा देऊन क्रीडा संघटना चालवत असल्याने यासाठीच केंद्राने आचारसंहितेचे पालन करण्यास भाग पाडलेले आहे. याचे पालन न करता आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठीच आज या क्रीडा संघटना कार्यरत आहेत.
यंदाचे २०१९ हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. यामुळेच सत्ताधारी पक्षाने नव्याने पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मतदारांना खूश करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प जाहीर केलेला आहे. हे सत्य असले तरीही यामध्ये फार काही वेगळी कार्यपद्धती दिसत नाही. प्रत्येक सत्ताधारी आपणच पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी अशीच चाल खेळतच असतो. यात काही विशेष नवल राहिलेलं दिसत नाही!
या सर्व अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाचादेखील समावेश आहे. यंदाच्या या केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडाक्षेत्रासाठी मागील वर्षापेक्षा १०% वाढ करून खेळांना व खेळाडूंच्या हिताला अधिक प्राधान्य दिले गेलेले आहे. यामुळे आता खेळांना व खेळाडूंच्या गुणवत्तेला अधिक लाभ होणार असल्याने शाळा, कॉलेज तसेच क्रीडा संस्था, मंडळे व संघांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार होऊन खेळाडूंमध्ये प्रेरणा व ऊर्जा प्राप्त होण्यात हा अर्थसंकल्प खेळाडूंचे भविष्य ठरेल ,अशी अपेक्षा आहे. याचवेळी मात्र वरिष्ठ व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या निधीत वाढ न केल्याने गेली अनेक वर्षे खुर्चीला चिटकून बसलेल्या वरिष्ठ क्रीडा संघटनांची मंडळी नाराज झालेली आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानांवर क्रीडा संघटना आपल्या मनमानी कार्यपद्धतीने व प्रशासकीय कार्यपद्धतीला फाटा देऊन क्रीडा संघटना चालवत असल्याने यासाठीच केंद्राने आचारसंहितेचे पालन करण्यास भाग पाडलेले आहे. याचे पालन न करता आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठीच आज या क्रीडा संघटना कार्यरत आहेत. या वरिष्ठ क्रीडा संघटनांच्या विरोधात विविध स्तरांवर आणि धर्मादाय आयुक्त, मुंबई आणि विभागीय स्तरांवर अनेक ठिकाणी दावे दाखल झालेले आहेत. आज या क्रीडा संघटना इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या आदेशाचेही पालन करीत नसल्याने आज या क्रीडा संघटना तांत्रिकद़ृष्ठ्या स्वतःच अडचणीत येत आहेत. महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र ऑलिम्पिक ही विविध खेळाची राज्य असो. अधिकृत खेळांची संघटना असून, ती या आचारसंहितेचे पालन करीत नसल्याने खेळांचा विकास व गुणी खेळाडूंची गुणवत्ता यामध्ये कोमेजून जात आहे.
अर्थसंकल्पात ही वाढ करीत असताना भ्रष्टाचारास थारा मिळता कामा नये. या गोष्टीची दक्षता घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. केंद्र शासनाने ‘साई’ च्या माध्यमातून राष्ट्रीय शिबिरे, क्रीडा साहित्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धापूर्व शिबिरे त्यांच्या वाट्यास दिलेली आहेत. म्हणूनच यावेळी विविध सुविधांसाठी ५५ कोटींच्या निधीमध्ये वाढ केलेली आहे.
खेळाडूंना त्यांच्या सर्वोत्तम कामगिरीला उत्तेजन देण्यासाठी त्यांच्या पारितोषिकांच्या रकमेत थेट ९४.०७ कोटींची वाढ करून खेळाडूंना खूश केलेलं आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्रसारासाठी दोन कोटींवरून आता ७० कोटींची भरघोस तरतूद केलेली आहे. यामुळे विविध राज्या-राज्यांमधून विविध खेळांचा प्रचार-प्रसार होण्यास वाव मिळू शकेल, तसेच काही खेळांना परदेशात जाऊन खेळांचा प्रचार-प्रसार करण्यास वाव मिळू शकतो. यासाठी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय क्रीडा संघटनांनी केंद्राच्या आचारसंहितेचे पालन करणे हे बंधनकारक असणार! या कारणासाठी कदाचित आज राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या निधीत मागील वर्षातील २४५ कोटींच्या रकमेत आता मात्र फक्त १३ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. क्रीडाक्षेत्राची तरतूद करीत असताना शैक्षणिक व आरोग्य यासाठी खेळाडूंसाठी काही खास योजनांची तरतूद व्हायला पाहिजे होती. या दोन्हीचा भाग खेळाडूंशी निगडित असतो. त्याचा नव्याने विचार करणे आवश्यक वाटते.
खेलो इंडियाच्या माध्यमातून युवा खेळाडूंना विविध खेळांत प्रोत्साहन आणि उत्तेजन देण्यासाठी ५०.३० कोटींची वाढ करून खेळांच्या प्रचार-प्रसारासाठी लक्ष दिलेले आहे. यामुळे ग्रामीण स्तरांवर विविध खेळ वाढीस लागण्यास प्रोत्साहन व उत्तेजन मिळेल. यापुढे शालेय व महाविद्यालयांपासून विविध खेळांना व गुणी खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश आहे.
क्रीडाक्षेत्राचा विकास होत असताना गुणी व पुरस्कारपटू खेळाडूंची संख्या ही अधिक पटीने वाढणारी आहे. अशा गुणी खेळाडूंना केंद्र व राज्य शासनाकडे नोकर्‍या उपलब्ध होतील का? हा प्रश्न भविष्यात नक्कीच उद्भवू शकतो. गुणी खेळाडूंना नोकर्‍या उपलब्ध करण्यापेक्षा केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार त्यांना उद्योग क्षेत्रात किंवा व्यवसायात ओढ निर्माण करण्यासाठी विविध लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योग क्षेत्रात येण्यासाठी योजना असणे आवश्यक आहे. यामुळे मी मंडळी अन्य जणांना आपल्याकडे नोकर्‍या उपलब्ध करू शकतील. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध सवलती व सुविधा उपलब्ध करून नव्या-नव्या योजनांच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक वाटते. वयाचे मात्र बंधन घालू नये.
पुढील वर्षी टोकियो (जपान) येथे ऑलिम्पिक स्पर्धा होत असल्याने यांच्या तयारीसाठी व गुणवत्ता वाढीसाठी आणि त्यांच्या अधिक सुविधांसाठी निधीच्या तरतुदीत खरं तर अधिक तरतुदीची गरज वाटते. खेलो इंडिया स्पर्धेवेळी आयोजनातही अनेक त्रुटींची कमतरता भासली. अशा तरतुदींची पूर्तता केली जाईल तेव्हाच अधिक लोकसंख्या असलेला भारत देश ऑलिम्पिक व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतून अधिक यश प्राप्त करू शकेल ! असा क्रीडाक्षेत्रासाठी सकारात्मक विचार केंद्र व राज्य शासनाने करणे आवश्यक आहे. शेवटी वरिष्ठ क्रीडा संघटनांचे प्रशासन पारदर्शक असणे व त्यांनी आचारसंहितेचे योग्य तर्‍हेने पालन करण्यास केंद्र व राज्य शासनाने भाग पाडल्यास क्रीडा क्षेत्रात आपण आपला विजयाचा भारतीय झेंडा फडकवू शकू, असा विश्वास वाटतो.
-मनोहर आ. साळवी
