राजकारण हा दुसर्‍यांचे वैगुण्य दाखवण्याचा खेळ आहे. येथे स्वतःमधील कमतरता अगर दोष याबद्दल कुणीही चर्चा करीत नाहीत किंवा सुधारणा घडवून आणण्याबाबतही बोलत नाहीत. प्रतिस्पर्ध्याचे दोष किंवा चुका प्रकर्षाने मांडणे म्हणजेच राजकारण, असे समीकरण झाले आहे. यामुळे प्रत्येक जण विरोधकांची उणीधुणी काढण्यालाच राजकीय रणधुमाळी म्हणतात. गेल्या पाच वर्षांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभारावर टीका करून राजकीय धुळवड उडवणार्‍या मुख्यमंत्र्यांवरही टीका करण्याची आयती संधी विरोधी पक्षांना मिळाली आहे. यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पुढच्या आठवड्यापासून सुरू होणार्‍या प्रचारामध्ये भाजपचा चेहरा असलेले मुख्यमंत्रीच विरोधकांकडून घेरले जाण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी ऐन रंगात आली असताना आणि भारतीय जनता पक्षाचा आत्मविश्वास ओसंडून वाहत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अडचणीत टाकणारा निकाल आला आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून या विधानसभा निवडणुकीत देेवेंद्र फडणवीस यांची निष्कलंक कारकीर्द आणि वसंतराव नाईक यांच्यानंतर सलग पाच वर्षे पूर्ण करू शकलेला पहिला मुख्यमंत्री म्हणजे राजकीय स्थैर्य हे दोन मुद्दे प्रभावीपणे मांडले जाणार असल्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाजनादेश यात्रेच्या सांगता कार्यक्रमात दिले होते. त्यानुसार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या चौकशीचा ससेमिरा पाठीमागे लागल्यानंतर राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप झाल्यानंतर भाजप प्रवक्त्यांकडून न्यायालयात स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी असल्याचे जोरकसपणे सांगितले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांची अडचण वाढवली आहे. निवडणूक अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती दडवल्याचा त्यांच्याविरोधात आरोप असून कनिष्ठ व उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना दिलेली क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. मुख्यमंत्र्यांविरोधात प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आरोपपत्र दाखल झालेलेच नाही, तर न्यायालयाने दखल घेतलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांचीही माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपचे तत्कालीन आमदार व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंना त्यांच्याविरोधात असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती नक्कीच असणार तसेच ते शिक्षणाने वकीलही असल्याने त्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञानही आहे. तरीही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रातून गुन्ह्यांची माहिती दडवण्याला अ‍ॅड. उके यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची तड लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण भ्रष्टाचाराचे नसल्याचे सांगून वेळ मारून नेता येणार नाही.
विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची धावपळ सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांसाठी आलेली ही बातमी निश्चितच मनोबल कमी करणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील एक खटला फसवणुकीचा व दुसरा मानहानीचा आहे. २०१४ च्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी या दोन्ही प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दडवून ठेवल्याचा आरोप असून तो आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. यामुळे आता विरोधकांवर आक्रमकपणे खटल्यांना तोंड देण्याचे आव्हान देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना या निवडणुकीच्या प्रचारकाळात स्वत:वरील आरोपांना उत्तर द्यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या पक्षाकडून ही प्रकरणे भ्रष्टाचाराची किंवा सत्तेच्या गैरवापराची नसल्याचा बचाव केला जाऊ शकतो, पण मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याचे पालन केले नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. नैतिकतेचा टेंभा मिरवून विरोधी पक्षांची लक्तरे वेशीवर मांडणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची या निवडणुकीच्या प्रचारातील धार कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राजकारण हा प्रतिस्पर्ध्यांमधील वैगुण्य मांडण्याचा खेळ आहे. यात स्वत:वरील आरोपांना उत्तरे देण्यापेक्षा विरोधकांवरील आरोपांना प्राधान्य दिले जाते. यामुळे मुख्यमंत्री त्यांच्यावरील आरोपांना उत्तरे देणार नाहीत, हे दिसत आहेच, पण आतापर्यंत सरकारकडून वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये चौकशा मागे लावल्यामुळे बचावात्मक पावित्र्यात गेलेले विरोधक हा मुद्दा पूर्ण प्रचारात लावून धरणार यात कुठलीही शंका दिसत नाही. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविरोधात राज्य सहकारी बँकेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयात गुन्हा दाखल झाला. यावेळी पवार यांनी मी त्या बँकेचा संचालक वा साधा सभासद नसतानाही सरकार माझ्यावर सुडबुद्धीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप केला होता. तेव्हा भाजप प्रवक्त्यांनी त्यांना कायद्याचे पालन करण्याचा आगंतुक सल्ला दिला होता. आता मुख्यमंत्र्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम श्रेणी न्यायालयात खटला चालवण्याचे आदेश दिल्याने मुख्यमंत्री स्वत:चा बचाव कसा करतात, हे पुढील काळात दिसणार आहेच.
स्वातंत्र्यानंतर जवळपास पहिली ५० वर्षे सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे सत्ताधार्‍यांना नैतिकता आणि राजकारणातील शुचिर्भूतपणाचे डोस पाजणे हा पूर्वाश्रमीच्या जनसंघ व आताच्या भाजप नेत्यांच्या सवयीचा भाग होता. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर हवालाचे आरोप झाल्यानंतर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा देऊन निर्दोष सिद्ध झाल्याशिवाय पुन्हा संसदेत न येण्याची भूमिका घेतली होती. यथावकाश ते त्या प्रकरणात निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले आणि ते पुढे केंद्रीय मंत्रीही झाले. आताचा भाजप हा देशातील प्रमुख सत्ताकेंद्र झाला आहे. त्यामुळे कुणी आता मुख्यमंत्र्यांकडून तशी अपेक्षाही करणार नाही. कारण आता आरोप म्हणजे गुन्हा सिद्ध झाला, असे होत नसल्याचे सर्वांना मान्य आहे. आरोप सिद्ध होईपर्यंत असे राजीनामे द्यावे लागले तर सत्ता चालवण्यासाठी कुणीही उरणार नाही, अशी या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाची स्थिती आहे. खटला होऊन निकाल काय यायचा तो येणार आहे, परंतु या प्रकरणामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत सापडले असून मिस्टर क्लीन या प्रतिमेची झूल पांघरून या निवडणूक प्रचारात त्यांना मिरवता येणार नाही. महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीसच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार हे पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे या कार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांकडून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. मात्र, या मुख्यमंत्र्यांकडून प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवण्याची चूक झालेली बघून जनताही त्यांना ‘मुख्यमंत्री तुम्ही सुद्धा’ असा प्रश्न विचारत असेल.
