रुपयाची किंमत डॉलरच्या पुन्हा तुलनेत घसरताना दिसते आहे. शुक्रवारी (ता. १४ सप्टेंबर) ती ७१ रुपये ८४ पैसे प्रति यूएस डॉलर याच्या आसपास होती. एकूणात ती वर्षानुवर्षे घसरते आहे. घसरली तर घसरू दे, अर्थतज्ज्ञ पाहून घेतील असेही यावर म्हणता येत नाही. कारण रुपयाचा दर घसरला की आयात होणारे पेट्रोल-डिझेल महागते, अनेक वस्तू आणि सुटे भाग महागतात. वाढत्या महागाईची झळ आपल्यालाच सोसावी लागते.
रुपयाची किंमत आणि शेअर बाजाराचा निर्देशांक यात जेव्हा बदल होतो तेव्हा त्याची कारणेही बातम्यांत सांगितली जातात. ही कारणे दररोज वेगवेगळी असू शकतात. मात्र दर सातत्याने घसरत असेल तर दीर्घकालिक दृष्टीने याचा विचार केला पाहिजे. आर्थिक संज्ञा आणि तपशीलाचे बारकावे टाळून हे लेखन समजण्यासाठी सोपे केले आहे. रुपयाच्या दराचा गेल्या वर्षातला ग्राफ पहा किंवा पाच वर्षांचा पहा, किंवा त्यापेक्षाही मोठ्या कालावधीचा पहा. लहानमोठे चढ-उतार त्यात असतील, तरीही दिशा ही घसरणीचीच आहे. रुपया हा उतरणीच्या वाटेला लागला आहे. हा उताराचा मार्ग सोडण्याचा उपाय अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकाळच्या तब्येतीतच आहे. ती चांगली असेल तर रुपया चांगला राहू शकतो. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे काही घटक रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय दरावरही परिणाम करू शकतात.
रुपयाची काळजी देशात रिझर्व्ह बँक घेते. आपल्या देशात केंद्र सरकारच्या ट्रॅन्झॅक्शन्सचे सगळे काम कायद्याने रिझर्व्ह बँकेकडे सोपवले आहे. रिझर्व्ह बँक ही ‘सरकारचा बँकर’ म्हणून काम करते. तीच सरकारी संपत्तीच्या साठ्याची काळजी घेते. तसेच चलन उपलब्ध करणे आणि चलन व्यवहाराचे नियमन आदी कामेही या मध्यवर्ती बँकेला करावी लागतात. देशातील व्यवहारांत आपण आपले चलन वापरतो. मात्र देशाबाहेर व्यापार, व्यवहार करताना समोरच्या पार्टीच्या चलनाचाही विचार करावा लागतो. दोन्ही चलने एकमेकांत हस्तांतरित करावी लागतात. बहुतांश मोठ्या आणि प्रगत देशांनी हस्तांतराचे दर ठरविण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरुपात तरत्या विनिमय दराची (फ्लोटिंग एक्स्चेंज रेट) पद्धत स्वीकारली आहे. त्याद्वारे दर ठरवणे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. देशाच्या आर्थिक रचनेत असे अनेक घटक असतात जे दीर्घकाळात चलन दरावर परिणाम करू शकतात.
उदाहरणार्थ –
१) संपत्तीचा साठा : देशाची संपत्ती सोन्याचा साठा, परकीय चलनाचा करून ठेवलेला साठा आणि इतरही काही स्वरुपात आहे. यापैकी कुठल्याही साठ्यात, कुठल्याही कारणाने घट झाली किंवा घट होते आहे अशी स्थिती निर्माण झाली की त्याचा विपरित परिणाम चलनाच्या किमतीवर होऊ शकतो.
२) आंतरराष्ट्रीय व्यापार : सर्व देशांकडून होणार्‍या एकूण आयातीच्या तुलनेत, एकूण निर्यात कमी व्हायला लागली की देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार तुटीचा व्हायला लागतो. एकूण व्यापार तुटीचा (ट्रेड डेफिसिट) असला तर तुटीचे प्रमाण आटोक्यात ठेवावे लागते.
३) कर्ज व्यवस्थापन : जगातल्या बहुतांश देशांच्या सरकारांना कर्ज घ्यावे लागते. वेगवेगळे रोखे इत्यादी बाजारात आणून हा कर्जाऊ पैसा उभा केला जातो. तसेच काही आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, बँका इत्यादींकडून कर्जे घेतली जातात. व्याजपद्धतीने निधी उभारण्याचे इतरही प्रकार अस्तित्वात आहेत. कर्जव्यवस्थापन किती परिणामकारक आहे याचाही परिणाम होत असतो.हे तीन महत्त्वाचे घटक आपण उदाहरण म्हणून पाहिले. ही यादी आणखीही वाढू शकते.
रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी अल्पमुदतीच्या उपाययोजना करता येतात आणि त्याद्वारे काही प्रमाणात घसरणीला अटकाव करता येतो. मात्र दीर्घकालिक आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करायची तर अर्थव्यवस्थेची तब्येत सुधारण्याला पर्याय दिसत नाही.देशाकडील राखीव संपत्तीचे प्रमाण वाढवणे हा एक उपाय होऊ शकतो. खर्चात काटकसर करणे, देशांतर्गत बचतीचे प्रमाण वाढवणे हा एक मार्ग आहे. १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री करण्यात आले होते. त्यांनी आर्थिक सुधारणांची मोहीम सुरु केली. बचत आणि काटकसर हा त्यांच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू होता. त्यानंतरच्या काळात या दृष्टीने वेगवेगळे उपाय केले गेले. महाराष्ट्रातही ‘झीरो बजेट’चा काळ अनेकांना आठवत असेल. मात्र, बचत आणि काटकसर हे सातत्याने करावे लागते. देशाचा जीडीपी वाढत नसेल अशावेळी त्याचा जास्त उपयोग असतो. हल्ली त्याची फारशी चर्चा होत नाही.
निर्यात वाढवणे हा एक राजमार्ग आहे. १९९१ पासून सगळ्या सरकारांना धोरण म्हणून हे मान्यच आहे. मात्र जागतिक दर्जाची उत्पादने कमी निर्मितीखर्चात तयार करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि अशा उत्पादनासाठी लागणारे मोठे भांडवल अशी मोठी आव्हाने यात आहेत. परकी गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न १९९१ पासून सातत्याने होत आहेत. विद्यमान सरकारची ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम हे अशा प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. देशात इनोव्हेशन, व्यापार आणि निर्मितीक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना द्यावी लागेल, त्यासाठीचे अडथळे दूर करावे लागतील.केंद्र सरकारचे कर्जावरचे अवलंबित्व जितके कमी होते तितके रुपयाची किंमत वाढण्याला त्याची मदत होते. सरकारचा महसूल वाढला तरच हे शक्य आहे. करांचे जाळे विस्तृत करणे, करभरणा करण्याची प्रवृत्ती वाढणे त्यासाठी आवश्यक आहे. हे करण्यात सरकारच्या बाजूने सातत्य राहिल्याचे तीन दशकांतील बजेटवरून दिसते.चलनाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातली किंमत ही एक प्रकारे त्या देशाच्या आर्थिक स्थितीचे एक निदर्शक असते. रुपयाची किंमत वाढवायची तर, दीर्घकालीक धोरण म्हणून आर्थिक स्थिती मजबूत करावी लागेल. जग आपल्याकडे बाजारपेठ म्हणून पाहाते, आपल्यालाही यापुढे जगाकडे बाजारपेठ म्हणून अधिकाधिक पहावे लागेल. त्याला पर्याय नाही.
