समाजात वैविध्यपूर्ण असे भेद असतात, माणसांचे जमातवादी गटही कार्यरत असतात, राज्य या घटकांना एका सूत्रात नागरिक म्हणून बांधते. अशा नागरिकांना राज्यांकडून हक्क बहाल केले जातात. असे हक्क कोणाला द्यायचे, कोणाकडून काढून घ्यायचे, याबाबतचे अधिकार कायदेमंडळाला असतात. कायदेमंडळ बहुमतातून स्थापन केले जाते. सद्यस्थितीत नागरिकत्व पडताळणी आणि सुधारणा कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला आहे. केंद्राची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय या कायद्याविषयी कुठलाही आदेश देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नागरिकत्वाच्या विषयावरून देशात परस्परविरोधी गटात वादविवाद होत असतानाच सद्यस्थितीतील नागरिकत्वाच्या संकल्पनेची आणि संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या नागरिकत्वाची चर्चा होणे गरजेचे आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा पाया संविधानीक नसून तो धार्मिक आधारावर असल्याचा आरोप होत आहे. नागरिकांना श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने दिलेले आहे. नागरिकत्व मिळवण्याचे राज्यघटनेतील निकष पूर्ण करणार्‍यांना हा हक्क संविधानाने उपलब्ध करून दिला आहे. प्रचलित कायद्याचे पालन करणारा कुठलाही विशिष्ट धर्म नागरिकत्वाच्या आड येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश संविधानात आहेत. मात्र, ज्यांना नागरिकत्व कायद्यानुसार असे नागरिकत्व दिले जाणार त्याचा पाया केवळ एकाच विशिष्ट धर्माचा असल्याने त्याविरोधात देशात आंदोलने सुरू आहेत. या विशिष्टतेच्या आग्रहाबाबतचे धोरणात्मक स्पष्टीकरण केंद्रीय राज्यव्यवस्थेला न्यायालयासमोर द्यावे लागणार आहे. या कायद्याला विरोध असलेल्या १४३ आव्हान याचिकांवर सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी ४ आठवड्यांचा कालावधी त्यासाठी न्यायालयाने दिलेला आहे.
आसाम, त्रिपुरातील नागरिकत्व कायद्याची समस्या इतर राज्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोेंदवले असताना त्याची वेगळी सुनावणी घेण्याविषयीही न्यायालयाने मत मांडले आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंद आणि नागरिकत्व कायद्याची गरज यातील केंद्राचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकत्वाच्या विषयावरून देशात परस्परविरोधी विचारांमध्ये संघर्षाला पूरक स्थिती निर्माण झालेली असताना लोकशाहीतील जुनी संस्कृती, जुने लोक आणि कायद्यानुसार नव्याने नागरिकत्व मिळवणारे इतर देशातून स्थलांतरीत झालेले लोक यांच्यात भविष्यातील संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नागरिकत्वाच्या विषयाचेही राजकारण झाल्याचे चित्र राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील लोकशाहीसाठी आशादायी नाही.
लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते, राज्यांना मिळालेले अधिकार लोकांकडून सत्तास्थापनेसाठी दिले जातात. असे लोक या देशातील की इतर देशातील असावेत हा प्रश्न या वादाच्या मुळाशी आहे. या निर्णयाचा त्यामुळेच प्रस्ताविकेतील सार्वभौमता या घटकावर पडणार आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकातील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या दोन शब्दांबाबत मागील काही दशके राजकीय वाद झडत आहेत. हे दोन शब्द मूळ प्रस्ताविकेत नसल्याचे म्हटले जाते. ते त्यानंतर उद्देशिकेत नोंद केल्याचे म्हटले जाते. यातील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व हे धार्मिक उपासना आणि श्रद्धेचे स्वातंत्र्य बहाल केल्यामुळे खरे तर सूज्ञ नागरिकांकडून निकालात निघायला हवे.
मात्र, आपल्या देशात धार्मिक जमातवादाचे टोकाला गेलेले उन्मादी राजकारण पाहता नागरिक म्हणून येथील लोक प्रजासत्ताकाच्या ७० वर्षांनंतरही परिपक्व झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. नागरिकत्व ही संविधानीक अधिकार मिळवण्यासाठीच्या केवळ राजकीय ओळखीपुरतीच वापरली जाते तर विशिष्ट धर्म, जात आणि जमातवादाची सामाजिक ओळख ही देशाच्या निखळ नागरिकत्वावर मात करत असल्याचा येथील राजकीय निवडणुकांचा इतिहास आहे. सत्तेसाठी सूज्ञ विवेकी नागरिकत्वापेक्षा जमातवादी घटकांचा पडणारा प्रभाव हा सुद्धा लोकशाहीसाठी धोक्याचाच ठरणारा आहे. जमातवादी समाजवादाची सोईनुसार केलेली व्याख्या हा त्याचाच अनिष्ट परिणाम आहे.
सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, या तीनही संकल्पना राज्यघटनेत सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. समान न्यायाचे तत्व हे लोकशाहीचा आधार असते. मात्र, आपल्या देशाच्या सामाजिक न्यायाचा इतिहास गौरवपूर्ण नाही, विषमतापूर्ण समाजरचनेत वरिष्ठ मानल्या जाणार्‍या धर्म, जातींच्या निरंकुश सत्तेने येथील कमकुवत गटांचे वर्षानुवर्षे दमन, शोषण केले आहे. त्यामुळे या गटांचा धार्मिक अधिष्ठान असलेल्या सत्तेला विरोध होणार हे स्पष्ट आहे. तर जमातवाद्यांकडून त्यासाठी होणारा आग्रह असलेल्यांकडून होणारे प्रयत्न यातील हे द्वंद्व आहे.
आर्थिक समानता हे अजूनही देशासाठी दिवास्वप्नच आहे. आर्थिक विकासदार आणि मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक न्यायाच्या संकल्पनेचे उद्दीष्ट सरकारसाठी काहीसे लांबच आहे. देशातील मूठभर लोकांच्या ताब्यात देशातील एकूण संपत्तीच्या निम्म्याहून अर्धा भाग असल्याचे नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ही आर्थिक दरी मोठी असताना रिझर्व्ह बँकेकडे राज्याने निधीची मागणी केली आहे. देशातील गरिबी, उपासमार, अज्ञान, कुपोषण, दारिद्य्ररेषेखालील मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित असलेल्या घटकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आर्थिक समानतेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला बराच अवकाश आहे, आर्थिक आणि राजनैतिक न्यायाच्या पूर्णतेसाठी अजून मोठा पल्ला आपल्याला गाठावा लागेल.
अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्याचा नवा अर्थ सोशल मीडियावर लावला जात आहे. संविधानाचे प्रस्ताविक साकारले जात असताना आजच्या समाज माध्यमांवरील ‘अभिव्यक्ती’च्या नव्या आक्रस्ताळी, शिवीगाळी, धमकीवजा संकल्पनेची कल्पना तत्कालीन संविधानकर्त्यांना नसावी. त्यामुळेच उद्देशिकेतील अभिव्यक्तीची संकल्पनाही आपल्याला नव्याने समजून घ्यावी लागेल. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील सामाजिक आणि राजकीय संकल्पनांची परिपूर्ती ही बंधुत्वाच्या तत्वानेच होणार आहे. संसदीय लोकशाही, कायदेमंडळ, प्रशासन, माध्यमे, विधीव्यवस्था आदी सर्व संकल्पना राज्यघटनेतील कलमांचा आधार घेऊ शकतात. परंतु, नागरिकांमधील परस्पर बंधुत्वाच्या पूर्ततेसाठी मानवी मनाची मनाला साद आणि माणसांच्या मनातील सद्सद्विवेकाचे न्यायालय आवश्यक आहे. कुठल्याही लोकशाहीच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी असे बंधुत्वच निर्नायक ठरत असते, आपल्या देशानेही ते जपायला हवे.
