सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर रविवारी सकल मराठा समाजाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सकल मराठा समाजाने आक्रोश आणि संताप व्यक्त करत वेळप्रसंगी कोरोनाचे संकट झुगारून रस्त्यावर संघर्ष करण्याचा इशारा दिला. यावेळी राज्य सरकारला चार दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. ठाण्यातील शासकीय विश्रांतीगृह येथे ही बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हाभरातून पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चार दिवसात मराठा आरक्षणाचा योग्य तो निर्णय घ्या अन्यथा समाज रस्त्यावर उतरेल, असा अल्टीमेटम दिला. यावेळी समाजाने सरकार, शिक्षण मंत्री आणि अधिष्ठाता कुंभकोणी यांचा निषेध केला. गेल्या वेळी एक दिवसाच्या अधिवेशनाचा आग्रह धरणारे उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी अधिवेशन आता घेतलं नाही तर मराठा समाज त्यांना माफ करणार नाही, असं मोर्चाचे समन्वयक कैलाश म्हापदी यांनी म्हटलं. आपल्याला युक्तीवाद न करण्याविषयी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. हा अधिष्ठाता कुंभकोणींचा खुलासा चार कोटी मराठयांशी बेईमानी असल्याचं या बैठकीत म्हटलं गेलं.
मराठा समाजाने लवकरच मुंबईत २८८ आमदार आणि ४८ खासदारांची एकत्रित बैठक घ्यावी. या बैठकीत त्यांची मते जाणून घेऊन त्यांनाही आरक्षणाच्या केंद्रीय आदेशासाठी अल्टीमेटम द्यावा, असा ठरावही या बैठकीत झाला. समन्वयक रमेश आंब्रे, कैलाश म्हापदी (प्रवक्ते), अॅड. संतोष सुर्यराव, अविनाश पवार तसेच कार्यकारणीतील सर्व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
