नाशिक जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलनात जिल्हा परिषदेने केलेले प्रयत्न प्रशंसनीय असून नाशिकचा हा पॅटर्न राज्यभर राबवण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रम समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी येथे दिली.
आदिवासी क्षेत्रात राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती स्थापन केली आहे. आमदार विवेक पंडित यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने सोमवारी (दि.१७) नाशिक जिल्ह्यास भेट दिली. जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन जिल्हा परिषदेच्या कामाचे कौतुक करतानाच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी केलेल्या विविध सूचनांबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. आरोग्य विभागाच्या वतीने राबवण्यात येणार्‍या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत नाशिक देशात खूप मागे होता. मात्र, याबाबत प्राथमिक केंद्रनिहाय मूल्यांकन करून वेळोवेळी आढावा घेतल्यानंतर आता या योजनेत नाशिक जिल्हा देशात पहिल्या तीनमध्ये असून, याबाबत राबवलेल्या कार्यपद्धतीबाबतही समितीने समाधान व्यक्त करत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली. डॉ. गिते यांनी समितीकडे शिफारस करत आदिवासी क्षेत्रातील शंभर टक्के जागा भरण्याची सूचना केली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतींना गतिमान इंटरनेट सेवा
ग्रामीण भागात विविध कंपन्यांच्या ऑप्टिकल फायबर जोडणीसाठी ग्रामपंचायतींना २ एमबीपीएस जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, यामध्ये वाढ करणे आवश्यक असून ज्या स्पीडची केबल जमिनीत टाकण्यात येणार आहे, त्याच स्पीडची इंटरनेट सेवा ग्रामपंचायत, प्राथमिक शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना देणे बंधनकारक असल्याची सूचना डॉ.गिते यांनी समितीसमोर मांडली.
डॉ. नरेश गिते यांच्या सूचना
- आदिवासी क्षेत्रातील १०० टक्के जागा भराव्यात
- ग्राम बालविकास केंद्रांमध्ये मध्यम कुपोषित बालकांवर उपचार करावे
- बाल विकास प्रकल्प अधिकार्‍यांना वाहन तरतुदीत वाढ करावी
- ग्राम बालविकास केंद्रांसाठी सॉफ्टवेअर तयार करावे
- शाळा दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीला स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे
- डिजीटल शाळांसाठी एल. सी. डी. प्रोजेक्टर, इंटरनेट याची तरतूद करावी
- प्राथमिक शाळांमधील १ ते ४ वर्गातील मुलींसाठी उपस्थिती भत्यात वाढ करावी
