नाशिक नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर संसदेत सरदार सरोवर पूर्ण झाल्याचे आणि त्यानंतर किती जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याचे जाहीर करून, हा प्रकल्प आपण पूर्ण केल्याचे श्रेय घेतले. मात्र, त्यांनी या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशात विस्थापित झालेल्या शेतकरी, आदिवासींचे किती पुनर्वसन झाले, यावर भाष्य केले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी विस्थापित प्रश्नी मौन बाळगल्याची टीका नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केली.
नाशिक येथे हुतात्मा स्मारक येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी विस्थापितांच्या पूनर्वसनासाठी 34 वर्षाचे आंदोलन पुन्हा करावे लागणार असल्याचे सुतोवाच केले. यावेळी पाटकर यांनी राज्य सरकारवही घाणाघात केला. त्या म्हणाल्या, केंद्रात, राज्यात भाजपचे सरकार आहे. मात्र, राज्य सरकारला अजूनही गुजरातकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 30 कोटी रुपये घेणे आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या अधिकार्‍यांना गुजराज शासनाकडून वारंवार ठेंगा दाखवला जात आहे. सरोवरामुळे विस्थापित झालेल्या घटकांच्या समस्या तीन्ही राज्य मिळून आंतरराज्य लवादासमोर गेल्या पाहिजेत. 34 वर्षे या प्रश्नी महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेशात राजकारण केले जात आहे. प्रत्येकवेळी सरकार खोटे प्रतिज्ञापत्र करून नवनवे आकडे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करीत आहे. शेवटचा आकडा सरकारने 53 हजार कुटुंब विस्थापित असल्याचा दिलेला आहे. न्यायालयाचे आदेश, लवादांचे निर्णय आणि विविध कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने 30 हजार कुटुंब अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत, असे पाटकर म्हणाल्या.
नर्मदा नदीपात्र कोरडे पडल्याने या नदीच्या पात्रात मच्छीमारी करणार्‍या 6 हजार मच्छीमारांचा रोजगार हिरावला आहे. तसेच पात्रात असलेल्या तीर्थस्थळांची पाण्याअभावी रया गेली आहे. त्याचबरोबर आदिवासींना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. मध्य प्रदेशात तत्कालीन भाजप शासनाने 15 वर्षाच्या सत्ताकाळात विस्थापितांना न्याय दिला नाही. 20 फुटी जलवाहिन्या करून नर्मदा नदीपात्रातील पाणी उद्योगांना फिरवले, असे यावेळी पाटकर यांनी म्हटले. यावेळी नर्मदा बचाव आंदोलनातील विजय वळवी, लतिका राजपूज, वेस्ता पावरा, पुन्या वसावे यांच्यासह विविध संस्था, पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंदूरबारमधील प्रकल्पग्रस्त वंचितच
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या लतिका परदेशी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा व्यक्त करताना सांगितले, या जिल्ह्यातील घोषित 307 कुटुंबांना जमिनी देऊन पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. याभागात जिल्हाधिकारी आपत्तीव्यवस्थापनाचे काम प्रकल्पग्रस्तांसाठी करीत असल्याचा आव आणत असल्याचा आरोप परदेशी यांनी यावेळी केला.
4 हजार कुटुंबांनाच जमीन
सरदार सरोवरासाठी महाराष्टातील 43 हजार कुटुंब प्रकल्पग्रस्त आहेत. यापैकी 4 हजार प्रकल्पग्रस्ताना जमीन मिळालेली आहे. काहींना अजून प्रकल्पग्रस्त म्हणूनही घोषीत करणे बाकी आहे. काहींना अजूनही जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित केेलेले नाही. धरण पूर्ण भरल्यानंतर अजून समस्यांमध्ये भर पडणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी गुजरात सरकारकडून पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे पुनर्वसन करण्यास विलंब होत असल्याचा असा दावा जिल्हाधिकारी करतात. गुजरातमधील 700 विस्थापित कुटुंबांना पिण्यास पाणी मिळत नाही, असे नर्मदा आंदोलनाचे कार्यकर्ते विजय वळवी म्हणाले.
