एकिकृत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर)तील पार्किंगच्या तरतुदींमुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. या नियमावलीनुसार नागपूर, पुण्यात पार्किंगसाठी जितकी जागा सोडावी लागत नाही त्यापेक्षा अधिक जागा नाशिकमध्ये नवीन इमारती बांधताना किंवा पुनर्विकासासाठी सोडावी लागते आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर राज्य शासनाने त्यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली. या समितीने शहरातील लोकसंख्येनुसार पार्किंगचे नियम तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. ती मंजूर झाल्यास नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आगामी २० वर्षांत संबंधित शहर कसे असावे, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यामुळे नियोजनाची दिशा ठरल्याचा आणि त्यात अनेक सवलती असल्याचा गाजावाजा केला गेला. प्रत्यक्षात या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत अनेक गंभीर उणिवा असून, त्याचा फटका विकासकांना पर्यायाने थेट नागरिकांना बसत आहे. नागपूर, पुण्याबरोबरच नाशिक शहराचीदेखील झपाट्याने वाढ होत असताना त्या तुलनेत निर्माण होणार्‍या समस्या आज ना उद्या नाशिककरांना भेडसावणार आहेत, हे उघड आहे. परंंतु त्यावर नियंत्रण म्हणून आतापासूनच जी नियमावली केली आहे ती म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी आहे. नागपूर व पुण्यात एखाद्या वाहनतळासाठी जेवढी जागा सोडावी लागत नाही, त्यापेक्षा अधिक जागा नाशिकमध्ये नवीन इमारत बांधताना किंवा पुनर्विकासासाठी सोडावी लागते आहे. एवढया मोठ्या प्रमाणात जागा सोडणे अडचणीचे ठरत असून, जागा सोडलीच तर त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या उपाययोजनांमुळे बांधकाम खर्चात वाढ होते. मुळातच राज्य शासनाने सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांलगत बांधकाम करताना मूळ बांधकामाच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त टीडीआर देण्यास मनाई केली आहे. त्यात आता अ‍ॅमिनिटीसाठी जागा सोडणे आणि त्यावर पुन्हा वाहनतळासाठी जागा सोडणे अडचणीचे असून, छोट्या प्लॉटच्या बाबतीत हे नियम लागू केल्यास त्या ठिकाणी इमारतच उभी राहू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच वाहनतळासाठी जागा सोडण्याची अट जिकिरीची ठरली आहे.
नाशिक शहरात गावठाण वगळता कोणत्याही क्षेत्रात मूळ भूखंडाच्या मूलभूत चटई क्षेत्रानुसार तुलनेत १.१ इतके बांधकाम करता येते. त्यात टीडीआरचा वापर करून अतिरिक्त बांधकाम करता येत होते. परंतु, नवीन बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार सामासिक आणि वाहनतळासाठी इतकी जागा सोडावी लागते आहे की, तेथे इमारतीचे बांधकाम होऊच शकत नाही, अशी स्थिती आहे. मुंबई, पुण्याच्या ठिकाणी वाहनांची घनता (व्हेईकल डेन्सिटी) खूप आहे. त्या तुलनेत नाशिकमध्ये नाही. विशेष म्हणजे नाशिकच्या वाहन घनतेचा फारसा अभ्यासच झालेला नाही. त्यामुळे कशाच्या आधारे इतके क्षेत्र सोडावे लागते हे कोडे सर्वांनाच पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी चार सदस्यांची स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली आहे.
चार शहरांचा अभ्यास करून अहवाल
समितीने पुणे, जळगाव, जालना आणि उमरेड या शहरांचा अभ्यास करुन अहवाल तयार केला आहे. वाहनांची सरासरी, व्यावसायिक वापराच्या इमारती, दळणवळणाची पध्दती, जागांचा वापर करण्याची पध्दती, घरांची संख्या इ. निकषांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. समितीने लोकसंख्यानिहाय पाच गटांची विभागणी केली आहे. त्यात ० ते ५ लाख, ५ ते १०, १० ते २०, २० ते ५० आणि ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश होतो. यात नाशिकचा समावेश तिसर्‍या गटात होतो.
