भारतात येणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीत तर महाराष्ट्र आघाडीवर आहेच. शिवाय, इन्व्हेस्टमेंट इंटेशन्स प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत परावर्तित होण्यात सुद्धा महाराष्ट्रच आघाडीवर असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या माहितीतून स्पष्ट होते आहे. असे असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण महाराष्ट्राची बदनामी का करू इच्छितात? माजी मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर माजी उद्योगमंत्री म्हणून इतके अज्ञान अशोक चव्हाण यांचे असेल, याची अपेक्षा आम्ही केली नव्हती, असे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.
सरकारला विरोध म्हणून हा पोरकटपणा
ज्या अहवालाचा आधार घेत माजी उद्योगमंत्र्यांनी पत्रपरिषद घेतली, ते गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांचे आकडे आहेत, प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे नाहीत. हे माहिती असून सुद्धा केवळ सरकारला विरोध म्हणून हा पोरकटपणा माजी मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीने करावा, हे फारच हास्यास्पद आहे. टीका करावी, पण त्यातून महाराष्ट्राची बदनामी होत असेल तर ते अधिक गंभीर आहे. गेल्यावर्षी ११ नोव्हेंबर रोजीच हाच कागद पुढे करून सचिन सावंत यांनी याचविषयावर पत्रपरिषद घेतली होती. तेव्हा तुम्ही महाराष्ट्रद्वेषी की महाराष्ट्रहितैषी असा प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला होता. सचिन सावंत यांचे एकवेळ समजू शकते. पण, अशोक चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यांनीही हाच प्रश्न विचारण्याची वेळ आज आणली असल्याची टीका देसाई यांनी केली आहे.
माहिती नसेल तर संकेतस्थळावर जाऊ पहा
अशोक चव्हाण यांना जर गुंतवणुकीचे प्रस्ताव किती आले, हे पहायला वेळ मिळाला असेल तर त्याच संकेतस्थळावर प्रत्यक्षात किती प्रकल्प सप्टेंबर महिन्यात कार्यान्वित झाले, हेही पाहता आले असते. त्यात महाराष्ट्रातील ११ तर कर्नाटकातील केवळ ३ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात किती इन्व्हेस्टमेंट इंटेशन्स (आयईएम) पार्ट बी भरून प्रत्यक्ष अंमलात आले (इम्पिमेंट) त्याचीही माहिती स्वतंत्रपणे जोडण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राला मागे टाकले हे बोलणं चूक
कोणत्याही राज्यात केवळ गुंतवणुकीची इच्छा प्रदर्शित करून चालत नाही, तर प्रत्यक्ष गुंतवणूक अंमलात सुद्धा यावी लागते. रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल ते जून २०१८ या पहिल्या तिमाहीची जारी केलेली आकडेवारी पाहिली तर आजही सर्वाधिक ३१ टक्के विदेशी गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात आली आहे. तर कर्नाटकात केवळ ८ टक्के गुंतवणूक आली आहे. त्यामुळेच केवळ इंटेशन्सच्या आधारावर कर्नाटकने महाराष्ट्राला मागे टाकले, असे म्हणणे हे पूर्णत: दिशाभूल करणारे आहे, असेही सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रच आघाडीवर आहे
माजी उद्योगमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांना हे माहिती असेल की, आयईएममध्ये उद्योजक स्वत:हून इंटेड फाईल करीत असतात. अगदी कोणतीही व्यक्ती १०० रूपये भरून आपल्याला गुंतवणूक करायची आहे, हे जाहीर करू शकते. ही प्रक्रिया संपूर्णपणे ऐच्छिक आहे. गुंतवणूक केल्यानंतर अर्जाचा पार्ट बी भरायचा असतो. तोही ऐच्छिक आहे, सक्तीचा नाही. राज्यात प्रत्यक्ष गुंतवणूक किती झाली, यावरूनच राष्ट्राचे अग्रेसरत्त्व ठरत असते आणि त्यात महाराष्ट्रच आघाडीवर असल्याचे देसाई यांनी म्हटलं आहे.
