एसआरए योजना आणि महसूल विभागातील अधिकारी सरकारी जमिनी गहाण ठेवून विकासकांसोबत संगनमत करून शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार करत असल्याचा धक्कादायक आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज केला. विधानसभेत अर्थसंकल्पाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान नगर विकास आणि महसूल विभागाच्या मागण्यांवर ते बोलत होते. मुंबईतील जुहू परिसरातील फार मोठ्या भूखंडाचा सात हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून या प्रकरणाची एसआयटी नेमून चौकशी करावी. तसेच दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आज त्यांनी केली.
हायकोर्टाने केले करारपत्र रद्द
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘बाम्बे कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन’ कंपनी या नावाने ब्रिटीश काळात शासनाने मुंबई उपनगरातील मोठी जमीन भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्याची मुदत संपल्यानंतर १९९७ मध्ये अल्पेश अजमेरा बिल्डरने त्या नावाशी साधर्म्य असणारे नाव धारण करणाऱ्या ‘बाम्बे कन्स्ट्रक्शन कंपनी’ अशा नावाने दुसरी कंपनी स्थापन करून यामार्फत या भूखंडाचा ताबा घेतला. खोट्या कागदपत्रांनिशी त्यांनी केलेले भूखंडाचे करारपत्रच हायकोर्टाने १९९९ मध्ये रद्द केले होते.
हेही वाचा – ..तर पालिका उपायुक्तांवरही कारवाईचा बडगा!
पण त्यानंतर २००७ साली बिल्डर अल्पेश अजमेराने तो भूखंड तिसऱ्या कंपनीला शेकडो कोटी रुपयांना विकला. महसूल आणि एसआरए विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय हे होणे शक्य नाही. त्या विरोधात महसूल राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे अपील झाल्यानंतरही एसआरएचे सीईओ संजय झेंडे यांनी त्या भूखंडावरील लाखो चौरस फुटांच्या एसआरए योजनेला परवनागी दिली. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
नागपूर मेट्रोच्या खांबांना ४७८ कोटींचा रंग
नागपूर मेट्रो प्रकल्पातील पुलांच्या खांबांना रंग लावण्याचे काम ४७८ कोटींना दिले असल्याचाही मुद्दा वडेट्टीवार यांनी काढला. सागरी विभागात खांबाना खारेपणापासून वाचवण्यासाठी जो रंग लावतात. तो रंग समुद्रापासून शेकडो किमी लांब असणाऱ्या नागपूरमध्ये लावण्याची गरज काय होती? या प्रकरणाची देखील चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
