संधी गमावलेला अर्थसंकल्प

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यंमत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. राज्यात मागील वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी चार प्रमुख पक्षांपैकी तीन पक्षांनी शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. निवडणुकीनंतर त्या तीन पक्षांनी महाविकास आघाडी नावाने एकत्र येत सत्तास्थापन केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पावर शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावर अधिक भर देतानाच हे सरकार केवळ शेतकर्‍यांवर लक्ष देत आहे, अशी भावना इतर घटकांची होऊ नये म्हणून अर्थमंत्र्यांंनी केलेली तारेवरची कसरत आहे. हे सगळे करताना सत्तेतील प्रमुख सहभागी पक्षांच्या प्रमुखांनी आपापल्या भागासाठी अधिकाधिक काय करता येईल, याचाही विचार केल्याचे अर्थसंकल्पावर सहज नजर टाकली तर लक्षात येते. लोकशाही व्यवस्था ही लोकांच्या अपेक्षांवर चालते. त्यांच्या अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा यांची पूर्ती आपले सरकार करीत असल्याची भावना मतदारांना सतत वाटत राहणे ही यशस्वी सरकार ओळखण्याची खूण असेल तर हा अर्थसंकल्प निश्चितपणे या सरकारने लोकांमध्ये लोकप्रिय होण्यावर अधिक भर दिल्याचे दिसते. एकूण उत्पन्नाच्या ५५ टक्केे खर्च प्रशासनावर खर्ची पडत असेल त्या राज्याच्या अर्थमंत्र्याला लोकप्रिय घोषणांची चैन परवडणार नाही. परंतु आता सगळ्याच सरकारांनी लोकप्रिय घोषणा हाच निवडणुका जिंकण्याचा मार्ग असल्याचा समज करून घेतल्यामुळे त्यांच्यासमोर दुसरा पर्यायही उरलेला नाही. या सरकारने कुठल्याही पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांना फारसा हात लावलेला नाही कारण आधीच्या सरकारने त्यावर विशेष भर दिलेला आहे. त्यामुळे आधीच्या योजनांमध्ये थोडीफार डागडुजी करण्यापलिकडे फार काही केले नाही. तसेच या सरकारसमोर शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठ्या रकमेची तरतूद करण्याचे मोठे आव्हान असल्याने त्याचा परिणाम इतर घटकांवर होणे साहजिकच होते. तसा तो दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्याचा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याबाबत कुठलीही ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत दोन लाखांवरील शेतकर्‍यांचा समावेश करणे व नियमित कर्जदार शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देणे यासाठी २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीसाठी आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ऊसासाठी ठिबक सिंचन योजना राबवून अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले. शेतकर्‍यांसाठी योजना जाहीर केल्यानंतर इतर घटकांना खूश करण्यासाठी त्यांनी यंत्रमाग धारकांच्या वीज अनुदानात वाढ करण्याबरोबरच उद्योजकांनाही वीजदरात किरकोळ सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. देशातच एकूण मंदीचे वातावरण असून रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गुंतवणूक वाढून रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक उपलब्ध करण्यासाठी या सरकारकडून अधिक अपेक्षा होत्या. मात्र, याबाबतीत सरकारने कुठलाही मोठा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे रोजगार कमी झाले यासाठी केवळ केंद्राकडे बोट दाखवण्यापेक्षा राज्यसरकारनेही रोजगार वाढीसाठी काय मार्ग आहेत, हे केंद्र सरकारला दाखवण्याची संधी या अर्थसंकल्पाने गमावली असल्याचे दिसते. या अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे, नागपूर ही तीन शहरे व आसपासच्या भागासाठी विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. ती बाब स्वागतार्ह असली तरी मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र यांच्यासाठी विशेष काहीही दिसत नाही. यावर अर्थमंत्र्यांनी कर्जमाफी ही राज्यातील सर्वच भागातील शेतकर्‍यांना मिळाली असल्याने प्रांतभेद केल्याच्या मुद्द्याला अर्थ नसल्याचे सांगून बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतीसाठी कर्जमाफी व ठिबक या पलिकडे जायला सरकार तयार नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. शेतीसाठी या दोन बाबी आवश्यक आहेतच, पण वाढत्या स्वयंचलित यांत्रिकीकरणामुळे उद्योगांमधील रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना कृषी क्षेत्रात नव्याने रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत. ती संधी सरकारने गमावल्याचेही दिसून येत आहे. खरे तर जागतिक बँकेच्या मदतीने राज्यातील शेती व बाजारपेठा जोडण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषी उद्योग योजना सरकार राबवत असताना त्या योजनेचा आणखी विस्तार करण्याचीही संधी गमावली आहे. या हंगामात चांगला पाऊस असल्याने राज्यात पाणी हा विषय किमान यंदा तरी मागे पडला आहे. मात्र, राज्यात सिंचनाचे केवळ १८ टक्केे क्षेत्र असून शेजारच्या गुजरातमध्ये ते ४५ टक्केे आहे. सरकारने सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांची साधी दखलही या अर्थसंकल्पात घेतली नाही. मात्र गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी वळण योजनांसाठी २०० कोटींची तरतूद केली आहे. मागील सरकारच्या अनेक योजना सुरू ठेवून त्यात बदल करून त्या पुढे नेण्याचीही बाबही चांगली आहे. मात्र, शेतीसाठी आवश्यक असलेला सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी या सरकारकडून शेतकर्‍यांना भरीव आशा होती. मात्र, या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असतानाही केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यावर भर दिल्याचे दिसत आहे.सरकारने प्रत्येक तालुक्यात किमान चार शाळा आदर्श म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून या शाळांसाठी जवळपास अडीच हजार कोटींची तरतूद केली आहे, ही चांगली बाब आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात सरकारकडून केली जाणारी तरतूद ही अनिवार्य या गटात येत आहे. महिलांसाठी वसतीगृह उभारण्याची घोषणा निश्चितच कौतुकास्पद आहे. स्वस्त घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी सरकारने काही मोजक्या शहरांमधील मुद्रांक शुल्कात १ टक्केे कपात केली आहे. ही सवलत ठराविक भागासाठीच का, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारपाशी नसल्याचे दिसते.या अर्थसंकल्पाचे आणखी वैशिष्ठ्य म्हणजे पुणे, मुंबईसाठी हजारो कोटींची तरतूद करताना उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाड्यासाठी विशेष अशी कुठलीही नवी घोषणा करण्यात आलेली नाही. या भागातील अनुशेष भरण्यासाठीही विशेष घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे या सरकारचा प्राधान्यक्रम दिसून येत आहे. तो म्हणजे प्रत्येक घटकाला खूश करण्याचा प्रयत्न करणे. खरे तर या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून हे सरकार पाच वर्षेच काय आणखी दहा पंधरा वर्षे राज्यात महाविकास आघाडीचेच सरकार असल्याचे आवर्जुन सांगितले जात आहे. त्यातच राज्यातील विरोधी पक्षाला अजून विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्यासाठीचा सूर गवसलेला नसल्याने सध्या तरी हे सरकार मजबूत आणि स्थिर दिसत आहे. त्यामुळे या सरकारने केवळ लोकप्रिय घोषणांवर भर देण्यापेक्षा पायाभूत विकासावर भर देऊन काही कठोर उपायांसाठी पावले उचलली असती तरी चालले असते. मात्र, सरकारमधील घटकांनाच हे सरकार किती दिवस चालणार याची शाश्वती नसल्याचे दिसत असावे. यामुळे सत्तेतील प्रमुख घटक आपापल्या पक्षाचा पाया मजबूत करण्या पलिकडे या अर्थसंकल्पाकडे बघू शकले नाहीत, हे कटू असले तरी सत्य आहे. त्यामुळे केंद्राकडून कमी झालेला वित्त आयोगाचा निधी, जीएसटीमुळे घटलेले राज्याचे उत्पन्न याचा फटका राज्याला बसत असतानाच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधण्यासाठी कुठलेेही प्रयत्न झालेले नाही. अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणा असा समज दिवसेंदिवस वाढत असून त्यावरच त्याचे यशापयश मोजण्याची परंपरा रूढ होत आहे. त्याचा विचार केला तर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा निश्चितच सर्व घटकांना न्याय देणारा असून शेतकर्‍यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्तता केल्याची बाब निश्चित चांगली आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प निवडणूक वर्षाचा नाही. त्यामुळे आता जाहीर केलेल्या योजनांचा निवडणुकीसाठी लाभ उठवण्याची शक्यताही नाही. परंतू, या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला दिशा देण्याचा विचार करण्यापेक्षा निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीचाच त्यांच्यावर दबाव असल्याचे जाणवत आहे. त्या दबावातही त्यांनी केलेली कसरत निश्चित कौतुकास्पद आहे.