राज्यात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे अनेक प्रकारच्या जीवनावश्य सोयी आणि सेवांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर अन्नधान्य, भाजीपाला, फळभाजा, वैद्यकीय सेवा अशा जीवनावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व प्रकारचे उद्योग, दुकानं, उत्पादनं बंद करण्यात आली. मात्र, यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा होणार नाही, असं सरकारकडून ठामपणे सांगण्यात आलं. मात्र, त्यामध्ये सरकारचा एक छोटासा गोंधळ रेशनिंग दुकानदार आणि ग्राहकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण करणारा ठरला आहे. एबीपीने त्यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
नव्या निर्णयानुसार ३ नव्हे, एकच महिन्याचं रेशन!
लोकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध होणाऱ्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा एक घटक असलेल्या रेशनिंग दुकानदारांसाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. रेशनिंग दुकानदारांना पुढच्या तीन महिन्यांसाठी पुरेल, इतका माल उचलण्याची परवानगी या निर्णयानुसार देण्यात आली होती. तसाच माल ग्राहकांना देखील देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार रेशनिंग दुकानदारांनी तीन महिन्यांच्या मालासाठी रीतसर पैसे देखील भरले. ग्राहकांना देखील सांगण्यात आलं की पुढच्या ३ महिन्यांचा माल एकत्र उचलता येणार आहे. पण ऐन वेळी सरकारने नवा निर्णय काढून गोंधळ निर्माण करून दिला.
मंगळवारी म्हणजेच ३१ मार्च रोजी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३ महिन्यांसंदर्भातला आदेश मागे घेऊन फक्त १ महिन्याचं रेशन उचलता येईल, असे निर्देश दिले. मात्र, आता रेशनिंग दुकानदारांनी तीन महिन्यांचे आगाऊ पैसे भरल्याचं काय? ग्राहकांना नक्की किती महिन्यांचं रेशन मिळणार? अशा मुद्द्यांवरून काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
